Wed, Nov 21, 2018 23:35



होमपेज › Kolhapur › शक्य झाल्यास कायद्यात बदल करू

शक्य झाल्यास कायद्यात बदल करू

Published On: Aug 25 2018 1:14AM | Last Updated: Aug 25 2018 1:01AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातील ज्या कलमामुळे महापालिकेतील 19 नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते त्या कायद्यात शक्य झाल्यास बदल करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाला दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची याचिका फेटाळून जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत देणे बंधनकारक आहे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार आता कारवाईचे सर्वाधिकार राज्य शासनाकडे आहेत. या प्रकरणात नगरसेवकांची कोणतीही चूक नाही. 19 नगरसेवकांचे दाखले वैध ठरले आहेत. फक्त विभागीय जात पडताळणी समितीने ते दाखले वेळेत दिलेले नसल्याने संबंधित नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाकडे उशिरा पडताळणी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. जात पडताळणी समितीच्या चुकीचा फटका नगरसेवकांना बसला आहे. यात सर्वच पक्षाचे नगरसेवक आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने नगरसेवकाविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या प्रकरणातून मार्ग काढावा, असे साकडे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांना नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने घातले. राज्य शासनाने अपात्रतेची कारवाई करू नये. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. त्या कालावधीत नियमात बदल करून नगरसेवकांना अभय द्यावे, अशी विनंतीही नगरसेवकांनी पालकमंत्री पाटील यांना केली. पालकमंत्री पाटील यांनी कायदेशीर मत घेऊन नियमात दुरुस्ती होत असेल तर तसे करण्याची ग्वाही दिली. शिष्टमंडळात ताराराणी आघाडी गटनेता सत्यजित कदम, भाजप गटनेता विजय सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती आशिष ढवळे, काँग्रेस गटनेता शारंगधर देशमुख, प्रा. जयंत पाटील यांच्यासह इतरांचा समावेश होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने 19 नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत संबंधित नगरसेवक आहेत. विभागीय जातपडताळणी समितीने नगरसेवकांना दिलेल्या लेखी पत्रासह इतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली जात आहे. 

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यभरासाठी लागू होणार असल्याने राज्य शासनाच्या वतीनेच पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल, अशीही चर्चा महापालिकेतील नगरसेवकांत सुरू आहे. 

दरम्यान, महापालिका प्रशासनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळवत आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्याच्या कालावधीत असलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांकडून माहिती घेतली जात आहे. त्यावेळची कागदपत्रे जमा केली जात आहेत. एकूणच महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी पावले टाकली जात आहेत. त्यामुळे नगरसेवक चिंतेत वावरताना दिसत आहेत.