Wed, Nov 14, 2018 14:34



होमपेज › Kolhapur › मराठा आरक्षण देण्याची सरकारची मानसिकता नाही

मराठा आरक्षण देण्याची सरकारची मानसिकता नाही

Published On: Jul 29 2018 1:22AM | Last Updated: Jul 29 2018 1:02AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मानसिकता सरकारची नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा. शरद पवार यांनी केला. सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला तर शंभर दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. चार वर्षे झाली तरी निर्णय झाला नाही त्यामुळे तरुण पिढीत असंतोष निर्माण झाला. त्यातून आंदोलनाची ठिणगी पडली. त्यात मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांची वक्तव्ये ही आंदोलन चिघळण्याला कारणीभूत ठरल्याचेही पवार म्हणाले. 

जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आलेल्या पवार यांनी आज शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. सध्या राज्यभर सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनाबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, राज्यात काँगे्रस आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजाला नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. पण, कोणतरी व्यक्ती न्यायालयात गेली आणि हा निर्णय रद्द झाला. त्यावेळी राज्यात लगेच निवडणुका होत्या त्यामुळे तातडीने काही करता आले नाही. निर्णयाच्या अंमलबजावणीतही मर्यादा होत्या. निवडणुकीच्या तोंडावर सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीत येऊन धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत तर मराठा आरक्षणाचा निर्णय शंभर दिवसांत घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण गेल्या चार वर्षांत काही झाले नाही. 

ते म्हणाले, आज जो मराठा समाजाचा उद्रेक दिसतो त्याला सरकार कारणीभूत आहे. राज्य सरकारने तातडीने याचा निकाल घेतला पाहिजे. कायदेशीर अडचणीलाही पर्याय आहे. घटनेत थोडी दुरुस्ती करण्याची भूमिका घेतली आणि ती दुरुस्ती संसदेत मांडल्यानंतर तिला  मान्यता मिळाली तर त्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून हा जो सगळा घटक आहे, मग तो धनगर असेल किंवा मराठा त्यांना त्यांच्या प्रमाणात आरक्षणात जागा देणे अशक्य नाही.  

ते म्हणाले, राज्यातील अस्थिरतेचे वातावरण हे राज्याच्या हिताचे नाही. तरुणांनी आपला आग्रह मांडणे लोकशाहीत काही चुकीचे नाही. पेटवून दिलेल्या बसमधील प्रवाशांशी त्यांचा संघर्ष नाही तर सरकारच्या नाकर्तेपणाविषयीचा हा राग आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणाची किंमत सामान्य माणसाला चुकवावी लागणार नाही याची खबरदारी या तरुणांनी घ्यायला पाहिजे.  

आज मुख्यमंत्री यांनी बैठक बोलवली आहे, त्यात निश्‍चित कालावधीमध्ये काय करणार आहोत, हे जाहीर करायला पाहिजे, असे सांगून पवार म्हणाले, या सरकारने धोरण जाहीर केले होते की आम्ही वसतिगृह बांधू, आम्ही हे करू ते करू, त्याची काही सुरुवात झाली नाही. हे निर्णय धूळ खात पडले आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण आहे त्यात रास्त पद्धतीने भूमिका मांडणारे वकील वेळेवर हजर ठेवले पाहिजेत. मागच्या वेळी ते हजर नव्हते. त्यामुळे या प्रश्‍नाची सोवडणूक होऊ शकली नाही. ही दुर्लक्ष करण्याची भूमिका राज्य सरकारने सोडावी आणि यातून लवकरात लवकर मार्ग काढावा, असा आमचा आग्रह आहे. 

मी जे आता बोलतो आहे, त्यातून द्वेष निर्माण करण्याचा संबंध काय येतो, असा सवाल करून पवार म्हणाले, राज्यात आणि देशात एकाच पक्षाचे सरकार आहे, त्यामुळे संसदेत हा प्रश्‍न सुटायला अडचण नाही. तामीळनाडू सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्यांच्या बाजूने आहे; पण तो निकाल पूर्वीचा आहे. आता न्यायालयाने भुमिका वेगळी घेतली आहे. 

मी पुढाकार घेईन 

माझा पक्ष संसदेत लहान आहे; पण दोन्ही सभागृहात जे विरोधक आहेत, त्यांच्याशी आम्हा लोकांचा चांगला संवाद आहेे. घटनेत दुरुस्ती करून हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढाकार हा राज्यकत्यार्ंनी घेतला पाहिजे. त्यांना अधिकार आहे, त्यांच्याकडे बहूमत आहे.  त्यांना जे संसदेत अधिक बहुमत मिळावे यासाठी विरोधकांकडून जे सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा असेल तर त्याची जबाबदारी घ्यायला मला आनंद होईल. मी विरोधी पक्षांच्या सर्व घटकांशी बोलू शकतो, त्यांना विनंती करेन. घटनेत दुरुस्ती करून सरकार काही पावले टाकत असेल तर त्यात राजकारण न आणता हा प्रश्‍न सुटावा म्हणून आपण सहकार्य करू या, अशी विनंती मी सर्व विरोधकांना करेन. आमचे खासदारही त्याला पाठिंबा देतील. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य आमचे राहील. 

जातीय मुख्यमंत्री विश्‍लेषण योग्य नाही

ब्राह्मण-मराठा मुख्यमंत्री असा महाराष्ट्रात काही संबंध नाही. राज्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री कधी नव्हता, असे नाही. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री कोण होते? मनोहर जोशीही राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे कारण नसताना जातीय मुख्यमंत्र्यांचे विश्‍लेषण करणे हे मला स्वतःला योग्य वाटत नाही. 

पक्षाची भूमिका संसदेत मांडली

मराठा आरक्षणाबाबत संसदेच्या अधिवेशनात आमच्या पक्षाचे खासदार धनंजय महाडिक, सुप्रिया सुळे यांनी भूमिका मांडली आहे. या दोघांच्या भूमिकेला पक्षाचाही पाठिंबा असल्याचे पवार यांनी सांगितले. 

राजकीय हस्तेक्षप नाही

या आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेप असल्याची टीका महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. त्याचे रेकॉर्डिंगही असल्याचे ते म्हणतात. पण, मला असे वाटत नाही. खरच पाटील यांच्याकडे काही रेकॉर्डिंग असेल तर त्यांनी ते जाहीर करावे 

चंद्रकांत पाटील अपघाताने मंत्री : पवार

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील  काहीही बोलतात, असा टोला लगावून  पवार म्हणाले, पाटील हे अपघाताने मंत्री झाले आहेत. त्या संधीचे सोने करण्याऐवजी ते वादग्रस्त विधाने करत फिरत आहेत. त्यांच्या विधानाकडे कुणी लक्ष देऊ नये. मंत्री पाटील यांनी मराठा आंदोलनाच्या मागे पवार आहेत, असा आरोप केल्याकडे लक्ष वेधले असता पवार म्हणाले, मी चौदा निवडणुका लढविल्या आहेत. त्यापैकी सात निवडणुका थेट जनतेतून लढल्या आहेत. महसूलमंत्री पाटील यांनी अजून जनतेतून निवडणूक लढविलेली नाही. त्यांनी पहिल्यांदा जनतेतून निवडणूक लढवावी, मग बोलावे, असा टोमणाही पवार यांनी मारला. मंत्री पाटील यांनी मराठा आंदोलनात राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते असल्याचे म्हटले होते, असे सांगून पवार म्हणाले, आंदोलनात कोण-कोण आहेत ते त्यांनी जाहीर करावे. त्यांच्या अशा वक्तव्यामुळेच परिस्थिती चिघळली आहे.