Sun, Nov 18, 2018 19:50



होमपेज › Kolhapur › विद्यार्थ्यांना तीन महिने ‘सरकारी’ दूध भुकटी

विद्यार्थ्यांना तीन महिने ‘सरकारी’ दूध भुकटी

Published On: Aug 24 2018 1:12AM | Last Updated: Aug 24 2018 12:56AM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख

राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना तीन महिने सरकार दूध भुकटी देणार आहे. या भुकटीपासून दूध करण्याची जबाबदारी पालकांची राहणार आहे. ‘दूध भुकटी वाटप दिन’ जाहीर करून, त्या दिवशी शाळांना तीन महिन्यांची ही भुकटी विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे.

राज्यात दुधाच्या अतिरिक्त भुकटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. दुधावरून राज्यात आंदोलनही झाले होते. यावेळी विधानसभेत सरकारने दूध भुकटीचा शालेय पोषण आहारात समावेश केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. याबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कर्नाटक राज्यातील ‘क्षीर भाग्य योजने’चा अभ्यास करून दूध भुकटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला मंत्रिमंडळानेही मान्यता दिली.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शालेय पोषण आहारास पात्र असलेल्या पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना दूध भुकटी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याला एका महिन्यासाठी 200 ग्रॅम याप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी 600 ग्रॅम भुकटीचे पाकीट एकाच वेळी देण्यात येणार आहे. ही भुकटी घरी नेल्यानंतर त्यापासून दूध करण्याची जबाबदारी पालकांची राहणार आहे.

दूध भुकटी वाटप दिन जाहीर करून शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या उपस्थित या भुकटीचे वाटप केले जाणार आहे. तसेच या भुकटीपासून दूध कसे तयार करायचे याबाबतची माहितीही पालकांना त्याच दिवशी शाळेत देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत केवळ राज्यात उत्पादित झालेली भुकटीच वापरण्यात येणार असून तीन महिन्यांनंतर हा निर्णय पुढे चालू ठेवायचा की तो बंद करायचा, याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

पालकांवर जबाबदारी

शालेय पोषण आहारांतर्गत ही भुकटी देण्यात येणार असली, तरी ती एकाच वेळी देण्यात येणार आहे. त्यापासून दूध तयार करून ते विद्यार्थ्यांना देण्याची जबाबदारी पालकांवर सोपविण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष या भुकटीपासून दूध तयार करून ते विद्यार्थ्यांसाठी वापरले जाईल की नाही, याबाबत साशंकताच आहे. मात्र, राज्यातील अतिरिक्त दूध भुकटीचा प्रश्‍न यामुळे काही प्रमाणात सुटेल, असा सरकारला विश्‍वास आहे.