Fri, Nov 16, 2018 05:23



होमपेज › Kolhapur › अतिक्रमण निर्मूलनात गरीबच टार्गेट

अतिक्रमण निर्मूलनात गरीबच टार्गेट

Published On: Apr 07 2018 2:00AM | Last Updated: Apr 07 2018 1:04AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

आसपासच्या ग्रामीण भागातून येऊन कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांवर भाजी विकत बसलेल्या शेतकर्‍यांच्या बुट्ट्या अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईंतर्गत जप्त केल्या जातात. उदरनिर्वाहासाठी रात्रंदिवस राबणार्‍या फेरीवाल्यांना कोणतीही दया-माया दाखविली जात नाही. मग, तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिकेची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दीड महिन्यापूर्वी देऊनही कारवाई का केली जात नाही. न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत वारंवार सभागृहात प्रसंगी स्वतः रस्त्यावर उतरून तावडे हॉटेल परिसरात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवू, अशी गर्जना करणारे नगरसेवक कुठे गायब झाले? अशी चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. 

प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी मूग गिळून गप्प का आहेत? एकीकडे गरिबांच्या अतिक्रमित झोपड्या उद्ध्वस्त करून, दुसरीकडे कचरा डेपोच्या आरक्षित जागेवर श्रीमंतांनी बांधलेल्या इमारतींना अभय दिले जात आहे. अशाप्रकारे अतिक्रमण कारवाईत भेदभाव का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

कोल्हापूर ते गांधीनगर रस्त्यावरील तावडे हॉटेलपासून निगडेवाडीपर्यंतच्या परिसरातील सुमारे अडीचशे एकर जागा कोल्हापूर महापालिका हद्दीत असल्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारीला दिले आहेत. तब्बल चार वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर महापालिकेच्या  बाजूने हा निकाल लागला आहे. न्यायालयाने 2014 पूर्वीच्या मिळकतधारकांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तर न्यायालयाच्या आदेशामुळे 2014 नंतर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशीर इमारतीवर हातोडा फिरविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तरीही महापालिका प्रशासन कारवाईसाठी कचखाऊ भूमिका का घेत आहे. महापालिका अधिकारी दबावाखाली कारवाई करत नसल्याचा आरोप होत आहे. तसेच पोलिसही दबावाखाली येऊनच बंदोबस्त देत नसल्याची चर्चा आहे. अधिकारी व नगरसेवकांनी अतिक्रमण हटावची कारवाई न करण्यामागे नेमका कोणता अर्थ दडला आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. 

बेकायदा बांधकामे नियमित करणार का?
कोल्हापूर महापालिकेने शहर व परिसरात शेकडो जागांवर विविध कारणांसाठी आरक्षणे टाकली आहेत. त्यातील काही जागांवर झालेली अतिक्रमणे महापालिका प्रशासनाने अक्षरशः उद्ध्वस्त केली आहेत. तर काही ठिकाणच्या अतिक्रमणांबाबत न्यायालयात दावे सुरू आहेत. तावडे हॉटेल परिसरातील महापालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमित इमारती आता विनाकारण उद्ध्वस्त करून व्यापार्‍यांचे नुकसान करण्याऐवजी दंड भरून त्या मिळकती रीतसर कायदेशीर कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. परंतु, कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनसच्या आरक्षित जागेवरील इमारती कायदेशीर करता येणार का?, तसेच या आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणे वैध केली, तर मग कोल्हापूर शहरातील शेकडो आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणेही महापालिका प्रशासन वैध करून कायदेशीर करणार का? अशी चर्चा कर्मचार्‍यांत सुरू आहे.

बेकायदेशीर बांधकामांना पाठिंबा कशासाठी?
तावडे हॉटेल परिसरातील जागा न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे साहजिकच तेथे उभारण्यात आलेल्या इमारतींना महापालिकेची परवानगी नसल्याने त्या बेकायदेशीर ठरल्या आहेत. परंतु, या बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई करू नये, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतली आहे. केवळ मतांसाठी बेकायदेशीर बांधकामांना पाठिंबा दिला जात असल्याचेच यावरून दिसून येते. 

स्वतःच्या अहवालावर नगरविकास विभागाला संशय?
कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनससाठीच्या आरक्षित जागेसह महापालिकेच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्या अतिक्रमित बांधकामांना उचगाव ग्रामपंचायतीने परवानगी दिलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविल्यानंतर संबंधितांनी उचगाव ग्रामपंचायतीची परवानगी असल्याचे दाखविले होते. काहींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत संबंधित जागा महापालिका हद्दीतच असल्याचा निकाल झाला. त्यानंतर उचगाव ग्रामपंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयातील खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन न्यायाधीशांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला अहवाल देण्याचे आदेश दिले.

शासनाने कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाला त्यासंदर्भातील अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला संबंधित जागा कोल्हापूर महापालिका हद्दीतच असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार नगरविकास विभागानेही तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिकेचीच असल्याचा अहवाल न्यायालयात दिला. 

उच्च न्यायालयाने त्या अहवालातील पुराव्याच्या आधारे संबंधित जागा कोल्हापूर महापालिकेचीच असल्याचे आदेश दिले आहेत. मग आता तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृतपणे केलेली बांधकामे कोल्हापूर महापालिका हद्दीत येतात की उचगाव ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये येतात, याबाबत नगरविकास विभागाच्या प्रधान यांच्या अहवालानुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत बैठक का आयोजित केली आहे. नगरविकास विभागाला त्याबाबत आता जाग आली का?, स्वतःच्या अहवालावर नगरविकास विभागाला संशय आहे का? असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.
 

Tags : kolhapur municipal corporation, encroachment, poor