तोडगा निघेपर्यंत साखर कारखाने बंद ठेवणार

Last Updated: Nov 18 2019 1:45AM
Responsive image


कोल्हापूर : प्रतिनिधी

साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यात ऊस दराबाबत रविवारी बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत तोडगा निघू न शकल्याने चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी ऊस दरावर तोडगा निघेपर्यंत जिल्ह्यातील साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या बैठकीत एफआरपीचे तीन तुकडे करावेत, असा प्रस्ताव कारखानदारांनी ठेवला. तो सपशेल फेटाळून लावत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्ह्यात एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, अशी टोकाची भूमिका घेतली. यावर कारखानदारांनीच माघार घेत, दराचा तोडगा निघेपर्यंत कारखाने सुरू न करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

ऊस दराचा सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी येथील शासकीय विश्रामगृह येथे ही बैठक झाली. एकरकमी एफआरपी घेऊच, त्यावर जादा किती देणार बोला, असा आक्रमक पवित्रा संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतला. त्यावर 23 नोव्हेंबरला जयसिंगपूर येथील ऊस परिषद झाल्यानंतर पुन्हा 25 नोव्हेंबरला शासकीय विश्रामगृह येथे संयुक्‍त बैठक घेण्याचे यावेळी ठरले. दरम्यान, या क्षणापासून आंदोलन सुरू करत असून जिल्ह्यातील एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला. गेले काही दिवस कागल येथील संताजी घोरपडे कारखाना आणि गगनबावड्यातील डॉ. डी. वाय. पाटील साखर कारखाना सुरू आहे. हे दोन कारखाने बंद करण्यासह सर्व कारखाने दरावर तोडगा निघेपर्यंत बंद ठेवण्याची घोषणा कारखानदारांनी यावेळी केली.

या बैठकीसाठी कारखानदारांचे प्रतिनिधी म्हणून आ. सतेज पाटील, आ. प्रकाश आवाडे, दत्त सहकारी कारखान्याचे गणपतराव पाटील, राजाराम कारखान्याचे सीईओ पी. जी. मेढे, मनोहर जोशी, राहुल आवाडे, एम. व्ही. पाटील तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंधर पाटील, सावकार मादनाईक, वैभव कांबळे, विठ्ठल मोरे, अजित पोवार, विक्रम पाटील, अप्पासो एडके, मिलिंद साखरपे, राजेंद्र गड्ड्याण्णावर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर साखर कारखानदार आणि संघटना यांनी स्वतंत्रपणे प्रसारमाध्यमांसमोर भूमिका स्पष्ट केली.

कारखानदारांची भूमिका मांडताना आ. सतेज पाटील आणि आ. प्रकाश आवाडे म्हणाले, कर्जाची उपलब्धता, शिल्‍लक साखर, वाढते कर्ज आणि व्याज आदींमुळे एफआरपी देण्यास अनेक कारखान्यांना अडचणी आहेत. एफआरपी सोडून जादा किती देता येतील याबाबत साशंकता आहे. ही सगळी वस्तुस्थिती संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसमोर मांडली. एकरकमी एफआरपी तसेच त्यापेक्षा जादाची रक्‍कम किती देणे शक्य आहे, हे कारखानदार तपासून सांगतील. त्यासाठी कर्ज उपलब्धता व्हावी, यासाठी बँकांशी बोलतील.

स्वाभिमानीची बाजू मांडताना प्रा. जालंदर पाटील आणि सावकार मादनाईक म्हणाले, महापुरामुळे शेतातील ऊस लवकर गाळप होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वाटाघाटीतून निर्णय व्हावा, अशी संघटनेची इच्छा होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा बँकेत झालेल्या बैठकीतील चर्चा व आजच्या कारखानदारांच्या बैठकीत काहीतरी ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आजच्या बैठकीत त्यांनी एकरकमी एफआरपी देणे लांबच; उलट त्याचे तुकडे पाडण्याची भाषा केली. कारखानदार आता भाषा बदलत आहेत. आजच्या बैठकीत दराबाबत काही सकारात्मक चर्चा झाली असती तर ती 23 नोव्हेंबरच्या ऊस परिषदेत शेतकर्‍यांपुढे ठेवली असती. तोडगा काढून भविष्यातील संघर्ष टाळला असता. मात्र आताच्या बैठकीत कारखानदारांची एकरकमी एफआरपी देण्याची मानसिकता दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. पावसामुळे शेतात घात नाही. महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे उसाला रिकव्हरी मिळणार नाही, त्यामुळे 23 नोव्हेंबर ही लांबची तारीख परिषदेसाठी घेतली आहे. उसाला कमी रिकव्हरी मिळणार असली तरी त्याचा फटका शेतकर्‍यालाच बसणार आहे. अशा कठीण स्थितीत शेतकर्‍याला न्याय देण्याची संघटनेची भूमिका आहे.

