Tue, Nov 20, 2018 02:04



होमपेज › Kolhapur › राज्यातील 72 हजार सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द

राज्यातील 72 हजार सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द

Published On: Dec 08 2017 1:37AM | Last Updated: Dec 08 2017 1:37AM

बुकमार्क करा





राशिवडे : प्रवीण ढोणे

‘विना सहकार नही उद्धार’ हे ब्रीदवाक्य घेऊनच राज्यामध्ये सहकाराचा पाया रचला गेला. अलीकडच्या तीन दशकामध्ये सहकाराने खोलवर पाळेमुळे पसरली. परंतु, हा सहकाराचा पाया राजकीय नेत्यांच्या सोयीच्या राजकारणामुळे ठिसूळ बनत चालला आहे. केवळ राजकीय लाभासाठी कागदावर असणार्‍या सुमारे 72 हजार विविध सहकारी संस्थांची नोंदणीच रद्द केल्याने सहकार क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली असून राज्यातील सहकाराला घरघर लागल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.

केंद्र शासनाने मार्च 2011 मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती करून देशातील सर्वच राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगवेगळाच होता. सहकार कायदा एकच असावा, या हेतूने ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली. आणि राज्य शासनानेही सहकार शुद्धीकरणास सुरुवात केली. राज्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात नवीन संस्थांची नोंदणी झाली. राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूधसंस्था, मल्टिस्टेट सहकारी बँका, हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा संस्थांची संख्या 2 लाख 38 हजार इतकी आहे. तर 503 सहकारी नागरी बँका, 16 हजार पतसंस्था, 7276 नोकरदारांच्या संस्था, 31 हजार दूध संस्था, 106 सहकारी दूध संघ कार्यरत आहेत. यामधील सुमारे 72 हजार संस्थांचे पत्ते सापडत नाहीत. घोटाळे झालेल्या संस्था तर केवळ कागदोपत्री अस्तित्व असणार्‍या संस्थांची नोंदणीच सहकार विभागाने रद्द केली आहे.

प्रामुख्याने ज्या उदात्त हेतूने सहकाराची स्थापना झाली. त्या हेतूचाच विसर पडला आहे. राजकीय सोयीसाठी बोगस संस्थांची नोंदणी करण्याचे प्रकारही वाढले होते. सहकार विभागाच्या शुद्धीकरण मोहिमेमध्ये संस्थेचा पत्ता न सापडणे, संस्थाच अस्तित्वात नसणे अशा संस्था निदर्शनास आल्याने या संस्थांची नोंदणीच रद्द केली आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे.