Fri, Sep 21, 2018 09:53



होमपेज › Kolhapur › उसाला एफआरपीपेक्षा जादाच रक्‍कम

उसाला एफआरपीपेक्षा जादाच रक्‍कम

Published On: Jun 30 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 30 2018 1:06AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

राज्यातील इतर जिल्ह्यांतच नव्हे तर संपूर्ण देशात एकीकडे कायद्यानुसार उसाला द्यावी लागणारी एफआरपीची रक्‍कमही कारखान्यांकडून दिली नसताना कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र एफआरपी तर दिलीच, पण त्यापेक्षा जादा दर देण्याची परंपराही यावर्षी कायम ठेवली आहे. 

एकीकडे कारखान्यांकडे थकलेल्या एफआरपीची चर्चा सुरू असताना प्रत्यक्षात वाटप केलेली रक्‍कम प्रचंड आहे. साखरेचे उतरलेले दर, बाजारातील साखरेची ठप्प मागणी, राज्य बँकेने उतरलेले मूल्यांकन अशा अनेक संकटांचा सामना करत अपवाद वगळता सर्वच कारखान्यांनी त्यांच्या असलेल्या एफआरपीपेक्षा प्रतिटन किमान 400 ते 600 रुपये जादा दिले आहेत. 

यावषी कृषीमूल्य आयोगाने उसाची एफआरपी पहिल्या 9.5 टक्क्याला 2550 तर त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला 268 रुपये निश्‍चित केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा उतारा पाहता कारखानानिहाय एफआरपी प्रतिटन 2400 ते 3 हजार रुपये आहे. 2017-18 च्या हंगामात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पहिली उचलच प्रतिटन 3400 रुपयांची मागणी केली होती; पण कारखानदार त्याला तयार नव्हते. यावर्षी एफआरपीच वाढल्याने ती पुरेशी असल्याची भूमिका कारखानदारांची होती, पण संघटना आंदोलनावर ठाम राहिल्याने एफआरपी अधिक 200 रुपये असा तोडगा निघाला. 

हंगामाच्या सुरुवातीला बहुतांशी कारखान्यांनी या ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार पैसे दिले; पण नंतर साखरेचे दर उतरल्याने एफआरपी तर नाहीच, पण प्रतिटन 2500 रुपयांप्रमाणेच कारखान्यांनी पैसे जमा केले; पण नंतर पैसे मिळतील त्याप्रमाणे कारखान्यांनी एफआरपी आणि त्यापेक्षा जादा रक्‍कम शेतकर्‍यांना दिली. चार-पाच कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी असली तरी तीही येत्या काही दिवसांत मिळण्याची शक्यता अलीकडे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून दिसते. 

कोल्हापूर वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यात ठरलेली एफआरपीही मिळालेली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये तर ऊस दराची भयानक परिस्थिती आहे. देशात शेतकर्‍यांचे कारखान्यांकडून एकूण देणे 22 हजार कोटी आहे, त्यापैकी 16 हजार कोटी रुपये एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. अन्य साखर उत्पादन करणार्‍या राज्यातही फारशी चांगली परिस्थिती नाही. अशा परिस्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मात्र केवळ एफआरपी नव्हे तर त्यापेक्षा जादा रक्‍कम देण्याची परंपरा कायम ठेवताना शेतकरी व कारखानदार यांच्यात असलेले नाते अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.