Fri, Sep 21, 2018 01:47



होमपेज › Kolhapur › तोष्णिवाल समितीच्या शिफारशी सरसकट स्वीकारण्याची गरज

तोष्णिवाल समितीच्या शिफारशी सरसकट स्वीकारण्याची गरज

Published On: Jul 12 2018 1:41AM | Last Updated: Jul 11 2018 11:26PM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार 

तोडणीचा खर्च सारखा असला तरी काही कारखाने 100 ते 150 कि.मी. अंतरावरून ऊस गाळपासाठी आणतात. त्याचा फटका जवळच्या ऊस उत्पादकांना बसतो. यासाठी शासन नियुक्‍त डॉ. किशोर तोष्णिवाल समितीच्या सर्व शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. गेल्या हंगामातच याची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा आदेश असताना ते फाईलमध्येच राहिले.2016-17 च्या हंगामातील सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च प्रतिटन 578 रुपये आहे. तर 2017-18 ची सरासरी एफ.आर.पी. प्रतिटन 3308 रुपये आहे. याचा अर्थ तोडणी वाहतूक खर्च एफ.आर.पी. च्या 17 टक्के तर कारखान्याच्या प्रक्रिया खर्चाच्या 27 टक्के आहे. राज्यातील कारखान्यांचा सरासरी तोडणी-वाहतूक खर्च प्रतिटन 552 रुपये आहे.

तोष्णिवाल समितीच्या शिफारशी

समितीने फक्त क्षेत्रीय स्तरावरील हंगामी स्लिप बॉय किंवा शेती मदतनीस यांचे वेतन व भत्ते यांचाच समावेश खर्चात करावा, मात्र अधिकार्‍यांचे वेतन व भत्ते समाविष्ट करू नयेत, असे सुचविले आहे. बैलगाडी, ट्रॅक्टर, ट्रक यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचा खर्च संबंधित वाहतूकदाराने करावा, असे सुचविले. कारखान्यांनी शून्य ते पाच कि.मी., 5 ते 10 कि. मी. 10 ते 25 कि.मी. ,25 ते 50 कि.मी. असे टप्पे पाडून, त्या त्या टप्प्यातील प्रत्यक्ष वाहतुकीचा खर्च शेतकरीनिहाय, गावनिहाय अंतराच्या आधारावर आकारला जावा, असे सुचविले आहे. याची अंमलबजावणी एकाही कारखान्याने केलेली नाही.

सहकारी 541, खासगीचा 620 रुपये

खासगी मालकीच्या कंपन्यांचे साखर कारखाने दाखवतील तो आणि सांगतील तोच तोडणी-वाहतूक खर्च अशी स्थिती आहे.कोल्हापूर जिल्ह्याचा सरासरी तोडणी-वाहतूक खर्च प्रतिटन 578 रुपये आहे. सहकारी कारखान्यांचा सरासरी प्रतिटन 541 रुपये तर खासगी कारखान्यांचा सरासरी तोडणी -वाहतूक खर्च प्रतिटन 620 रुपये आहे. सीमा भागातील एका खासगी कारखान्याचा हा खर्च प्रतिटन 701 रुपये आहे.

सहकारीची चर्चा, खासगी आळीमिळी!

सहकारी संस्थांच्या कायद्यानुसार कारखान्यांना (सहकारी) 30 सप्टेंबर पूर्वी वार्षिक सभा घ्यावी लागते. त्यापूर्वी सभासदांना पाठवावयाच्या वार्षिक अहवालात  संस्थेची सर्वसामान्य माहिती प्रसिध्द करून त्याला सभासदांची मान्यता घ्यावी लागते. सर्वसामान्य माहितीत कलम 23 नुसार गेल्या पाच हंगामातील सरासरी निव्वळ प्रतिटन तोडणी-वाहतूक खर्चाचे आकडे द्यावेच लागतात. म्हणजे सहकारी कारखान्याचा तोडणी-वाहतूक खर्च पारदर्शक असतो. पण, खासगी साखर कंपन्यांचे तोडणी-वाहतूक खर्च सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होण्याची शक्यता जवळजवळ नसते.   

ऊस उत्पादकांना फटका

एफ.आर.पी. हा पायाभूत दर आणि अतिरिक्त दर ठरवण्यासाठी ऊस नियामक मंडळ गठीत झाले आहे. या मंडळाने कारखान्याच्या उत्पन्नाची विभागणी  70:30/75:25 अशी सुचवली आहे. त्यांनी तोडणी वाहतूक खर्च उत्पादकांच्या वाटणीवर टाकला आहे. तोष्णिवाल समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत. पण, शेतकरीनिहाय खर्चाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे पुन्हा कारखान्यांना लांबचा ऊस आणण्यास रान रिकामे ठेवले आहे. पुन्हा ताजा ऊस देणार्‍या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांना फटका बसणार आहे.