Wed, Nov 21, 2018 21:40



होमपेज › Kolhapur › दुकानगाळे भाडे आकारणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव द्या

दुकानगाळे भाडे आकारणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव द्या

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या इस्टेट विभागाकडील थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी प्रयत्न करा. पुढील वर्षी तीन-तीन महिन्यांचे टप्पे ठरवून वसुली करा. वसुलीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी स्थायी समितीला सादर करा. दुकानगाळे भाडे आकारणीबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव स्थायीमार्फत महासभेस सादर करा, अशी सूचना नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी स्थायी समिती सभेत केली. सभापती आशिष ढवळे यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले. गाडी अड्डा येथे गेट लावलेले नाही. पुन्हा गाड्या त्या ठिकाणी लावल्या जात आहेत. पुन्हा कारवाई करावी लागली, तर होणारा खर्च संबंधित अधिकार्‍याकडून वसूल करावा लागेल, असा इशाराही सभापती ढवळे यांनी प्रशासनाला दिला. 

अमृत योजनेसाठी उकरलेल्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करणार कोण?

अमृत योजनेंतर्गत कोल्हापूर शहरात ठिकठिकाणी कामे सुरू आहेत. ठेकेदार कंपनीच्या वतीने ड्रेनेजलाईनसाठी चांगले रस्ते उकरले जात आहेत. परंतु, त्यावर संबंधित ठेकेदार डांबरीकरण करत नाही. त्यामुळे अमृत योजनेंतर्गत काम होईल त्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण होत आहे. वास्तविक, ठेकेदार कंपनीने डांबरीकरण करणे आवश्यक असतानाही ते का करत नाहीत? असा जाब स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला विचारला. प्रशासनाच्या वतीने पुढील सभेत माहिती देऊ, असे सांगण्यात आले. एचसीएल कंपनीची मुदत संपत आली आहे. प्रशासनाने काय नियोजन केले आहे, अशी विचारणा सदस्यांनी केली. प्रशासनाच्या वतीने डीपीआर सादर करण्यासाठी कन्सलटंट नेमला आहे. डीपीआरचे सादरीकरण झाले आहे. त्यामध्ये दुरुस्ती सुचविली आहे. दुरुस्तीनंतर निविदा मागविणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ठोक मानधनतत्त्वावर कर्मचारी घेऊन कामकाज चालविले जाईल. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. 
 

यूएलसी सर्व्हेचे टेंडर चुकीच्या पद्धतीने काढले

यूएलसी सर्व्हेचे टेंडर निघाले आहे, त्याची माहिती द्या. महापालिकेचा लँडलाईन फोन करून हे टेंडर भरू नका, असे बाहेरील ठेकेदारास सांगितले जात आहे. हे टेंडर कोणतेही बेस रेट न धरता काढले आहे, ते चुकीच्या पद्धतीने काढले आहे. टेंडरमध्ये कामाचे कोणतेही मूल्य ठरविण्यात (पान 1 वरून) आलेले नाही, असे सदस्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या वतीने 1999 मध्ये दुसरी विकास योजना मंजूर आहे. दर 20 वर्षांनी नवीन विकास योजना तयार करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार 2020 ला योजनेची मुदत संपणार आहे. ही मुदत संपण्याआधी तीन वर्ष पुढील विकास योजनेचे काम सुरू झाले पाहिजे. त्यानुसार काम सुरू आहे. ई लिव्ह नकाशे तयार करणे, सर्वेक्षण व इतर बाबींची निविदा 16 ऑक्टोबर 2017 ला काढलेली आहे. प्री-बीडसाठी पुणे व हुबळी येथील दोन एजन्सी आल्या होत्या. 31 मार्च 2018 पर्यंत निविदेची मुदत आहे. सदरची निविदा टेंडर स्टॅण्डर्ड स्पेसिफिकेशननुसार तयार केले आहे. यामध्ये ठेकेदाराने आपली रक्‍कम कोट करावयाची आहे. ज्यांची रक्‍कम कमी येईल त्यास सदरचे टेंडर दिले जाईल. कमीत कमी तीन निविदा प्राप्त होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. 

Tags : Kolhapur, Kolhapur News, recover, defaulters, Estate, Department, Municipal Corporation






  •