होमपेज › Kolhapur › डीपीडीसी निधी वाटपासाठी विशेष सभा

डीपीडीसी निधी वाटपासाठी विशेष सभा

Published On: May 04 2018 1:52AM | Last Updated: May 03 2018 11:13PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कामे सुचवणे, मंजुरी घेणे, निधी वाटप निश्‍चित करणे हे आतापर्यंत ठराविक बंदिस्त चौकटीत होत होते; पण यावर्षी पहिल्यांदाच त्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून बृहत आराखड्यानुसार डीपीडीसीसाठीचा निधी खर्च करण्यासाठी सामूहिक चर्चेचा आदर्श पायंडा जि.प. अध्यक्ष व सीईओंनी पाडला आहे. 11 मे रोजी दुपारी 1 वाजता शाहू सभागृहात ही विशेष सर्वसाधारण सभा होत आहे. 

डीपीडीसी अर्थात जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला साधारणपणे दीडशे कोटींपर्यंत निधी येतो. जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी कमी असल्याने या डीपीडीसीच्या निधीवरच जिल्हा परिषदेचे बरेच अर्थकारण अवलंबून असते. गेल्यावर्षी डीपीडीसी सदस्यत्वासाठी निवडणूक आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात समितीची बैठक होण्यासाठी लागलेला सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी यामुळे कामे मंजुरी आणि निधी मागणी यांचा ताळमेळ बसू शकला नाही. 

अखेरच्या टप्प्यात घाईघाईने निधी व कामे मंजुरी झाली, त्यातही 30 टक्के कपात झाली, हे कपात केलेले पैसेही मार्च एंडच्या शेवटच्या दिवशी आले. पण कुणाचा ताळमेळ कुणाला नाही, अशी परिस्थिती राहिली. गेल्या वर्षी झालेला हा गोंंधळ यावर्षी होऊ नये म्हणून प्रशासनाने आतापासून खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली. त्याला अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनीही प्रतिसाद दिला. 

लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या सहकार्यातून यावर्षी खास डीपीडीसीच्या योजना व निधीवर विशेष सभा बोलावण्याचे नियोजन झाले. त्यानुसार 11 मे रोजी सभा होत आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेने  शासनाकडे  500 कोटींचा पाठवलेल्या बृहत आराखड्यापैकी यावर्षी किती निधी मिळणार, त्यातून कोणत्या योजना घ्यायच्या, प्राधान्याने कोणती कामे सुचवायची, याबाबतीतला निर्णय होणार आहे. सर्व सदस्यांना कामे सुचवण्याची मुभा असणार आहे. आतापर्यंत केवळ डीपीडीसीच्या 30 सदस्यांनाच हा अधिकार मिळत होता. आता सर्वच 67 सदस्यांना हा अधिकार मिळणार असल्याने सदस्यांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे.

सर्व शिक्षा अभियान डायटकडे वर्ग होणार

कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

मोफत व दर्जेदार शिक्षणासाठी देशभर सुरू असलेले सर्व शिक्षा अभियान आता समग्र शिक्षा अभियान या नावाने ओळखले जाणार आहे. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र या तिघांचे एकत्रिकरण करून समग्र शिक्षा या नावाने एकच अभियान राहणार आहे. बालवाडी ते 12 वीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्यावर भर असणारे हे अभियान जि.प. ऐवजी डायटकडे वर्ग होणार आहे. तथापि, व्यवस्थापन नेमके कोणाकडे असणार, याबाबत मात्र संभ्रमावस्था असून मार्गदर्शक सूचनांच्या प्रतीक्षेत शिक्षण विभाग आहे. केेंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्व शिक्षा अभियान चालवले जाते. पाठ्यपुस्तके, गणवेशासह संपूर्ण शिक्षण या योजनेंतर्गत मोफत दिले जाते. सद्यस्थितीत 1 ते 8 वीसाठी सर्वशिक्षा अभियान, 9 ती ते 10 वीसाठी राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान व चांगले शिक्षक घडवण्यासाठी डायट अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र असे तीन विभाग वेगवेगळ्या पातळीवर कार्यरत आहेत. तिघांचेही उद्दिष्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेच असल्याने तीन स्वतंत्र यंत्रणाऐवजी एकच यंत्रणा असावी, अशी कल्पना पुढे आली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ही कल्पना उचलून धरत तीन योजनांचे एकत्रिकरण करून समग्र शिक्षा अभियान हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2030 पर्यंत बालवाडी ते 12 वीपर्यंतच्या मुलांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्याचे यात निश्‍चित केले आहे.आता नव्या अभियानात सीईओ नियंत्रण अधिकारी राहणार असले तरी व्यवस्थापनाची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांऐवजी डायटच्या प्राचार्यांवर असणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सदस्य म्हणून असणार आहेत.  सध्यस्थितीत या अभियानांतर्गत दरवर्षी 53 कोटींचा निधी जि.प.ला मिळतो. या निधीतून शाळांच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जात असे. आता येथून पुढे केंद्राचा 60 तर राज्याचा 40 टक्के निधी येणार आहे. यातून गुणवत्ता वाढीवर जास्त भर राहणार आहे. डायटकडे वर्ग होणार असल्याने जि.प. ला दरवर्षी किमान 50 कोटी निधीला मुकावे लागणार आहे.