Fri, Sep 21, 2018 11:27



होमपेज › Kolhapur › बायो इथेनॉलवर दुचाकी आणि रिक्षा!

बायो इथेनॉलवर दुचाकी आणि रिक्षा!

Published On: May 11 2018 1:55AM | Last Updated: May 11 2018 1:25AM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

देशात नागपूरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर इथेनॉलवर आधारित प्रवासी बसेस चालविण्याचा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर आता 100 टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या दुचाकी आणि ऑटो रिक्षांचा मार्गही मोकळा झाला आहे. या गाड्यांना अनुमती देण्याचा निर्णय केंद्रीय वाहतूक व दळणवळण मंत्रालयाने घेतला असून, लवकरच राज्यामध्ये इथेनॉलवर चालणारी ही वाहने रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय वाहतूक व दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनीच ही माहिती दिली आहे. देशात इंधनाच्या आयातीवर खर्ची पडणारे मोठे परकीय चलन वाचविण्यासाठी त्यांनी बजाज आणि टीव्हीएस या दुचाकी व तीनचाकी वाहननिर्मिती करणार्‍या वाहन उद्योगांना 100 टक्के इथेनॉलवर आधारित वाहननिर्मितीचे तंत्रज्ञान उभारण्याची सूचना केली होती. यानुसार या दोन्हीही कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान विकसित करून बाजारात ही वाहने सज्ज ठेवण्याइतपत मजल मारली आहे. आता वाहतूक मंत्रालयानेच त्याला हिरवा कंदील दिल्याने देशातील इंधनावरील खर्ची पडणार्‍या परकीय चलनात मोठी बचत होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त केला जातो आहे.

केंद्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये इथेनॉलनिर्मितीसाठी भात व गव्हाच्या बायोमासचा (पिंजर) वापर करण्यात येणार आहे. हे पिंजर प्रामुख्याने जाळून टाकण्याचे काम शेतकर्‍यांमार्फत केले जाते. उत्तरेत या पिंजराच्या ज्वलनानंतर निर्माण होणारे प्रदूषण ही केंद्र शासनापुढील आणि राजधानी दिल्लीतील मोठी समस्या आहे. हे पिंजर जर बायो इथेनॉल निर्माण करण्यासाठी उपयोगात आणले, तर प्रदूषणाला आळा बसेल आणि इथेनॉलनिर्मितीमुळे शेतकर्‍यांना बायोमासची किंमत मिळाल्याने शेतीमालाचे मूल्यवर्धनही होईल, अशी कल्पना नितीन गडकरी यांनी मांडली होती. त्यांच्या माहितीनुसार, भाताच्या एक टन बायोमासपासून 280 लिटर इथेनॉल निर्माण करता येणे शक्य आहे.

भात आणि गव्हाच्या पिंजरापासून बायो इथेनॉलनिर्मितीचे एक पाऊल उचलताना केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांना बांबू लागवडीचेही आवाहन केले आहे. देशात सध्या लाकूड आणि लाकूडजन्य पदार्थांच्या आयातीवर एक लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्ची पडते. हे वाचविण्यासाठी बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी प्रथमच बांबूला झाडापासून अवर्गीकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.