Fri, Sep 21, 2018 21:06



होमपेज › Kolhapur › राज्यातील ट्रायसेम केंद्र होणार बंद

राज्यातील ट्रायसेम केंद्र होणार बंद

Published On: Aug 04 2018 1:34AM | Last Updated: Aug 04 2018 12:04AM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

ग्रामीण भागातील दारिद्य्र रेषेखाली युवकांना बांधकाम, वेल्डिंगशी संबंधित कुशल प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिकदूष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र आणि लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मिनी आयटीआय) बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. यामुळे गवंडी, सेंट्रिंग कामगार, वेल्डर याच्या प्रशिक्षणापासून ग्रामीण भागातील युवकांना मुकावे लागणार आहे. 

ग्रामीण भागात शेतीवर अवलंबित समाज रचना होती, त्यामुळे 1980 ते 90 दशकात शाळा नको, शेती कर अशी म्हणणारी मंडळी होती. कालांतराने शेतीमध्ये हिस्सेदार वाढले. शेतीतून शेतकर्‍याला अपेक्षीत उत्पन्न मिळेना, त्यामुळे शिक्षणाकडे ओढा वाढला. त्यामुळे शेती करत मुलाने शिक्षणही घेतले पाहिजे, अशी पालकांची मानसिकता झाली. यातून 4 नंतर शिक्षण थांबविणारे पालक, मुलगा 7 वी पास होऊ दे असे म्हणून त्यानंतर 10 पास होऊ दे असे म्हणत शिक्षण देण्यासाठी पालकांच्या अपेक्षा वाढत गेल्या. शिक्षणानंतर नोकरीच्या अपेक्षा वाढू लागल्या, पण सर्वांना नोकर्‍या मिळत नव्हत्या, शिक्षण घेऊन बेरोजगारांची संख्या वाढू लागली. ग्रामीण भागातील युवकांच्या हाताला काम मिळावे व त्यांनी नोकरीच्या मागे लागू नये, स्वयंरोजगार करावा, म्हणून 1988-89 मध्ये केंद्र सरकारने स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ट्रायसेम ही योजना सुरू केली. 

ही योजना केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत संयुक्तरीत्या चालवली जात होती. त्यासाठी केंद्राकडून 50 टक्के राज्यातील 50 टक्के निधी दिली जात होते. राज्यात त्यावेळी दहा वर्षे ही योजना सक्षमपणे सुरू  होती. 1999 मध्ये केंद्र सरकारने स्वर्णजयंती ग्राम स्वराज्य योजना सुरू केली. तसेच ट्रायसेमकडे दिला जाणारा निधी केंद्राने स्वर्णजयंती योजनेकडे वळवला. त्यावेळेपासून ट्रायसेमला घरघर लागली होती, पण राज्य शासनाने ही केंद्र बंद न करता आपल्याकडील 50 टक्के निधी देऊन ही योजना सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळाले, ट्रायसेम प्रशिक्षण घेतलेले युवक आजही गवंडी म्हणून बांधकाम क्षेत्रात कुशल कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. काहीजण बांधकाम व्यावसायिक झाले आहेत. खरतर ही केंद्रे बंद न करता खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याची गरज होती, पण तज्ज्ञ मिळत नाहीत. या कारणास्तव शासनाने ही केंद्रे बंद केली जाणार आहेत. यामुळे युवक या प्रशिक्षणापासून मुकणार आहेत, त्याशिवाय ट्रायसेमध्ये काम करणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. 

ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविली होती योजना 
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणा या विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत होती. त्यावेळी राज्यात 29 जिल्ह्यात ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र व 27 जिल्ह्यात 30 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यात आले  होते. त्यात दारिद्य्र रेषेखाली व मागासवर्गीय युवकांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात येत होते. एक ते तीन महिन्याचे हे प्रशिक्षण दिले जात असे. यातून युवकांना गवंडी, वेल्डर, सेंट्रिंगच्या कामाची माहिती दिली जात असे.