Mon, Sep 24, 2018 02:04



होमपेज › Kolhapur › सहा हजार रेल्वेस्थानकांत लवकरच वायफाय सुविधा

सहा हजार रेल्वेस्थानकांत लवकरच वायफाय सुविधा

Published On: Sep 01 2018 1:46AM | Last Updated: Sep 01 2018 12:26AM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

जगातील मोठे जाळे असलेल्या रेल्वेला पुन्हा प्रगतीच्या शिखरावर नेण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सुविधांचा 1 लाख कोटी रुपयांचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखला आहे. याचाच एक भाग म्हणून, येत्या आठ महिन्यांमध्ये देशातील 6 हजार रेल्वेस्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी हाती घेतली असून, या उपक्रमामुळे प्रतिवर्षी भारतीय रेल्वेची सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे. 

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिज् (फिक्की) या संस्थेच्या वतीने नुकतेच ‘स्मार्ट रेल्वे कॉन्क्लेव्ह’ या गोपनीय बैठकीत रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे. रेल्वे प्रशासनाने डिझेल इंजिनलाही सक्षम पर्याय शोधला असून, डिझेल इंजिनच्या देखभाल-दुरुस्तीमध्ये त्याचे विद्युत इंजिनमध्ये रूपांतर शक्य झाल्यामुळे विद्युतीकरणाचा वेग लक्षात घेता भारतीय रेल्वे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करून पर्यावरण संतुलनालाही मोठा हातभार लावेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतीय रेल्वेच्या कारभारासंदर्भात ‘कॅग’ने अलीकडेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आपला अहवाल लोकसभेच्या पटलावर ठेवला होता. 

या अहवालामध्ये भारतीय रेल्वे वक्तशीरपणाच्या कसोटीमध्ये अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने सुविधांच्या विकासाचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. 

भारतामध्ये सध्या 700 रेल्वे स्थानकांवर गुगलच्या साहाय्याने इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. तथापि, इंटरनेटची वाढती मागणी लक्षात घेऊन येत्या आठ महिन्यांमध्ये देशातील 6 हजार रेल्वेस्थानकांपर्यंत वायफाय सुविधाचे हे जाळे पोहोचविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर देशात दररोज धावणार्‍या 22 हजार रल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकावर अंकुश ठेवण्यासाठी आता माहिती व तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यात येतो आहे. 

रेल्वेच्या प्रवाशी सुविधांबरोबर माल वाहतुकीच्या वेळेतही काटेकोरपणा आणण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यामध्ये आता रेल्वेच्या प्रत्येक माल वाहतुकीच्या डब्याला जीपीएस प्रणालीचा उपयोग करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे रेल्वेद्वारे माल वाहतूक करणार्‍या व्यक्तींना आपला माल नेमका कोणत्या ठिकाणी आहे, याचे ट्रॅकिंग करण्याची सुविधाही उपलब्ध होईल.