Fri, Sep 21, 2018 23:52



होमपेज › Kolhapur › बँकांच्या अटीमुळे अन्‍नप्रक्रियेला खीळ

बँकांच्या अटीमुळे अन्‍नप्रक्रियेला खीळ

Published On: Aug 21 2018 1:36AM | Last Updated: Aug 20 2018 11:48PM



कोल्हापूर : संग्राम घुणके

मुख्यमंत्री कृषी अन्‍नप्रक्रिया उद्योग योजनेखाली जिल्ह्यातून मार्च 2017 -18 मध्ये 137 प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले. मात्र, कृषी आयुक्‍तालयाकडून त्यापैकी केवळ 8 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. या प्रक्रिया उद्योगांना वित्तपुरवठा राष्ट्रीयीकृत अथवा व्यापारी बँकांकडून व्हावा, अशी शासनाची अट आहे.  यामधील बहुतांशी प्रक्रिया उद्योगांसाठी सहकारी बँकांचे कर्ज घेतले. मात्र, या कारणामुळेच 129 प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत. 60 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊनही मंजुरीअभावी प्रक्रिया उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. 

अन्‍नाची नासाडी टाळणे, प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाच्या संवर्धनासाठी  शेतकरी सहभागाद्वारे अधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत प्रकल्प उभारणे  यासाठी ही योजना  गतवर्षी अस्तित्वात आली. कृषी प्रक्रिया, शीतसाखळी, प्रशिक्षीत मनुष्यबळ निर्मिती आदींसाठी  या योजनेद्वारे 50 लाखांपर्यंत अनुदान प्राप्त होते. कृषी आयुक्‍तालय स्तरावरील समितीकडून  प्रस्तावाला मंजरी मिळते. या योजनेत  प्रस्ताव दाखल करताना सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे बँकेचे कर्ज मंजुरीचे पत्र  प्रस्तावधारकांना द्यावे लागते.  प्रकल्प पूर्ण होऊन उत्पादन सुरू झाल्यानंतरच दोन टप्प्यांत अनुदान मिळते. ही अटच प्रस्तावधारकांना जाचक ठरत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका बहुतांशी प्रस्तावधारकांना  अगोदर पत्र द्यायला नाहीत. बहुतांशी प्रकल्पांना सहकारी बँकांनी कर्ज मंजुरी दिली आहे.

जिल्ह्यातून 2017-18 मध्ये 137 प्रस्ताव दाखल झाले. यामध्ये प्रामुख्याने काजू, सोयाबीन, केळी, भात, उस, नाचणी आदी पिकांवर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योेगांचा समावेश आहे. 129 प्रक्रिया उद्योगातील अनेकांनी सहकारी बँकांकडून कर्ज घेऊन उद्योग उभारून उत्पादनही सुरू केले. काही प्रकल्पात 2 कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक झाली आहे. मात्र, अनुदान मिळण्यासाठी आयुक्‍तालयात सहकारी बँकांचा वित्त पुरवठा यासाठी अडथळा ठरत आहे.

कृषी विभागाने याबाबत राष्ट्रीयीकृत बँकांची अट रद्द करण्याची मागणीही शासनाकडे केली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. जिल्ह्यात ऊस, भात, नाचणी, सोयाबीन, भुईमूग या प्रमुख पिकांबरोबर फळबागासह 5.75 लाख ते 6 लाख हेक्टर लागवड योग्य क्षेत्र आहे. कृषी प्रक्रियेसाठी चांगला वाव आहे. मात्र, योजनेतील अटीमुळे यामध्ये खीळ बसत असल्याचे मत उद्योजक शेतकर्‍यांतून व्यक्‍त होत आहे.