Tue, Nov 20, 2018 22:05



होमपेज › Kolhapur › शासनाच्या पॅकेजला पतसंस्थांचा ठेंगा!

शासनाच्या पॅकेजला पतसंस्थांचा ठेंगा!

Published On: Jul 03 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 03 2018 12:57AM



राज्य शासनाने चांगल्या भावनेने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पतसंस्थांतील ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्यासाठी 200 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले. यातून दहा हजारपर्यंतच्या अशा पतसंस्थांतील ठेवी परत देण्यात आल्या. पतसंस्थानिहाय ही रक्कम वर्ग झाली, संस्थांनी ती दिली; पण त्याचा परतावा मात्र अपवाद सोडला, तर बहुतांशी संस्थांनी केलेला नाही. कर्ज वसुलीतून ही रक्कम परत द्यायची होती; पण त्याकडेच संचालकांचे दुर्लक्ष झाल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपये अशा संस्थांकडे अडकून पडले आहेत, त्याचा मागोवा घेणारी मालिका आजपासून...

कोल्हापूर : निवास चौगले

ठेवी व कर्जवाटपाचा ताळमेळ न घालता कर्जवाटप, परतफेडीची क्षमता नसलेल्यांना केलेला भरमसाट कर्जपुरवठा, संचालक व नातेवाइकांनी उचललेली कोट्यवधी रुपयांची कर्जे आदी कारणांनी आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या पतसंस्थांना शासनाने पॅकेज दिले; पण या पॅकेजमधील रकमेलाच पतसंस्थांनी ठेंगा दाखवला आहे. 

जिल्ह्यातील 36 पतसंस्थांतील 1 लाख 94 हजार 496 ठेवीदारांसाठी 52 कोटी 17 लाख रुपये या पॅकेजमधून मिळाले. यातील 38.71 कोटी रुपयांचे वाटप झाले; पण मार्च 2018 पर्यंत यापैकी सुमारे 30.22 कोटी रुपयांची वसुलीच झालेली नाही. यातील 13.38 कोटींचे वाटप झालेले नाही. 

आर्थिक अडचणीतील पतसंस्थांचा प्रश्‍न 2007 मध्ये समोर आला. त्यावेळी राज्यात काँगे्रस आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्थेसारखी मोठी संस्था यात अडचणीत आल्याने इतर छोट्या संस्थांचालकांचे धाबे दणाणले. एवढी मोठी संस्था अडचणीत आल्यानंतर ठेवीदारांतही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यातून पतसंस्थांत ठेवी काढण्यासाठी ठेवीदारांच्या रांगा लागल्या. रातोरात अनेक चांगल्या पतसंस्थांतून लोकांनी ठेवी काढून घेतल्या. 

ठेवीच्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप न झाल्याने अनेक संस्था अडचणीत आल्या. त्यात क्षमता न पाहता अनेकांना दिलेली कर्जे संस्थेच्या अंगलट आली. अनेक संस्थांत संचालक व त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावांवर कर्जाचा डोंगर होता. यावर मार्ग काढण्यासाठी 2007 साली शासनाने राज्यातील सर्व पतसंस्थांसाठी 200 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात या रकमेतून दहा हजारांपर्यंतच्या ठेवी देण्याचे आदेश दिले. या ठेवी देताना ज्येष्ठ नागरिक, महिला, परित्यक्ता महिला व औषधपोचारांची गरज असलेले ठेवीदार यांचा प्राधान्याने विचार करावा, असे या आदेशात म्हटले. 

11 वर्षांपूर्वी दिलेल्या या रकमेची वसुली ठप्प आहे. कर्जाच्या वसुलीतून शासनाची ही रक्कम परत द्यायची होती; पण वसुलीकडे एकतर संस्थाचालकांनी किंवा अशा संस्थांवर नेमलेल्या अवसायकांनी दुर्लक्ष केले. 36 पैकी केवळ दहा संस्थांनी आपल्याला मिळालेली शंभर टक्के रक्कम परतफेड केलेली आहे. यावरूनच याबाबतची संस्था व अधिकार्‍यांच्या पातळीवरील उदासीनता दिसून येते.