Sat, Nov 17, 2018 10:19



होमपेज › Kolhapur › ...तर पेट्रोल 9 रुपयांनी स्वस्त झाले असते!

...तर पेट्रोल 9 रुपयांनी स्वस्त झाले असते!

Published On: Mar 13 2018 1:42AM | Last Updated: Mar 12 2018 10:43PM



कोल्हापूर : सचिन टिपकुर्ले 

देशात सर्वाधिक पेट्रोल व डिझेलचे दर महाराष्ट्रात आहेत. अजूनही महाराष्ट्रात इंधनावर व्हॅट आकारला जातो. तसेच व्हॅटवर परत सेस आकारला जातो. राज्य शासनाने  नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेलवरील 9 रुपये सेस कमी केला असता, तर पेट्रोल 72 रुपयांच्या आसपास मिळाले असते. परंतु, यंदाच्या अर्थसंकल्पात यावर कोणतीही तरतूद नसल्याने ग्राहकांमधून नाराजी व्यक्‍त होत आहे. 

केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर अन्य कोणताही कर आकारला जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अन्य राज्यांनी वस्तूंवरील अंतर्गत कर रद्द केले व एकच जीएसटी करप्रणालीचा अंमल केला. परंतु, महाराष्ट्रात जीएसटी लागू झाला, तरी इंधनावरील व्हॅट अजूनही तसाच आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील इंधनाचे दर सर्वाधिक आहेत.
राज्यात काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात दुष्काळ निधीच्या नावाखाली इंधनावर अधिभार वसूल केला जात होता. तो सहा रुपये होता. कालांतराने राज्यातील सरकार बदलले. त्यांनी 6 रुपयांचा अधिभार प्रथम 9 रुपये व नंतर 11 रूपये केला. मध्यंतरी इंधनावरील वाढत्या दराबाबत झालेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने 2 रूपये अधिभार कमी केला. त्यामुळे सध्या व्हॅटवर  9 रूपये सेस आकारला जातो.  

राज्यात पेट्रोल व डिझेलवर वेगवेगळ्या पध्दतीने कर आकारणी केली जाते.  मूळ पेट्रोलच्या किमंतीवर  25 टक्के व्हॅट, त्यावर 9 रूपये सेस व वितरकांचे मार्जिन एकत्रित करून पेट्रोलचा लिटरचा दर निश्‍चित होतो. आजच्या घडीला राज्य सरकार प्रति लिटरवर 9 रूपये सेस आकारतो.  डिझेलच्या मूळ किंमतीवर 21 टक्के व्हॅट व प्रति लिटर मागे 1 रूपये सेस आकारला जातो. अन्य राज्यात व्हॅट कर व व्हॅटवर सेसही  आकारला जात नसल्याने शेजारच्या गोवा, कर्नाटक राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत कमी आहेत. 

जीएसटीचे दर ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहे. महाराष्ट्राने जीएसटी करप्रणाली स्वीकारली आहे. इंधनावर त्याचा अमंल होत नाही. जर जीएसटी लागू केला तर किमान व्हॅटवरील सेस कमी करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. त्याप्रमाणे किमान 9 रूपये सेसची रक्‍कम कमी झाल्यास पेट्रोल 72 रूपये प्रति लिटरने मिळू शकते. यातून काही प्रमाणात ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात यावर निर्णय घेणे सरकारला शक्य होते. पण त्यांनी याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही.  पेट्रोलीयम कंपन्यांकडून दररोज इंधनाचे दर बदलले जातात. त्यातही सतत वाढच होत असते. अशा स्थितीत राज्य शासनाने ग्राहकांना इंधनावरचा सेस कमी करून  दिलासा देणे गरजेचे होते.