होमपेज › Kolhapur › भाडे कमी करूनही देण्यास नकारघंटा 

भाडे कमी करूनही देण्यास नकारघंटा 

Published On: Dec 12 2017 2:05AM | Last Updated: Dec 11 2017 11:55PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : नसिम सनदी 

जि.प.ने आकारलेले भाडे परवडणारे नसल्याचे सांगत गेली वर्षभर ते भरण्यास नकार देणार्‍या कार्यालयांनी आता भाडे कमी करूनही ते देण्यास नकारघंटा दर्शवली आहे. त्यामुळे आता जि.प.ने आक्रमक भूमिका घेतली असून वीज कनेक्शन तोडण्याची नोटीस तयार ठेवली आहे. सर्वशिक्षा व एनआरएचएम या कार्यालयांनी तर भाड्याची तरतूद लेखाशीर्षात नसल्याने देता येणार नसल्याचे आयुक्‍तस्तरावरील पत्रव्यवहारानंतर कळवले आहे. पंतप्रधान ग्रामसडकचे कार्यालयही त्यांचीच री ओढत असल्यामुळे जि.प.च्या उत्पन्‍न वाढीच्या प्रयत्नांना खीळ बसत आहे.

जि.प. कामकाजाशी निगडित तरीही केंद्राने स्वतंत्र अस्तित्व ठेवल्याने केवळ कार्यालयापुरताच आता संबंध राहिलेली 7 कार्यालये मुख्य प्रशासकीय इमारत व कागलकर हाऊसमध्ये आहेत. यात डीआरडीए, लोकल फंड, जिल्हा बँक शाखा, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, सर्वशिक्षा, एनआरएचएम, पंतप्रधान ग्रामसडक यांचा समावेश आहे. मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील तिसरा मजला आणि कागलकर हाऊसमधील बराच मोठा भाग या कार्यालयांनी व्यापला आहे. त्यांना दिलेल्या जागेच्या तुलनेत नाममात्र भाडे आकारले जात असल्याने जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची चर्चा वारंवार होत होती.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बांधकाम विभागाने भाडेआकारणी सुधारित रेडिरेकनरनुसार करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या दराने भाडे भरण्याच्या सूचना दिल्या, पण या सर्व कार्यालयांनी भाडे रक्‍कम जास्त असल्याचे सांगत सीईओंशी पत्रव्यवहार केला. जानेवारी, मार्च, ऑगस्टमध्येही स्मरणपत्रे काढण्यात आली, पण वरीलपैकी एकाही कार्यालयाने भाडे भरले नाही. दरम्यान ऑक्टोबर 17 मध्ये शासनाने सुधारित जीआर काढत रेडीरेकनरच्या दरात कपात केली. साहजिकच जि.प. ने ठरवलेल्या भाड्याच्या रकमेतही घट झाली.

भाडे कमी करूनही कार्यालये जुमानत नसल्याने अखेर आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतला आहे. तरीदेखील सर्वशिक्षा व एनआरएचएम या विभागांनी भाडे न देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांनी मुंबईस्थित अधिकार्‍यांशी पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन मागवले आहे. ही दोन्ही कार्यालये जि.प.शीच संबंधित असल्याने आणि सर्व पैसा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठीच खर्च होत असल्याने वेगळे कार्यालय समजून भाडे कसे काय देणार असा सवाल केला आहे. आता हे प्रकरण पुन्हा सीईओंकडे आले आहे. आता यावर ते काय निर्णय घेणार यावरच उत्पन्‍नवाढीच्या प्रयत्नांचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

सर्वशिक्षा, एनआरएचएम या दोन कार्यालयाने वार्षिक अंदाजपत्रक अनुक्रमे 52 कोटी आणि 29 कोटी इतका आहे. ग्रामसडकचे अंदाजपत्रक कोटी आहे. जि.प.चे एकूण अंदाजपत्रक व्याजाच्या रकमेसह 28 कोटीचे आहे. म्हणजे जि.प.च्या अंदाजपत्रकापेक्षाही जास्त अंदाजपत्रक असतानाही या तीन कार्यालयाकडून भाडे देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने लेखाशीर्षाची तरतूद या तीन विभागाकडे येणार्‍या निधीत करवून घेण्यासाठी सदस्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

भाडे वाढल्यास उत्पन्‍न, विकास निधीत वा

जि.प.च्या उत्पन्‍नात भर पडावी या हेतूने भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या दरानुसार 7 पैकी 4 कार्यालयाकडून 22,185 रुपये मासिक भाडे मिळत आहे. वाढ झाल्यानंतर ते 1,48,485 रुपये मिळणार आहेत. यातही सर्वशिक्षा, एनआरएचएम व ग्रामसडकचे 84000 रुपये अधिक केल्यास ही रक्‍कम महिनाकाठी 2 लाख 32 हजार 485 रुपये इतकी होणार आहे. वर्षाकाठी ही रक्‍कम 27 लाख 89 हजार 820 इतकी होते. जि.प.च्या एका सदस्याला सरासरी 5 लाखांचा विकास निधी मिळतो. हे उत्पन्‍न आल्यास सदस्यांच्या विकास निधीत भर पडणार आहे.