वडनेरेंचा सल्‍ला नागरी वस्त्यांसाठी धोकादायक!

Last Updated: Jun 07 2020 1:08AM
Responsive image


कोल्हापूर : सुनील कदम

वडनेरे समितीने आपल्या अहवालात नदीकाठच्या नागरी वस्त्या या महापुराला जबाबदार धरल्या आहेत. मात्र वडनेरेंचा सल्ला ऐकायचा ठरविला तर कोल्हापूर-सांगली-कराडसारखी निम्मी शहरे विस्थापित होतील. त्याचप्रमाणे कृष्णा आणि पंचगंगा नदी काठावरील शेकडो गावे स्थलांतरित करावी लागतील आणि त्यासाठी काही लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

कोल्हापूर शहराचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा 1999 साली मंजूर करण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा मंजूर करताना पाटबंधारे खात्याने 1989 साली कोल्हापूर शहरात आलेल्या महापुराच्या पाण्याच्या महत्तम पातळीनुसार महापालिकेला पूररेषा आणि पूर नियंत्रण रेषा आखून दिलेली होती. या दोन रेषांच्या मधले क्षेत्र हे बांधकाम निषिद्ध क्षेत्र समजण्यात येते. त्यामुळे महापालिकेने आजपर्यंत बांधकाम परवाने देताना पाटबंधारे खात्याने निश्‍चित केलेले बांधकाम निषिद्ध क्षेत्र वगळूनच बांधकाम परवाने दिलेले आहेत. 

मात्र आता वडनेरे समितीने गेल्यावर्षी आलेल्या  महापुराच्या पाण्याची महत्तम पातळी गृहीत धरून त्यानुसार पूररेषा नव्याने निश्‍चित  करावी, असा आग्रह धरला आहे. त्यासाठी पूर्वी रीतसर आणि कायदेशीर बांधकाम परवाना घेऊन केलेली आणि नव्याने सुरू असलेली बांधकामे बेकायदेशीर ठरविण्याचा घाट घातला जात आहे. तसे झाल्यास शहराच्या नवीन विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेला जवळपास 1400 ते 1500 एकर रहिवासी क्षेत्रातील भूभाग बांधकाम निषिद्ध क्षेत्रात समाविष्ट होऊन हजारो लोक बेघर होण्याचा धोका आहे. नेमकी अशीच परिस्थिती सांगली शहराचीही होणार आहे.

पाटबंधारे खात्याने यापूर्वी 1984, 1989 साली आलेल्या पूरस्थितीचे लाल, निळ्या व हिरव्या रंगांनी पाणी पातळी दर्शविणारे चिन्हांकित नकाशे कोल्हापूर-सांगली महापालिकेला दिलेले आहेत. याच रेषांचा शहर विकास आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.  आजपर्यंत त्याच्या आधारेच बांधकाम परवाने देण्यात आलेले आहेत. मात्र आता वडनेरे समितीने  लाल रेषा आणि निळी रेषा नव्याने निश्‍चित करण्याचे सुचविलेले आहे. वडनेरे समितीच्या सल्ल्यानुसार या रेषा नव्याने निश्‍चित करायच्या झाल्यास या रेषा पूर्वी निश्‍चित करण्यात आलेल्या रेषांपेक्षा जवळपास दीडशे ते दोनशे मीटरने कोल्हापूर-सांगली शहराच्या आत सरकण्याचा धोका आहे. 

पूर्वीच्या विकास आराखड्यानुसार हा बहुतांश भाग रहिवास विभागामध्ये येतो. शेकडो वर्षांपासून या भागात घरादारांसह वेगवेगळी बांधकामे आहेत. शिवाय वेळोवेळी करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यानुसारच कोल्हापूर-सांगली महापालिकांनी या भागात हजारो नवीन बांधकाम परवाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे महापालिकांनी या भागात रस्ते-क्रीडांगणासह काही नागरी सुविधा विकसित केल्या आहेत. आजकाल वडनेरे समिती कोल्हापूर-सांगलीच्या ज्या भागाला पूरपट्टा म्हणू लागली आहेत, त्या भागात अपवाद वगळता कुठेही फार मोठा भराव घालून बेकायदेशीर बांधकामे झाली असल्याचे आढळून येत नाही. मात्र केवळ परिपूर्ण अभ्यासाअभावी वडनेरे समिती या दोन शहरांतील परंपरागत नागरी वस्त्यांना पूरपट्ट्यात लोटण्यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांची घरे बेकायदा ठरविणारी मंडळी उद्या कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, न्यू पॅलेस, सांगलीचे गणपती मंदिर, महापालिकेची इमारतही बेकायदा ठरवून पाडून टाकणार आहेत का? कारण वडनेरे समितीतील तज्ज्ञांच्या निकषानुसार या इमारतीसुद्धा पूरपट्ट्यातच येतात.

इतिहास काय सांगतो?

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे निवासस्थान असलेला कोल्हापूरचा न्यू पॅलेस 142 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1877 साली बांधण्यात आला आहे. सांगलीचे गणपती मंदिर 1811 साली बांधण्यात आले. या दीडशे-दोनशे वर्षांच्या कालावधीत कृष्णा-पंचगंगेला अनेकवेळा पूर आणि महापूर येऊन गेल्याची नोंद आहे. मात्र या पुरांच्या कालावधीत कधीही न्यू पॅलेस अथवा गणपती मंदिरात  पाणी शिरल्याची नोंद नाही. या भागात शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या हजारो घरांनासुद्धा कधी पुराने अथवा महापुराने ग्रासल्याच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. या परिसराला महापुराने कधी विळखा घातला तर 2005 आणि 2019 साली अलमट्टी धरण पूर्ण क्षमतेने भरून त्याचे बॅकवॉटर इथंपर्यंत आल्यानंतरच. याचा अर्थ या भागाला महापुराचा धोका नाही तर तो आहे अलमट्टीच्या फुगवट्याचा. त्यामुळे  या भागाला पूरपट्टा न ठरविता अलमट्टीच्या बॅकवॉटरला कशा पद्धतीने बांध घालता येईल, याची चिंता करून त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.