Thu, Sep 20, 2018 05:53



होमपेज › Kolhapur › न्यायालय आदेश मिळाल्यावर निर्णय

न्यायालय आदेश मिळाल्यावर निर्णय

Published On: Apr 28 2018 1:42AM | Last Updated: Apr 27 2018 8:37PM



कोल्हापूर : प्रतिनीधी 

शासनाने तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामांवर कारवाईबाबत दिलेले स्थगितीचे आदेश मागे घेतले आहेत. त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे महापालिका आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी शुक्रवारी  पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

डॉ. चौधरी म्हणाले, तावडे हॉटेल अतिक्रमणावर महापालिकेने कोणतीही कारवाई करू नये, यासाठी राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य  शासनाने स्थगिती आदेश मागे घेत असल्याचे सांगितले. महापालिकेला नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही  शासनाने न्यायालयाला केली आहे. राज्य शासनाने तत्काळ कोल्हापूर महापालिकेला दिलेला स्थगिती आदेश मागे घेतल्याचे पत्र महापालिकेला शुक्रवारी मिळाले आहे.  यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे, याची प्रत मिळाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

ज्या मिळकती नो डेव्हलपमेंट झोन व आरक्षित जागेवर आहेत, त्यांच्याबाबत काय निर्णय घेणार, असे विचारता ते म्हणाले, एकूण 250 एकर जागेत 127 मिळकती आहेत. यातील 19 मिळकतींना अतिक्रमणाबाबतची नोटीस बजावली आहे. या मिळकतींना नव्याने नोटीस बजावल्या जाणार नाहीत. या मिळकतींवर थेट कारवाई होऊ शकते. एमआरटीपी कायद्यानुसार अशी अतिक्रमणे पाडणे तसेच संबंधितांविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कारवाई होईल; पण त्यासाठी न्यायालयाने काय आदेश दिला आहे, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.

या परिसरातील अतिक्रमणातील बांधकामांवर महापालिकेकडून कारवाई होत असताना आठ मिळकतींची बांधकामे सुरूच होती. त्यांनाही नोटीस पाठवली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. 19 मिळकतींमध्ये मोहन आहुजा, बाळासाहेब खुटाळे, अश्‍विन मसुटे, शामलाल वंजानी, लक्ष्मी शाम गगवाणी, सोनू छाब्रिया, शंकर पंजवानी व इतर, वंदनाबाई जयरामदास चंदवाणी, गुणपाल मसुटे व भोपाल मसुटे, दामजी नानजी पटेल व हरिलाल नानजीभाई पटेल, रवी गालिचा, शाम दर्याणी, दीपाली मगदूम, राजू मसुटे, आनंदपूर ट्रस्ट, नानकराम कोडोमल यांचा समावेश आहे.
राजकीय दबाव नाही : आयुक्‍त 

तावडे हॉटेल अतिक्रमण कारवाई प्रकरणात राजकीय दबाव आहे का असे विचारता, आपल्यावर कोणताही राजकीय दबाव नाही. महापालिकेची हद्द निश्‍चित झाल्यानंतर येथील अतिक्रमणातील बांधकामांवर कारवाई सुरू झाली. दरम्यान, राज्य शासन व उच्च न्यायालय जो निर्णय देतील, त्याची अंमलबजावणी करणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असे अभिजित चौधरी यांनी सांगितले.

Tags : kolhapur, Tavde hotel area, construction Action issue, court order,  Decision, Abhijit Chaudhary,