Wed, Sep 19, 2018 14:35



होमपेज › Kolhapur › रिक्त जागांमुळे महावितरण सेवेवर ताण!

रिक्त जागांमुळे महावितरण सेवेवर ताण!

Published On: Dec 16 2017 2:06AM | Last Updated: Dec 15 2017 11:53PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

महावितरण कंपनीत वायरमन आणि ऑपरेटरसह विविध वर्गवारीतील शेकडो पदे रिक्त असल्याने ग्राहकसेवेवर विपरीत परिणाम होत आहे. याचा फटका विशेषत: ग्रामीण भागात अधिक बसत आहे. त्वरित रिक्त जागा भरून ग्राहकसेवेस प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी ग्राहकांतून होत आहे. 

महावितरण कंपनीत कार्यकारी अभियंता अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता उपकार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता लाईमन वायरमन ऑपरेटर आदीसह विविध प्रकारची पदे कार्यरत आहेत. ग्राहकसेवेच्या दृष्टीने प्रामुख्याने लाईनमन, असि. लाईनमन आणि शाखा अभियंता या पदांना अधिक महत्त्व आहे. इतर पदेही तितकीच महत्त्वाची असली तरी या पदाचा थेट ग्राहक सेवेवर परिणाम होतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत लाईनमन, असि. लाईनमन आणि शाखा अभियंता ही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहत आहेत. याकडे कंपनी प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असते.  वर्ग चारची लाईनमन, असि. लाईनमन शिपाई, टेक्निशियन अशी विविध वर्गवारीत तब्बल 2138 पदे मंजूर आहेत. मात्र, 1500 पदे भरण्यात आली असून एक हजारांवर पदे रिक्त आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याने ग्राहक सेवेचा बोजवारा उडत आहे. 

केवळ वर्ग तीन व चारची 1200 पदे रिक्त आहेत. तर वर्ग एक व दोनची 200 ते 250 पदे रिक्त आहेत. एकीकडे रिजिनल डायरेक्टर कार्यालयाची स्थापना करून मोठ्या प्रमाणात वरिष्ठ पदे भरली जात असताना थेट ग्राहकहितासाठी वर्ग चारची पदे का भरली जात नाहीत, असा संतप्त सवाल कर्मचार्‍यांतून व्यक्त होत आहे. 

कंत्राटी कर्मचारी वेतनवाद 

महावितरण कंपनीत मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचारी भरले आहेत. या कर्मचार्‍यांना ठेकदारांमार्फत वेतन दिले जाते. मात्र, अनेकवेळा ठेकेदार आणि महावितरण प्रशासन यांच्यातील समन्वयाअभावी दोन ते तीन महिने वेतन मिळत नाही. आज वेतन स्थिती बरी असली तरी बर्‍याचवेळा आंदोलनाशिवाय वेतन मिळत नाही,अशी स्थिती आहे. ठेकेदारांवर महावितरण प्रशासनाचा वचक नाही. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनप्रश्‍नी वरिष्ठ प्रशासनाचा आदेश एजन्सीचा दबाव यामुळे स्थानिक  प्रशासन मात्र अनकवेळा अडचणीत येते. कंत्राटी आणि नियमित कर्मचारी एकच काम करीत असताना नियमित कर्मचार्‍यांपेक्षा कमी वेतनात कंत्राटी काम करतात. त्यामुळे समान काम समान वेतन हे सूत्र अद्याप का स्वीकारले नाही, असा सवाल या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.