Thu, Nov 15, 2018 03:14



होमपेज › Kolhapur › निम्म्या संस्था अनुदानास मूकणार

निम्म्या संस्था अनुदानास मूकणार

Published On: May 16 2018 1:38AM | Last Updated: May 15 2018 11:39PM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

वाढत्या खर्चामुळे बेजार झालेल्या सेवा संस्थांना आधार देण्यासाठी सहकार खात्याने एक लाखापर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तालुक्यातून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. 1860 पैकी 905 संस्थांचे प्रस्ताव पात्र ठरले. या प्रस्तावांच्या पात्रतेसाठी ज्या अटी निश्‍चित केल्या होत्या, त्या पूर्ण करता न आल्यामुळे हे प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत; पण सहकार खात्यातील तालुकास्तरीय अधिकार्‍यांनी सेवा संस्थांच्या संचालक मंडळाचे प्रबोधन करून जास्तीत जास्त सदोष प्रस्ताव पाठविण्यासाठी सहकार खात्यातील अधिकार्‍यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे निम्म्या सेवा संस्था अनुदानास मुकणार आहेत.

राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करणार्‍या सेवा सोसायट्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्या संस्थांना पीक कर्जवाटपावर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 25 लाखांपर्यंत पीक कर्जवाटप करणार्‍या संस्थांना 1.5 टक्के, 25 ते 50 लाखांपर्यंत कर्जवाटप केलेल्या संस्थांना 1 टक्के, 50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत कर्जवाटप केलेल्या संस्थांना 0.75 टक्के, 1 कोटी पेक्षा जास्त पीक कर्जवाटप केलेल्या संस्थांना 0.50 टक्के अशा प्रमाणात अनुदान देण्यात येणार आहे. या अनुदानासाठी सहकार खात्याने काही निकष ठरविले आहेत. त्यामध्ये ज्या संस्थांचे लेखापरीक्षण विहित कालावधीत पूर्ण झाले आहे, ज्या संस्थांच्या वार्षिक सभा विहित कालावधीत झाल्या आहेत. 50 लाखांपर्यंत पीक कर्ज वाटप करणार्‍या संस्थेच्या व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 2.5 टक्के पेक्षा जास्त नसावे. तसेच 50 लाखांपेक्षा जास्त पीक कर्जवाटप असणार्‍या संस्थेच्या व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 2 टक्के पेक्षा जास्त नसावे, अशा त्यासाठी अटी आहेत.

वास्तविक या अटी मासिक आणि वार्षिक कामातील आहेत. या अटीची पूर्तता करता येणे फारसे अवघड नाही. मात्र, सहकार खात्यातील अधिकार्‍यांची मानसिकता हवी, असे सोसायटींच्या प्रतिनिधींचे मत आहे. सोसायटींचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्‍ती करणे एवढे अधिकार सहकार खात्याकडे होते. 97 व्या घटना दुरुस्तीनंतर तर तेही अधिकार काढून घेतले असून संस्थांनी स्वत:च लेखापरीक्षक नियुक्‍त करून लेखापरीक्षण करून घ्यावयाचे आहे. त्यामुळे सहकार खाते आणि सोसायट्या यांचे नाते कमी होत चालले आहे. 

सेवा संस्थेत इन्स्पेक्टर राज!

सोसायट्यातील सेक्रेटरींना तर आपला मुख्य साहेब हा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा इन्स्पेक्टरच आहे, असे आजही वाटत आहे. कारण तो इन्स्पेक्टर काय सांगतो, यावरच सोसायटीचे व्यवस्थापन चालते; पण जिल्हा बँकेच्या इन्स्पेक्टरांना शासनाचे अधिकार वापरता येतात का, हा प्रश्‍न आहे. तरीही सोसायट्यांमध्ये इन्स्पेक्टर ‘राज’च चालत असल्याचे बोलले जात आहे. आता व्यवस्थापन खर्चाचे अनुदान सोसायट्यांना मिळण्यासाठी सोसायट्यांकडून प्रस्ताव घेण्याचे कामही काही तालुक्यांत जिल्हा बँकेच्या इन्स्पेक्टरनी केल्याची चर्चा आहे. वास्तविक  शासनाच्या निकषानुसार प्रस्ताव भरून घेण्याची जबाबदारी ही सहकार खात्यातील तालुकास्तरीय अधिकार्‍यांची होती. त्यासाठी सोसायटीच्या सचिवांना मार्गदर्शन देणे आवश्यक होते, पण सहकार खात्याकडून तसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत.