Sat, Mar 28, 2020 19:54



होमपेज › Kolhapur › सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर!

सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर!

Last Updated: Feb 19 2020 1:15AM




कोल्हापूर : सुनील कदम

विदर्भ-मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, या विषयावरून त्या भागातील नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. परिणामी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पाची कामे आणखी काही काळ लटकण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे नव्याने घोषित केलेल्या काही सिंचन योजना आगामी काही काळासाठी तरी केवळ कागदावरच राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

1994 साली प्रथम राज्यातील विभागवार सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या निर्देशानुसार ‘बॅकलॉग अँड इंडिकेटर कमिटीची’ स्थापन करून टप्प्याटप्प्याने हा अनुशेष दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मात्र, अनुशेष दूर करण्यासाठी निश्‍चित केलेल्या निधी वाटपानुसार निधी खर्च होत नसल्याचा आणि त्यामुळेच अजूनही मोठ्या प्रमाणात सिंचन अनुशेष शिल्लक असल्याचा विदर्भ-मराठवाड्यातील नेत्यांचा आक्षेप आहे.

सध्या विदर्भातील सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी केवळ 20 ते 22 टक्के आहे. 2022 पर्यंत ही टक्केवारी 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे निश्‍चित केले असून, त्यासाठी जवळपास 15 ते 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. गोसी खुर्द प्रकल्पामुळे विदर्भाच्या नागपूर विभागातील सिंचन अनुशेष संपला असला तरी अमरावती विभागात अजूनही जवळपास 1 लाख 79 हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष बाकी आहे. हा अनुशेष दूर करण्याची अंतिम मुदतही 2022 पर्यंतच असून त्यासाठी जवळपास 16 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

विभागवार सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्र दरवर्षी 40 ते 70 हजार हेक्टरांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट बॅकलॉग अँड इंडिकेटर कमिटीने दिले होते. मात्र, गेल्या जवळपास पंधरा वर्षांच्या कालावधीत हे प्रमाण वार्षिक केवळ 5 ते 8 हजार हेक्टरच्या आसपास आहे. निधी आणि भूसंपादनासह इतर विविध कारणांनी या भागातील अनेक प्रकल्प रखडत पडले आहेत. त्यामुळे सिंचन अनुशेष अजूनही मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असल्याचे दिसत आहे. अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष कोणत्याही परिस्थितीत 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी भूमिका विदर्भ विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती यांनी नुकतीच जाहीर केली आहे. सिंचन अनुशेषाच्या मुद्द्यावरून मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधीही आक्रमक झाल्याचे दिसत आहेत.

ही बाब विचारात घेता विदर्भ-मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासनाला आगामी दोन वर्षांच्या कालावधीत जवळपास 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. ही तरतूद करीत असताना पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामाबाबत शासनाला साहजिकच आपला हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या भागात सुरू असलेल्या तसेच नियोजित प्रकल्पांच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊन हे प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

घोषणा विरणार हवेतच!

महाराष्ट्रात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पाणी योजनांबाबत या भागातील नेत्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या घोषणा केलेल्या आहेत. या भागातील सुरू असलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच काही नव्या किंवा विस्तारीत सिंचन योजनांच्याही घोषणा केलेल्या आहेत. मात्र, सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा आणि प्रामुख्याने निधीअभावी या घोषणा हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. या बाबतीत आता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनाच सुवर्णमध्य काढावा लागणार आहे.