होमपेज › Kolhapur › साखर उद्योगासमोर तिहेरी संकट!

साखर उद्योगासमोर तिहेरी संकट!

Published On: Jan 01 2018 1:55AM | Last Updated: Jan 01 2018 1:26AM

बुकमार्क करा




कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

नोव्हेंबरमध्ये उसाच्या पहिल्या उचलीचा तिढा सुटला. त्यानंतर साखरेच्या दराची घसरण सुरूच आहे. भरीस भर म्हणजे, यंदाच्या हंगामात ऊस तोडणी मजुरांची कमतरता, टोळ्याच न येणे ही समस्या गंभीर बनली आहे. पुढील हंगामात (2018-2019) कृषिमूल्य आयोगाने एफ.आर.पी.त परत 200 रुपये प्रतिटन वाढ सुचविली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्या विश्‍वासाला पात्र ठरण्यासाठी आणि साखर उद्योगाच्या भरभराटीसाठी कारखानदारांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि पूर्वनियोजन करण्याची गरज आहे.

साखर दराची घसरण !

गेल्या  ऑक्टोबर 2016 मध्ये साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 3280 ते 3400 रुपयांच्या दरम्यान होते. एप्रिल 2017 मध्ये ते प्रतिक्विंटल 3650 रुपयांवर गेले. ऑगस्ट 2017, सप्टेंबर 2017 मध्ये 3725 रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास गेले. याच दरम्यान 2016-17 च्या हंगामातील उसाच्या पहिल्या उचलीवरून आंदोलन सुरू झाले. साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत 5 नोव्हेंबरला एफ.आर.पी.+100 रुपये प्रतिटन पहिली उचल आणि प्रतिटन 100 रुपये दोन महिन्यांनंतर देण्याचा तोडगा निघाला. 

दरम्यान, कर्नाटकातील कारखाने सुरूही झाले होते. आणि त्यांनी सीमाभागातील ऊस प्रतिटन 3000 रुपये दर देऊन उचलण्याचा सपाटा लावला होता. उसाची टंचाई, कारखान्यांची वाढलेली गाळप क्षमता आणि नवीन कारखान्यांचा उदय यामुळे कारखान्यांची उसाची भूक वाढली. त्यामुळे कारखान्यांनी गाळप क्षमता आणि दैनंदिन गाळप मेन्टेन करण्यासाठी प्रतिटन 2900 ते 3200 रुपयांपर्यंत दर आणि उचल जाहीर केली. उसाच्या कमतरतेची भीती, स्पर्धक कारखान्यांची उचल आणि साखरेचे दर चढेच राहतील. निदान घसरण थांबेल ही अपेक्षा यामुळे कारखानदारांनी धाडस केले; पण जुलै 17 मध्ये प्रतिक्विंटल 3720 ते 3750 रुपयांच्या दरम्यान असलेले साखर दर 3150 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत  खाली आले आहेत. ही प्रतिक्विंटल 600 रुपयांची घसरण कारखानदारांच्या छातीत धडकी भरवणारी आहे. त्यामुळे एफ.आर.पी.पेक्षा जादा रक्कम जाहीर करणार्‍या कारखान्यांना धास्ती लागली आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी ‘क्लबिंग’ सुरू केले आहे.

अडला शेतकरी...?

जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांना बीड-सांगोला भागातील ऊस तोडणी मजुरांच्या टोळीचा आधार आहे. गेल्या हंगामात कारखान्यांनी या विभागातून बैलगाडीची यंत्रणा आणली होती. या वर्षी ती यंत्रणा आलीच नाही. गेल्या वर्षीच्या 60 टक्के टोळ्या आल्याच नाहीत. यावर्षी करार केलेल्या 40 टक्के  टोळ्या आल्याच नाहीत. त्या विभागात पाऊसमान चांगले झाल्यामुळे तिथल्या टोळ्या तिथंच गुंतल्या. त्यातच कर्नाटकातील कारखाने महिनाभर आधीच सुरू झाल्याने अनेक टोळ्या त्या राज्यात ऊस तोडीस रुजू झाल्या. तिथे त्यांना चांगला व्यवसाय मिळाला. काही कारखाने तर आतापासूनच नो-केन होऊ लागले आहेत. 24 तास पाळीत उभा राहणारी वाहने केवळ तीन-चार तासांतच रिकामी होत आहेत. तर काही वाहने गेल्या गेल्या काट्यावर उभी राहत आहेत. संकट ओळखून हे कारखाने बंद होणार्‍या कारखान्याच्या यंत्रणेवर लक्ष ठेवून आहेत. वाहनधारक आणि तोडणी यंत्रणा ऊस उत्पादकांबरोबर कारखाना प्रशासन यंत्रणेला वेठीस धरू लागली आहे. तोडणीचा दर सध्या प्रतिटन 270 रु. आहे.
वाहतूकदारांना 30 टक्के कमिशन आहे. तोडणी मुकादमांना 18.5 टक्के कमिशन आहे. आता वाहनधारकांनी 40 ते 50 कमिशनची मागणी सुरू केली आहे. तर मुकादमांनी 20 ते 30 टक्के कमिशनची मागणी सुरू केली आहे. शिवाय, इतर अवास्तव मागण्या आहेतच. त्यामुळे अडलेला शेतकरी फडकर्‍यांच्या पाया पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पुढील वर्षी तर ही स्थिती आणखी भयानक होण्याची भीती कारखानदारच बोलून दाखवतात.    (पूर्वार्ध)