तुकडे मान्य करणार नाही

आता कारखानदारांची भाषा बदलत आहे. एफआरपीचे तुकडे आम्हाला मान्य नाहीत. एकवेळ आमचे तुकडे पडले, तरी चालतील; परंतु ऊस दराचे तुकडे पाडून घेणार नाही. 1966 च्या शुगर अ‍ॅक्टचे उल्‍लंघन होऊ  देणार नाही. शेतकर्‍यांचा उद्रेक झाला म्हणूनच जिल्ह्यातून शिवसेना आणि भाजप हद्दपार झाली. जिल्ह्यातून आठ-नऊ आमदार सत्तेत बसविण्यासाठी शेतकर्‍यांनी पाठविले आहेत. आता तुमची भाषा कायद्याच्या तडजोडीची येणार असेल तर शेतकरी ती कदापि मान्य करणार नाही. अशी भाषा कारखान्याच्या प्रतिनिधींना शोभत नाही. आजपासूनच तीव्र आंदोलनास सुरुवात होईल. कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते बंद पाडले जातील, असा इशारा स्वाभिमानीच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला.

हतबलतेचा फायदा घेऊ नये

कागलचा संताजी घोरपडे आणि गगनबावड्याचा डी. वाय. पाटील कारखाना हे साखर कारखाने शेतकर्‍यांच्या हतबलतेचा फायदा घेत आहेत. कारखान्याच्या विश्‍वस्तांचा ऊस गाळप करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. गळीत हंगाम सुरू करताना या दोन्ही कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षा जादा रक्‍कम देण्याची हमी दिली होती. आता ते शब्द बदलू पाहात आहेत. जिल्ह्यातील गळीत हंगाम 90 दिवसांपेक्षा अधिक काळ चालणार नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी आडमुठे धोरण घेऊ नये, असे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केले आहे.

कारखानदार-शेतकरी संघटना संघर्ष अटळ

जिल्हा बँकेत शनिवारी (दि. 16) झालेल्या बैठकीत आ. सतेज पाटील आणि आ. हसन मुश्रीफ यांनी सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आजच्या बैठकीत हसन मुश्रीफ गैरहजर राहिले. तर सतेज पाटील यांच्यासह उपस्थित कारखानदारांनी शब्द फिरवला. आता कारखाने कसे अडचणीत आहेत हे नेते सांगत आहेत. शेतकरीही महापूर आणि अतिवृष्टीने प्रचंड अडचणीत आहे. कारखान्यांनी शुगर अ‍ॅक्टचे उल्‍लंघन केल्यास संघर्ष अटळ असल्याचा कडक इशारा स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंधर पाटील यांनी दिला आहे.

सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ दुटप्पी

ऊस दराचा तोडगा निघण्यापूर्वीच आ. सतेज पाटील आणि आ. हसन मुश्रीफ यांनी आपले साखर कारखाने सुरू केले. संताजी घोरपडे आणि डी. वाय. पाटील कारखान्याचा बॉयलर सुरू करताना एफआरफीपेक्षा जादा रक्‍कम देण्याचे आश्‍वासन यांनी दिले होते. मात्र, आता ते शब्द फिरवत आहेत. आ. सतेज पाटील आणि  आ. हसन मुश्रीफ यांची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप स्वाभिमानीचे नेते राजेंद्र गड्ड्याण्णावर यांनी केला. एकरकमी एफआरफीसह वाढीव रक्‍कम  दिल्याशिवाय हे दोन साखर कारखान्यांसह इतर कारखाने कसे सुरू होतात हे पाहूच, असा दम स्वाभिमानीच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे.

प्रमुख मागण्या
  एकरकमी एफआरपी व त्यावर जादाची रक्‍कम
  पूरग्रस्त शेतातील ऊसतोडीला प्रथम प्राधान्य
  नोंदणी तारखेनुसार जसा असेल तशी उसाला तोडणी द्यावी
  पूरग्रस्त उसाची तोडणी डावलल्यास पुन्हा संघर्ष
  तोडगा निघाल्याशिवाय कारखाने सुरू करू देणार नाही
  या क्षणापासून ऊस दरासाठीचे आंदोलन सुरू