Tue, Sep 25, 2018 13:31



होमपेज › Kolhapur › पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम लागणार मार्गी

पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम लागणार मार्गी

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीसाठी दोन ते अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या पंचगंगा नदीवरील पर्यायी शिवाजी पूल बांधकामाचा प्रश्‍न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेऊन या पुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे. याद‍ृष्टीने  कार्यवाही सुरू झाली आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या स्थानिक प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनास तसे पत्र दिले आहे. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही पत्रव्यवहाराच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावर पंचगंगा नदीवर ब्रिटिशकालीन पुलास तब्बल 138 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हा पूल वाहनधारकांसठी धोकादायक ठरल्याने पर्यायी पूल बांधण्यात येत आहे. स्व. खा. सदाशिवराव मंडलिक यांनी या पुलास केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर करून आणला आहे. सध्या या पुलाचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले असून कोल्हापूरकडील बाजूचे केवळ 20 टक्के काम शिल्‍लक आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीच्या जोखडात हे काम अडकले आहे. आमदार, खासदार, पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांपर्यंत हा विषय चर्चेला गेला आहे. यासाठी केंद्रीय पुरातत्त्व कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हा कायदा कधी होणार आणि परवानगी कधी मिळणार, या विवंचनेत नागरिक आहेत. नव्या पुलाच्या पूर्णत्वासाठी शहरात मोठे आंदोलनही झाले आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी आता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कायद्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेऊन पुलाचे काम सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संवाद साधून याद‍ृष्टीने सकारात्मक पाठपुरावा केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या स्थानिक प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनास पत्र दिले आहे.

तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जिल्हा प्रशासनास पत्रव्यवहार होण्यासाठी वरिष्ठस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन पुलाच्या उर्वरित कामासाठी आसमास कंस्ट्रक्शन कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. दोन कोटी 91 लाख रुपयांच्या निविदेस मान्यता दिली असून, 15 लाख रुपये भरण्यासाठी ठेकेदारास पत्र देण्यात आले आहे. ठेकेदार तयार असून आता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या आधारे परवानगी मिळताच कामास लवकरच प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे.