Thu, Nov 15, 2018 02:09



होमपेज › Kolhapur › खासदार निधी लोकवर्गणी म्हणून देण्याचा आग्रह

खासदार निधी लोकवर्गणी म्हणून देण्याचा आग्रह

Published On: Dec 21 2017 1:53AM | Last Updated: Dec 20 2017 10:57PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : सदानंद पाटील

शिरोळ तालुक्यातील एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेला इमारत बांधकामासाठी एका मोठ्या एनजीओकडून 1 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या संस्थेने लोकसहभागातून सुमारे 25 लाख रुपये गोळा करण्याची सूचना दिली आहे. यातील 10 लाख रुपये खासदार फंडातून तसेच काही निधी आमदार फंडातून देण्याचा आग्रह धरण्यात येत आहे. मुळात लोगवर्गणी म्हणून खासदार किंवा आमदार फंड देता येत नसताना हा निधी नियमात बसवून कसा द्यावा, यासाठी जिल्हा परिषदेचा अर्थ विभाग नियोजन विभागाला द्राविडी प्राणायम शिकवत आहे. लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांच्या या धोरणामुळे लोकसहभागाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाणार आहे.

एम्पथी फौंडेशन ही एक अशासकीय संस्था असून जिल्हा परिषदेच्या शाळा बांधकामासाठी ही संस्था निधी देत असते. आतापर्यंत जिल्ह्यातील किमान 8 ते 10 शाळांना त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे. आता शिरोळ तालुक्यातील कवठेसार येथील शाळा बांधकामासाठी पैसे मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र, हे पैसे देताना शाळा बांधकामाच्या आराखड्याच्या 25 ते 30 टक्के रक्‍कम लोकसहभाग म्हणून ग्रामस्थांनी देणे आवश्यक आहे. लोकसहभागातून रक्‍कम देण्यामागेही लोकांना या शाळेविषयी आस्था राहावी, शाळेची देखभाल-दुरुस्ती ग्रामस्थांनी ठेवावी, अशी अपेक्षा आहे. 

लोकसहभागाचा उद्देश चांगला असला तरी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी मात्र या या उद्देशाला हरताळ फासताना दिसत आहेत. लोकसहभागाची रक्‍कम  म्हणून खासदार निधी वळवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसेच डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत आलेला निधीही या कामासाठी वळवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. खासदार, आमदारांचा निधी देण्यापूर्वी तो कोणत्या कामासाठी आला आहे, कोणती एजन्सी 
काम करणार आहे, निधी कोणत्या खात्यावर जमा करायचा आहे, तो खर्च करण्याचा अधिकार कोणाचा, या सर्वांसाठी काही नियम असताना चुकीच्या पद्धतीने खर्चाचा आग्रह धरला जात आहे, हे विशेष. 

निधी वळवण्यासाठी मार्गदर्शन

लोकसहभागाची रक्‍कम म्हणून खासदारांचा हा निधी कसा वळवायचा, ए.जी.ऑडिट आले तर काय सांगायचे, ठराव कसा करायचा, हा निधी वळवण्यासाठी कसे प्रयत्न करायचे, देणार्‍याने हा निधी कोणत्या खात्यावर द्यायचा, घेणार्‍याने तो कोणत्या खात्यावर कसा घ्यायचा, याचे मार्गदर्शन अर्थ विभाग करत आहे.