होमपेज › Kolhapur › मराठा आरक्षणासाठी सरकारला महिन्याचा अल्टिमेटम

मराठा आरक्षणासाठी सरकारला महिन्याचा अल्टिमेटम

Published On: Apr 08 2018 2:02AM | Last Updated: Apr 08 2018 1:38AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी
चर्चा आणि मोर्चा खूप झाले, आता अखेरच्या टप्प्यात महिन्याभरात सरकारने मराठा आरक्षणासाठी ठोस निर्णय घ्यावा, असा अल्टिमेटम शनिवारी येथे झालेल्या मराठा गोलमेज परिषदेत देण्यात आला. मराठ्यांच्या इतिहासानुसार गनिमी काव्याच्या लढा सुरू ठेवत असतानाच महिन्यानंतर मात्र मूकऐवजी ठोक मोर्चाच काढावा लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. आठ मेनंतर राज्यात मंत्र्यांना फिरू न देता जिल्ह्या-जिल्ह्यात काळे झेंडे दाखविण्यापासून मोटारीवर हल्ले करण्याचीही गय करू नये, असाही विचार यावेळी मांडण्यात आला. शासनाने काढलेल्या जी.आर.ची होळी करण्याचेही जाहीर करण्यात आले.

दिवसभर चाललेल्या गोलमेज परिषदेतील विचार मंथनानंतर सायंकाळी ठराव करण्यात आले. त्यात महिन्याभरात सरकारने निर्णय घ्यावा, हा प्रमुख ठराव करण्यात आला. याबरोबरच अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमधील काही अटी शिथिल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन, आरक्षणाऐवजी सरकारने काढलेल्या सात शासन आदेशांचा निषेध, शेतकर्‍यांच्या पाठीशी राहणे, मराठा समाजाच्या पाच मागण्यांचा प्रस्ताव शासनास पाठविणे, असे ठराव करण्यात आले. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टबाबत न्यायालयाने निर्णय घेतला; पण सरकारने त्याबाबत पुनरावलोकन याचिका दाखल केल्याबद्दल यावेळी केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठराव करण्यात आला.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी उपलब्ध करता येत नसेल, तर हे महामंडळच बरखास्त करावे, अशी क्‍लेशदायक मागणी यावेळी करण्यात आली. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकात उभारण्यात येणार्‍या शिवपुतळ्याची उंची कमी करू नये, आरक्षण जाहीर होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च सरकारने करावा, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र वसतिगृहे बांधावीत, ही वसतिगृहे पूर्ण होईपर्यंत प्रतिविद्यार्थी शहरी भागात 50 आणि ग्रामीण भागात 40 हजार रुपये भत्ता द्यावा, सेवायोजन कार्यालयात सर्व जाती-धर्माच्या बेरोजगारांची नोंदणी करून घेऊन त्यांना दरमहा सात हजार रुपये बेरोजगार भत्ता द्यावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार म्हणाले, आरक्षणासाठी मोठे मूक मोर्चे निघाले, आपल्या शिस्तीबद्दल आणि मोर्चातील उपस्थितीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनीही कौतुक केले. त्यामुळे आरक्षण मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली. मात्र, काहीच निष्पन्‍न झाले नाही. आरक्षण नाही निदान सवलतीबाबत शासनाने विविध शासन आदेश काढले. हे शासन आदेशही बोगस निघाले. कोणत्याही आदेशाने मराठ्यांचे कल्याण झाले नाही. आरक्षण असो अथवा स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, मागून काहीच मिळत नाही. या संघर्षात सातत्य असायला हवे. कार्यकर्त्यांत आत्मविश्‍वास आणि नैतिक ताकद असल्यास समाजाचा भक्‍कम पाठिंबा मिळतो. नोकरशाही प्रभावी असते. ती लोकप्रतिनिधींना सूचना करीत असते. अशावेळी सरकारला ठणकावून सांगितले पाहिजे.

डॉ. वसंतराव मोरे म्हणाले, मूक मोर्चाद्वारे महाराष्ट्रातील मराठा समाज जागृत झाला आहे. त्यामुळेच आरक्षणाचा विषय देशभर गाजत आहे. पानिपतचा इतिहास हा मराठ्यांच्या शौर्याचा इतिहास असताना चुकीचा इतिहास मांडला जातो. मराठ्यांना आरक्षण नसल्याने समाजाची  केविलवाणी अवस्था झाली आहे. शेती कमी होत आहे. एकराची शेती आता गुंठ्यावर आली आहे. शेतकरी आत्महत्यांपैकी तब्बल 80 ते 90 टक्के मराठा शेतकरी आत्महत्या आहेत. या समाजातील सुवर्णपदक मिळविणारा विद्यार्थीही बेकार आहे. बेकारीमुळे मराठा तरुणांचे विवाह होत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात मराठ्यांची मुले नक्षलवादी बनल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. मराठा समाजास वाचविण्यासाठी आता सर्वांनी एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे. केवळ राज्यात नाही, तर संपूर्ण देशातील मराठा समाज एकसंघ बनला पाहिजे. मूक मोर्चाऐवजी आता ठोक मोर्चे काढावेत, हातात तलवारी घेऊनच आपल्या हक्‍कांसाठी लढावे लागेल अन्यथा भावी पिढी माफ करणार नाही. 

या लढ्याचे सर्वाधिकार सुरेश पाटील यांना देण्याचा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला. प्रा. मधुकर पाटील यांनी हा ठराव मांडला. तर मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहण्याची शपथ यावेळी घेण्यात आली. प्रा. मधुकर पाटील यांनी ही शपथ दिली. तर सुरेश पाटील यांनी एक महिन्यानंतर कोअर कमिटी स्थापन करून पुढील दिशा ठरविण्याचा निर्णय जाहीर केला. कोअर कमिटीत डॉ. वसंतराव मोरे, डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील कार्यकर्ते घेतले जातील, असे जाहीर करण्यात आले.

गोलमेज परिषदेची भूमिका स्पष्ट करताना मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे निमंत्रक सुरेश पाटील म्हणाले, मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्यात मराठ्यांचे 58 मोर्चे झाले. प्रत्येक मोर्चावेळी शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी अनेकवेळा चर्चा केली. यानंतर राज्य शासनाने सात अध्यादेश काढले; पण यातील एकही आदेश योग्य नव्हता. प्रत्येक अध्यादेशामध्ये शासनाने पळवाट शोधली आहे, यावरून शासनाचे हे अध्यादेश फसवे आहेत, यावर गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.

आबासाहेब पाटील, अ‍ॅड. संतोष सूर्यराव, बन्सी डोके, वैभव शिंदे, बाळ घाटगे, बाळासाहेब तोरस्कर, रमेश पाटील, डॉ. आप्पासाहेब आहीर यांनी मते मांडली. शेतकर्‍यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, शेतीमालाला योग्य भाव द्या, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या परिषदेला फत्तेसिंह सावंत, राजू सावंत, मधुसूदन पाटील, संगीता लातूरकर, विलास सावंत, श्रीकांत भोसले, जयसिंग निंबाळकर, भरत पाटील यांच्यासह राज्यातील मराठा समाज संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Tags : Kolhapur, ultimatum,  month, government, Maratha reservation