Wed, Sep 26, 2018 13:00



होमपेज › Kolhapur › ‘पर्यायी पुला’चा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे

‘पर्यायी पुला’चा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे

Published On: Apr 11 2018 1:33AM | Last Updated: Apr 11 2018 1:26AM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पंचगंगा नदीवरील पर्यायी पुलाचा प्रस्ताव आता राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या विभागाच्या निर्णयावरच पुलाचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करता येईल की केंद्र शासनाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागणार, हे स्पष्ट होणार आहे. पंचगंगा नदीवर शिवाजी पुलाला पर्यायी पूल उभारण्यात येत आहे. मात्र, या पुलाचे बांधकाम पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. शिवाजी पूल अवजड वाहनांसाठी धोकादायक बनला आहे. या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पर्यायी पुलाचे बांधकाम लवकर पूर्ण करावे यासाठी लोकांचा दबाव वाढत आहे.

शिवाजी पुलावर 26 जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण अपघातानंतर पर्यायी पुलाच्या बांधकामाच्या प्रश्‍नाची तीव्रता वाढली. जिल्ह्यातील खासदारांनी या पुलाच्या बांधकामाला अडसर ठरणार्‍या पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यात बदल घडवणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले. मात्र, हे विधेयक राज्यसभेत अडकल्याने पुलाच्या बांधकामाचा प्रश्‍न ‘जैसे थे’ आहे.या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पुलाचे अर्धवट बांधकाम आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पूर्ण करता येईल का याबाबत जिल्हा प्रशासनाने राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन संचालकांकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन संचालकांनी याबाबत अधिक माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे मागविली होती. या परिसरात पुरातत्त्व विभागाचे काही बांधकाम आहे का? तशा कोणत्या इमारती जवळ आहेत का? याबाबत विचारणा केली होती. मात्र, असे कोणतेही बांधकाम जवळपास नसल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. 

या परिसरात पुरातत्त्व विभागाशी संबंधित बांधकाम नसल्याने या पुलाचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन संचालकांनी विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यामुळे पर्यायी पुलाचा प्रस्ताव आता विधी व न्याय विभागाकडे गेला आहे. विधी व न्याय हा विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विधी व न्याय विभागाकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अधिक शक्यता आहे. 

Tags : Kolhapur, proposal, Alternative, Bridge,  Law, Justice, Department