Tue, Nov 13, 2018 23:46



होमपेज › Kolhapur › निर्णयाची अंमलबजावणी की, उच्च न्यायालयात धाव?

निर्णयाची अंमलबजावणी की, उच्च न्यायालयात धाव?

Published On: Aug 07 2018 12:59AM | Last Updated: Aug 07 2018 12:27AM



गुडाळ : आशिष पाटील

भोगावती साखर कारखान्यामध्ये 2015 साली तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेली 580 लोकांची जम्बो नोकरभरती औद्योगिक न्यायालयाने वैध ठरवल्याने भोगावतीच्या सत्तारूढ संचालक मंडळाला मोठा धक्का बसला आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात संचालक मंडळ उच्च न्यायालयात दाद मागणार की, औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार याकडे ‘भोगावती’ कार्यक्षेत्राचे आणि सहकार क्षेत्राचेही लक्ष लागले आहे. 

भोगावतीच्या सर्वच कर्मचार्‍यांचे नऊ महिन्यांचे पगार थकीत असून, सभासदांना प्रशासक काळातील 11 महिन्यांची आणि विद्यमान संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातील 8 महिन्यांची सवलतीची साखरही मिळालेली नाही. एका बाजूला कारखाना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असताना जम्बो भरतीमधील कर्मचार्‍यांची थकीत देणी दोन महिन्यांच्या आत आदा करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिल्याने ‘भोगावतीच्या आर्थिक अडचणीत पुन्हा भर पडणार आहे. 

2015 साली ‘भोगावती’ साखर कारखान्यात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्षाच्या संचालक मंडळाने 471 हंगामी आणि 109 कायम अशा 580 लोकांची जम्बो नोकर भरती केली होती. ‘अर्थ’पूर्ण घडामोडीमुळे ही नोकरभरती कार्यक्षेत्रातच नव्हे तर जिल्ह्यातही गाजली होती. त्याचे पडसाद नजीकच्या काळात झालेल्या ‘भोगावती’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीतही उमटले होते. 23 मार्च 2016 ला ‘भोगावती’चे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त होऊन त्रिसदस्यीय प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले होते. प्रशासक  काळात या नवीन कर्मचार्‍यांचे पगार आदा करण्यात आले होते. एप्रिल 2017 मध्ये ‘भोगावती’त सत्तांतर होऊन माजी आमदार पी. एन. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय काँग्रेसच्या मंडळींचे संचालक मंडळ सत्तेवर आले. नव्या संचालक मंडळाने जम्बो नोकरभरतीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाला या भरतीबाबत 8 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.

गेेले काही महिने औद्योगिक न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सुनावण्या, साक्षी-पुरावे झाल्यानंतर 27 जुलै रोजी न्या. समीना खान यांनी जम्बो भरतीमधील या 580 कर्मचार्‍यांना सेवेत घेण्याबाबत तसेच दोन महिन्यांच्या आत त्यांची थकीत देणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालातील काही कर्मचार्‍यांच्या बाबत तांत्रिक हरकत असल्यास त्यांना कमी करण्यापूर्वी न्यायालयीन प्रक्रिया करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा. अशीही टिप्पणी न्या. खान यांनी निकालात केली आहे. न्या. खान यांच्या या टिप्पणीमुळे 580 पैकी जे कर्मचारी भरतीवेळी अल्पवयीन होते किंवा ज्यांचा प्रशिणार्थी कालावधी पूर्ण झाला नव्हता किंवा ज्यांच्या भरतीवेळच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी शंका उपस्थित झाल्या होत्या. त्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार कायम राहिली आहे. 

एकंदरीत साखर उद्योगातील विविध अडचणींमुळे भोगावती पुढे संकटाची मालिका कायम असताना पुन्हा जम्बो नोकर भरतीला न्यायालयीन मान्यता मिळाल्याने संचालक मंडळासमोर नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. साहजिकच भोगावती कार्यक्षेत्राचे लक्ष संचालक मंडळाच्या भूमिकेकडे लागले आहे.