Wed, Nov 21, 2018 15:25



होमपेज › Kolhapur › एफआरपीवरून पुन्हा संघर्षाची चिन्हे

एफआरपीवरून पुन्हा संघर्षाची चिन्हे

Published On: Feb 07 2018 1:46AM | Last Updated: Feb 07 2018 1:43AM



कोल्हापूर ः विठ्ठल पाटील

एफआरपीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा संघर्षाची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीला ऊस दरावरून पेटणारे शेतकरी संघटनांचे आंदोलन यंदा शेवटी धगधगणार असे संकेत आहेत. साखरेचे दर घसरल्याच्या कारणावरून कारखानदारांनी एफआरपीबाबत अडचण व्यक्‍त केल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

यंदाच्या हंगामात एफआरपी अधिक 200 रुपये प्रति टन असा तोडगा निघाला होता. हंगामाच्या सुरुवातीलाच हा तोडगा निघाल्याने जिल्ह्यातील बहुतेक साखर कारखाने गतीने सुरू झाले. गेले तीन महिने हंगाम निर्विघ्नपणे सुरू आहे. अशातच उसाची बिले देण्याची वेळ आली असताना काही कारखान्यांनी प्रतिटन अडीच हजार रुपयांचाच पहिला हप्‍ता देण्यास सुरुवात केली आहे. हा हप्‍ता म्हणजे एफआरपी न देण्याचीच चाल असल्याचा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. अधिकचे 200 रुपये राहोच, पण एफआरपीसुद्धा देण्यासाठी काही कारखाने टाळाटाळ करू लागल्याने शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

गेल्या वीस वर्षांत ऊसतोड सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे साखर हंगामाअगोदरच दरावरून शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यात संघर्ष व्हायचा. शेतकरी संघटना आक्रमकपणे दरासाठी आंदोलन छेडत असे. यंदाच्या हंगामाच्या सुरुवातीला मात्र वातावरण वेगळे राहिले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी सबुरी घेत हंगाम लवकर सुरू होण्यासाठी तडजोडीचे तंत्र अवलंबले. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पहिल्या टप्प्यात विरोध दर्शविला, पण तोही नंतर मावळला. आता शेतकरी संघटनेचे नेते शांत झाले असा समज करून कारखानदारांनी हंगाम सुरू केला. तो व्यवस्थित चाललाही, पण हंगाम संपत असतानाच उसाची एफआरपी देता येणार नाही, असा पवित्रा काही कारखान्यांनी घेतला. तोच मुद्दा संघर्ष पुन्हा निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
एफआरपीवरून शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याने पुढील पंधरवडा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्याद‍ृष्टीने गंभीर ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपी अधिक 200 रुपये घेतल्याशिवाय शेतकरी गप्प राहणार नाही, असेच यावरून सूचित होऊ लागले आहे. 

ऊस उत्पादनाचा खर्च पाहता एफआरपी अधिक 200 रुपये आवश्यक असल्याचे शेतकर्‍यांचे मत आहे. त्यात आता तडजोड होऊ शकत नसल्याचा शेतकर्‍यांचा पवित्रा कारखानदारांना आव्हानात्मक ठरणार आहे. शेतकर्‍यांमध्येच घटत्या ऊस दराबाबत संताप असल्याने त्याची दखल शेतकरी संघटनांना घ्यावीच लागणार असून आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे.

जाहीर केलेला दर मिळण्यासाठी संघटना आक्रमक

दराबाबातचा तोडगा निघताच जिल्ह्यातील कारखान्यांमध्ये दर जाहीर करण्याची स्पर्धाच लागली होती. सरासरी 2950 ते 3200 रुपयांपर्यंत प्रतिटन दर देण्याचे कारखानदारांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात दरही देण्यात आला, पण गेल्या पंधरा दिवसांपासूनच साखरेचे दर कमी झाल्याचे कारण पुढे करून दर 2500 रुपये प्रतिटनापर्यंत आणला असल्याने शेतकरी वर्गात प्रचंड संताप आहे. ठराविक कारखानदारांनी पहिल्या टप्प्यात संचालक, नातेवाईक, कार्यकर्ते यांच्या उसाची तोड केली. त्यांना जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे बिले दिली, पण सध्या तो दर देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. शेवटी जो ऊस तोडला जातो तो सर्वसामान्य किंवा वशिला नसणार्‍या शेतकर्‍यांचा असतो. त्यामुळे घटलेल्या दराचा फटका सर्वसामान्य शेतकर्‍यांनाच बसत असल्याचा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. एफआरपी अधिक 200 रुपये असा जरी तोडगा निघाला असला तरी तो मागे पडला असून ज्या कारखान्याने जो दर जाहीर केला त्याप्रमाणेच तो मिळाला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा संघटनांनी इशारा दिला आहे.