Mon, Sep 24, 2018 22:48



होमपेज › Kolhapur › ...अन्यथा पश्‍चिम घाटात केरळची पुनरावृत्ती : अभ्यासकांचे मत

‘सह्याद्री’च्या घाटमाथ्याचा विध्वंस सुरूच

Published On: Sep 07 2018 1:04AM | Last Updated: Sep 06 2018 10:45PM



कोल्हापूर : विजय पाटील

जगातील अतिसंवेदनशील मानल्या जाणार्‍या प्रदेशांपैकी पश्‍चिम घाटमाथ्याची श्रीमंती सह्याद्री रांगांच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली आहे. या पश्‍चिम घाटाचे संरक्षण करायला हवे यासाठी केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल स्वीकारला. आता राष्ट्रीय हरित लवादाने पश्‍चिम घाटामध्ये कोणत्याही कामाला पर्यावरणाची मान्यता देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण, परवानगी देणार नसले तरीही अवैध उत्खनन, जंगलतोड आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे भविष्यात केरळसारखी अवस्था होऊ शकेल त्यामुळेच या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्‍त केले आहे.

पश्‍चिम घाट हा जगातील आठ अतिसंवेदनशील जैवविविधता प्रदेशांपैकी एक आहे. पश्‍चिम घाटी पर्वतरांग आहे. यामध्ये 30 टक्के भाग हा जंगलव्याप्‍त आहे. देशाच्या एकूण भूभागापैकी फक्‍त 5 टक्के परिसर हा पश्‍चिम घाटाचा आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरळ, तामिळनाडू व गुजरात या राज्यांचा काही भाग हा पश्‍चिम घाटाच्या नैसर्गिक वैभवाने व्यापला आहे. डोंगरमाथ्याची ही रांग महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या रूपाने डौलाने उभी आहे. 

दुर्मिळ जैवविविधता आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात पश्‍चिम घाट हा महत्वाचा मानला जातो. कोल्हापूर जिल्ह्यात पश्‍चिम घाटाचे वैभव आहे. पश्‍चिम घाटाचे संवर्धनाच्या निमित्ताने डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला होता. यानंतर कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने स्विकारला. या अहवालानुसार संवेदनशील, मध्यम आणि अतीसंवेदनशील असे प्रकार करण्यात आले. यापैकी 37 टक्के क्षेत्रावर कोणतेही काम करु नये असे स्पष्ट करण्यात आले. 

पश्‍चिम घाटामुळे पोषक हवामान राहते हे आता सर्वमान्य आहे. यासह अनेक भागांत यामुळेच पाऊस चांगला बरसतो. निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी पश्‍चिम घाटाचे संवर्धन ही गरज आहे. पण खनिज उत्खननाच्या नावाखाली डोंगर पोखरले जात आहेत. बेकायदेशीर जंगलतोड रोखली जात नाही. जंगलातून रस्त्यांची कामे करण्यासाठी मागणी वाढू लागली आहे. मानवी हस्तक्षेपाने पश्‍चिम घाटाचे मातरे सुरु आहेच. पण आता किमान राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाने यामध्ये काहीतरी फरक पडेल असे मानायला हरकत नाही. दुस-या बाजूला कर्नाटकने  घालण्यात आलेल्यानिर्बंधाबाबत फेरआढावा घ्या अशी मागणी केली आहे. गोवा आणि गुजरात सरकारने या अहवालावर मौन बाळगून कसलेही मत नोंदवले नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने जरी निर्णय दिला तरीही याबाबतच्या कार्यवाहीचे घोडे वेग घेत नाही असे दिसते. कारण पश्‍चिम घाट हा जंगल आणि पर्वतरांगाचा आहे. म्हणजे दुर्गम आहे. याचाच गैरफायदा तस्करांपासून अवैध व्यावसायिकांकडून घेतला जातो.