Sun, Sep 23, 2018 12:37



होमपेज › Kolhapur › ‘थेट’ पाण्यासाठी अजून तीन वर्षे ‘वेटिंग’

‘थेट’ पाण्यासाठी अजून तीन वर्षे ‘वेटिंग’

Published On: May 05 2018 12:50AM | Last Updated: May 04 2018 11:10PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

कासवाच्या गतीने सुरू असलेल्या थेट पाईपलाईनच्या ठेकेदाराने काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी दीड वर्ष म्हणजेच डिसेंबर 2019 पर्यंत मुदतवाढ महापालिका प्रशासनाकडे मागितली आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये दीड वर्षासाठी एकदा वाढ दिल्यानंतर आता दुसर्‍यांदा मुदतवाढीचा घाट घालण्यात आला आहे. अत्यंत संथगतीने काम सुरू असल्याने या कालावधीतही ते पूर्ण होणे अशक्य आहे. परिणामी, ठेकेदारावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने कोल्हापूरकरांना 2021 नंतरच थेट पाईपलाईनचे पाणी बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. एकूणच योजना पूर्ण करायचा कालावधी संपून दीड वर्ष झाल्यानंतरही थेट पाईपलाईनच्या पाण्यासाठी अजून किमान तीन वर्षे ‘वेटिंग’ करायला लागणार आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘यूआयडीएसएसएमटी’ कार्यक्रमांतर्गत 24 डिसेंबर 2013 रोजी कोल्हापूरसाठी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली. सुमारे 53 कि.मी. लांबीच्या पाईपलाईनचे काम आहे. ठेकेदार कंपनीला 24 ऑगस्ट 2014 रोजी महापालिकेने वर्कऑर्डर दिली असून, 26 ऑगस्ट 2014 रोजी योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले. काम पूर्ण करण्याचा कालावधी 30 महिन्यांचा होता. त्यातील 27 महिने कामासाठी व तीन महिने योजनेच्या चाचणीसाठी होते. कामासाठीचा कालावधी 22 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपला. चाचणीसाठी 22 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत मुदत होती. ती मुदतही उलटून गेली. अद्याप योजनेचे 35 टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही. कंपनीने नोव्हेंबर 2018 पर्यंत काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. परंतु, पाणीपुरवठा विभागाने मे 2018 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीतही ठेकेदार कंपनीने काम पूर्ण केले नसल्याने कामाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊन सद्यस्थितीत योजनेचे भवितव्य अधांतरी असल्याचे वास्तव आहे. 

कोल्हापूर शहरासाठी पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या रकमेची योजना मंजूर झाली. त्यासाठी 0.56 टक्के फी देऊन कन्सल्टंटही नियुक्त करण्यात आला होता. परंतु, पुण्यातील  युनिटी कन्सल्टंट कंपनीने नुसती फी घेण्याचेच काम केले. डीपीआर पूर्ण केलाच नाही. त्यामुळेच योजनेचे काम सुरू होऊन बंद पाडल्यावरच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या जमिनीतून थेट पाईपलाईन जाणार असून, त्यासाठी परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे योजनेच्या काम रेंगाळण्याला कन्सल्टंटचा हलगर्जीपणा आणि अधिकार्‍यांच्या  निष्काळजीपणाबरोबरच ठेकेदाराचे संथगतीने सुरू असलेले काम कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते.