होमपेज › Kolhapur › कारखानदारीचे नेतृत्व आता खासगी कंपन्यांकडे?

कारखानदारीचे नेतृत्व आता खासगी कंपन्यांकडे?

Published On: Jul 24 2018 1:08AM | Last Updated: Jul 24 2018 12:37AM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार 

1941 पासून साखर उद्योग सरकारच्या नियंत्रणाखाली वाढला आहे. नियंत्रण, विनियंत्रण, अंशतः नियंत्रण, स्वयंनियंत्रण अशी सरकारी धोरणाची अनेक स्थित्यंतरे साखर उद्योगाने सहन केली. एफ.आर.पी. न देण्यापर्यंत मजल जाण्यास केवळ साखरेच्या दराची घटच कारणीभूत नाही. तर बाजारपेठ संशोधन, व्यावसायिक व्यवस्थापन, मूल्यवर्धन, निर्यातक्षम उत्पादन, साखरेचा गुण व दर्जा आणि उत्पादन खर्च नियंत्रण याबाबत साखर उद्योग अनभिज्ञ राहिला. त्याची फळे ऊस उत्पादकांना भोगावी लागत आहेत.

एफ.आर.पी.चा बाजारभावाशी काय संबंध?

साखर कारखानदारांच्या मते खुल्या बाजारातील किमती ढासळल्या. साखरेला उठाव नसेल तर बिले कशी देणार? पण साखर आयुक्‍तालयातील अधिकार्‍यांच्या मते एफ. आर.पी.चा संबंध साखरेच्या बाजारभावाशी जोडता येणार नाही. सरकारी अधिकारी तसे म्हणूच शकत नाही.

बदलत्या सरकारी धोरणांची फळे!

1941-42 ते 1946-47 पर्यंत साखर उद्योग नियंत्रणाखाली होता. 1947-48, 1961-62 व 1971 या सालामध्ये साखर उद्योग नियंत्रणमुक्‍त करण्यात आला. 1967 -68  सालापासून साखर उद्योग अंशतः नियंत्रित करण्यात आला. साखरेच्या उत्पादनावर लेव्ही चालू करण्यात आली. त्यानुसार कारखान्याकडील एकूण उत्पादनापैकी काही टक्के साखर लेव्हीसाठी देण्याची व उरलेली खुल्या बाजारात विकण्याची सक्‍ती करण्यात आली. 1985-86 पर्यंत लेव्ही साखरेचे प्रमाण खुल्या बाजारातील साखरेच्या प्रमाणापेक्षा अधिक होते. याचा सरळ अर्थ कारखान्याच्या उत्पन्‍नाचा मोठा भाग लेव्ही साखरेच्या किमतीवर अवलंबून होता.

1988-89 पासून पुढे लेव्ही साखरेच्या प्रमाणात घट झाली. 1992-93 पासून पुढे हे प्रमाण 40 टक्के लेव्ही व 60 टक्के खुल्या बाजारात विक्री असे करण्यात आले. 1999-2000 या काळात पुन्हा हे प्रमाण 30 टक्के लेव्ही व 70 टक्के फ्री असे झाले. पुढे हे प्रमाण 10 टक्के लेव्ही व 90 टक्के  फ्री असे कायम राहिले. पुढे उद्योग लेव्हीमुक्‍त झाला. या स्थित्यंतरामुळे या उद्योगाला बाजाराचा अंदाज कधीच आला नाही. बहुतांश साखर लेव्हीलाच जात असल्याने 1992 पर्यंत 52 वर्षे हा उद्योग विक्री कौशल्यच शिकला नाही. अगोदर लेव्ही उठवा म्हणणारे कारखानदार पुढे आमची सगळी साखर लेव्हीला न्या म्हणत आहेत. आता तर आमची साखर सरकारने विकत घ्यावी म्हणून आग्रही आहेत.

कारखानदारांनी नियंत्रणमुक्‍त अवस्थेत व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात केली तरच कारखानदारी टिकणार आहे, अन्यथा सहकारी साखर कारखाने खासगीच्या घशात जाण्याचा वेग वाढेल. आज खासगी कारखानदारच कारखानदारीचे नेतृत्व करीत आहेत. गुजरातमधील गणदेवी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक भूमित्र आर्या यांच्या मते  कारखान्याच्या शेतकर्‍यांचा संचालक मंडळावरील विश्‍वास हा पारदर्शी व्यवहारावर अवलंबून असतो. आम्ही अनावश्यक गुंतवणूक करून कर्जाचा बोजा वाढवून ठेवीत नाही. जी गुंतवणूक करू त्याचा परतावा तिसर्‍या वर्षी मिळालाच पाहिजे, असे नियोजन असते.

 स्टाफिंग पॅटर्नच फसवा!

नोकर भरती करताना स्टाफिंग पॅटर्ननुसार भरती केली असा प्रचार करण्याची प्रथा सहकारात रुढ होत आहे. स्टाफिंग पॅटर्ननुसार नोकर भरती केली, असा डांगोरा पिटला जात असला तरी देवघेव करून स्टाफिंग पॅटर्नच बदलला जातो. अनावश्यक खर्च वाढल्याने कर्जे वाढत जातात. व्याज वाढत जाते.