होमपेज › Kolhapur › व्यवसाय सीलबाबत कायदेशीर मत घेणार

व्यवसाय सीलबाबत कायदेशीर मत घेणार

Published On: Apr 21 2018 1:00AM | Last Updated: Apr 21 2018 12:17AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

कोल्हापूर महापालिकेच्या महासभेत गुरुवारी नगरसेवकांनी सभागृहात तावडे हॉटेल परिसरातील महापालिकेच्या जागेत सुरू असलेले विनापरवाना व्यवसाय सील करण्याची मागणी माजी उपमहापौर अर्जुन माने यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी केली होती. महापौर सौ. स्वाती यवलुजे यांनीही तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कारवाई करता येईल का? याबाबत महापालिका वकिलांकडून कायदेशीर मत घेऊनच पुढील कारवाई करणार असल्याची माहिती आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. 

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामांवर कारवाई करू नये, यासाठी स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती बांधकामासाठी आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीत असलेल्या विनापरवाना व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहेत. त्यानुसार परवाना विभागाने तावडे हॉटेल परिसरातील महापालिका हद्दीत असलेले विनापरवाना सर्व व्यवसाय तत्काळ सील करावेत, अशी मागणी महासभेत करण्यात आली होती.  

दरम्यान, तावडे हॉटेल परिसरातील जागेत सक्षम प्राधिकरणने बांधकाम परवाने दिलेत का? याची तपासणी करून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे राज्य शासनाला अहवाल देणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पत्रानुसार 10 एप्रिललाच महापालिकेच्या वतीने तावडे हॉटेल परिसरात झालेल्या रि. स. नं. निहाय प्रत्येक बांधकामाची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिली आहे. तसेच तावडे हॉटेलप्रकरणी 25 एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी महापालिकेच्या वतीने संबंधित जागा महापालिका हद्दीतच असल्याची भूमिका मांडण्यात येणार असल्याचेही आयुक्‍तांनी सांगितले. 

तावडे हॉटेल परिसरात बेकायदा आठ इमारतींचे बांधकाम सुरूच

कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील सुमारे अडीचशे एकर जागा महापालिका हद्दीत असल्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही महापालिका प्रशासनाला न जुमानता तावडे हॉटेल परिसरात बेकायदेशीररीत्या 8 इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. महापालिका अधिकार्‍यांनी शुक्रवारी तावडे हॉटेल परिसरात पाहणीसाठी केलेल्या सर्व्हेतून ही माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे आता तरीही महापालिका प्रशासन या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणार की नाही? असा प्रश्‍न शहरवासीयांतून उपस्थित केला जात आहे. 

तावडे हॉटेल परिसरात महापालिकेने कचरा डेपो, ट्रक टर्मिनस, आयलँडसह ना विकास क्षेत्र अशी वेगवेगळी आरक्षणे टाकली आहेत. त्यापैकी काही जागांसाठी तब्बल 18 कोटींची टीडीआरही संबंधितांना दिला आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडायला गेल्यावर काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईस स्थगिती देऊन ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु न्यायालयाचा अवमान करूनही काही जणांनी तेथे बांधकामे केली होती. अखेर 2014 पासून तब्बल साडेतीन वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर उच्च न्यायालयाने संबंधित जागा ही उचगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नसून कोल्हापूर महापालिका हद्दीत असल्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तेथील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला होता. तोपर्यंत आता बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवाई रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने स्थगितीचे आदेश मनपाला दिले आहेत. 

 

Tags : kolhapur, kolhapur news, kolhapur municipal corporation, legal business, opinion,  Abhijit Chaudhary,