Fri, Nov 16, 2018 11:14



होमपेज › Kolhapur › सीपीआरची घसरण रोखण्याचे अधिष्ठातांपुढे आव्हान!

सीपीआरची घसरण रोखण्याचे अधिष्ठातांपुढे आव्हान!

Published On: Jun 11 2018 1:06AM | Last Updated: Jun 10 2018 11:29PM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

सीपीआर सर्वसामान्यांचा आधार म्हणून ओळखला जाते. तथापि गेल्या दीड महिन्यात सीपीआरच्या प्रगतीचा आलेख पुन्हा घसरणीला लागला आहे. रुग्ण पळवापळवी आणि जीवनदायी योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्याही घटते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल होणार्‍या नव्या अधिष्ठातांपुढे अनेक आव्हाने समोर उभी राहिली आहेत. या आव्हानांचा सामना हा त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी करणारा असेल. 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. दशरथ कोठुळे यांच्या मेंदूत रक्तस्त्राव होऊन पक्षाघाताचा झटका आला त्यावेळेस छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयात अनागोंदी माजली होती. हृदय शस्त्रक्रिया विभाग मोडकळीला आला होता. सीटी स्कॅन यंत्र बंद अवस्थेत होते. ट्रॉमाकेअर कागदावरच उभे होते आणि शासनाच्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या दिवसाला 1 ते 2 रुग्णांच्या पलिकडे जात नव्हती. या स्थितीत डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांच्याकडे प्रभारी अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार शासनाने दिला. यानंतर अडीच वर्षांच्या कालावधीत रुग्णालयात हृदयशस्त्रक्रिया विभाग मुंबईच्या जे जे समूह रुग्णालयानंतर राज्यातील दुसर्‍या क्रमाकांचा विभाग ठरला. 

जीवनदायी योजनेमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या प्रतिदिन 25 वर गेली आणि सीपीआर सर्वसामान्यांचा आधार म्हणून पुन्हा नावलौकिकास आले. तथापि गेल्या दीड महिन्यात सीपीआरच्या प्रगतीचा आलेख पुन्हा घसरणीला लागला आहे. रुग्ण पळवापळवी आणि जीवनदायी योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्याही घटते आहे. 

राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातापदी राज्य शासनाने मुंबईच्या जे जे समूह रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. नणंदकर यांची नियुक्ती केली आहे. तेथे अधिष्ठाता पदाची सूत्रे घेऊन अवघे तीन महिने पूर्ण होत असतानाच त्यांची बदली झाल्याने ते कोल्हापुरात येण्यास काहीसे अनुत्सुक होते. त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी राज्यातील इंग्रजी वर्तमानपत्रात काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यांचे त्यांनी खंडनही केले आहे. मंत्रालयाच्या पातळीवर हा सारा गदारोळ चालू असतानाच डॉ. नणंदकर उद्या कोल्हापुरात वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता पदाची सूत्रे हाती घेण्यास येत आहेत. ही सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पाय रोवून असलेल्या अनेक अपप्रवृत्तींशी सामना करावा लागणार आहे. 

सीपीआर रुग्णालयाला रुग्ण पळवापळवीचा जणू शापच लागला आहे. हे रुग्ण पळविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून एक मोठे रॅकेटच कार्यरत आहे. विशेषतः हृदय शस्त्रक्रिया विभागातील रुग्ण पळविणे हा या रॅकेटचा राजरोस धंदा आहे. याच रॅकेटने दोन वर्षांपूर्वी हृदय शस्त्रक्रिया विभाग जवळजवळ बंद पाडला होता. सीटी स्कॅन यंत्र दुरुस्तच कसे होणार नाही याची काळजी घेणारी एक यंत्रणा रुग्णालयात कार्यरत होती. वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्गत परिपूर्ण पॅथॉलॉजी विभाग असतानाही रक्त व लघवीच्या जुजबी तपासण्यांखेरीज या विभागातील काम ठप्प होते. खासगी लॅबोरेटरीकडे नमुने पाठविणारी साखळीही ठाण मांडून बसली होती. इतकेच काय शासनाच्या जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत सीपीआर रुग्णालयात सर्वाधिक उपचारांची व्यवस्था असतानाही केवळ अनास्थेपोटी 750 खाटांच्या रुग्णालयात दैनंदिन 1 ते 2 लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता.

उर्वरितांना खासगी दवाखान्यांकडे पाठविणारी एक व्यवस्था कार्यरत होती. या सर्वांना चाप लावण्याचे काम डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी केले ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यांनी हृदय शस्त्रक्रिया विभागातील तीन पूर्णवेळ कार्डिअ‍ॅक सर्जन आणि तीन पूर्णवेळ कार्डिऑलॉजिस्ट यांची नियुक्ती करून हृदय शस्त्रक्रिया विभागातील दुकानदारी बंद केली. पॅथॉलॉजी विभाग सुसज्ज केला. सीटीस्कॅन व लिथोट्रिप्सी ही दोन कोट्यवधी रुपयांची नवी यंत्रे रुग्णालयात दाखल झाली. ट्रॉमाकेअर सेंंटर प्रत्यक्षात उभे राहिले आणि जीवनदायी योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या दिवसाला 30 च्या पुढे निघाली. नेमक्या याच काळात शासनाने डॉ. रामानंद खासगी व्यवसाय करणार्‍या महाविद्यालयातील शिक्षकांना पाठीशी घालत असल्याचा शोध लावून त्यांना पदावरून दूर केले. पण गेल्या दोन महिन्यांत याचे निमित्त साधत सीपीआरला पोखरणार्‍यांनी पुन्हा एकदा आपले तोंड वर काढले आहे. 

अलीकडे शिवाय महात्मा फुले जीवनदायी योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्याही घसरली आहे. ही स्थिती तशी सहज दुर्लक्ष करता येण्याजोगी नाही. वरकरणी याचा अंदाज येत नसला तरी कांहीनी सीपीआरला पोखरणे सुरू झाले आहे. यातील काहींचे सरकार दरबारीही मोठे वजन असल्याने नव्या अधिष्ठातांना मोठ्या नेटाने त्याचा सामना करावा लागणार आहे.