Tue, Nov 20, 2018 11:25



होमपेज › Kolhapur › साखरेला ‘जीवनावश्यक’चा फटका!

साखरेला ‘जीवनावश्यक’चा फटका!

Published On: Jan 02 2018 1:33AM | Last Updated: Jan 01 2018 11:18PM

बुकमार्क करा




कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

एफ.आर.पी. ही उसाच्या उत्पादन खर्चावर उवलंबून आहे. साखरेच्या किमती हा एफ.आर.पी. ठरवण्याच्या अनेक घटकांपैकी एक घटक आहे. 2017-18 च्या एफ.आर.पी.त कृषिमूल्य आयोगाने प्रतिटन 250 रुपयांची वाढ तब्बल दोन हंगामांनंतर दिली आहे. 2018-19 च्या आगामी हंगामात आयोगाने सध्याच्या एफ.आर.पी.मध्ये प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला दिली आहे. ही आगामी वाढ लक्षात घेऊनच कारखानदारांनी पूर्वनियोजन करण्याची गरज आहे.

साखर जीवनावश्यक वस्तूतून वगळा!

साखर ही जीवनावश्यक वस्तू मानल्याने तिच्यातील किंमत चढ- उताराचा किंमत निर्देशांकावर परिणाम होतो. त्यामुळे साखरेच्या दरावर केंद्र सरकारचे बारीक लक्ष असते. त्यामुळे साखर उद्योगाची नियंत्रणमुक्‍ती  नाममात्र राहते. त्यामुळे साखरेच्या किमती वाढल्या, तर सरकार स्टॉक लिमिट, रीलिज ऑर्डर मेकॅनिझम, प्राईस कंट्रोल, आयात, निर्यातबंदी यासारखी हत्यारे वापरून दरावर नियंत्रण आणते; पण साखरेच्या दरात घट झाली, तर मात्र सरकार हात वर करते. त्याचे दुष्परिणाम साखर उद्योगाला आणि ग्राहकांनाही सहन करावे लागतात. म्हणून साखरेला जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळण्याची साखर उद्योगाची जुनी मागणी आहे.

पुढील 2018-19 च्या हंगामात वैधानिक उचल प्रतिटन तीन हजारांवरच!

या हंगामात (2017-18) पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला 2,550 रुपये अधिक पुढील एक टक्‍का उतार्‍याला 268 रुपये वाढ अशी एफ.आर.पी. आहे. त्यातून सुमारे 475 ते 577 रुपयांचा प्रतिटन तोडणी- वाहतूक खर्च वजा जाता कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरासरी 12.33 टक्के उतार्‍याला सरासरी 2,730 रुपये एफ.आर.पी. निघाली. तडजोड म्हणून त्यात अधिक 100 रुपये मिळून पहिली उचल व दोन महिन्यांनंतर परत 100 रुपये असा तोडगा निघाला. काही कारखान्यांनी एफ.आर.पी. अधिक 200 एकदम देऊन उसाच्या स्पर्धेचे आव्हान पेलले; पण आता साखरेचे दर घसरण्याचे कारण देत कारखानदार ऊस बिले वेळेवर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

आगामी 2018-19 च्या हंगामासाठी एफ.आर.पी.मध्ये प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ देण्याची शिफारस कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2,750 रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला प्रतिटन 289 रुपये वाढ अशी ती शिफारस आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा चालू हंगामातील सरासरी साखर उतारा 12.33 टक्के गृहीत धरला, तर प्रतिटन 3 हजार 568 रुपये एवढी एफ.आर.पी. येते. यातून 500 रुपये प्रतिटन तोडणी-वाहतूक खर्च धरला, तर प्रतिटन 3,068 ते 3,100 रुपये पहिली उचल कायदेशीररीत्या द्यावीच लागेल. त्यावेळी साखरेच्या पडलेल्या दराचे कारण सांगून चालणार नाही. त्याचे पूर्वनियोजन आतापासूनच करावे लागेल.

मूल्य स्थिरता निधीची गरज..!

उसाची एफ.आर.पी. ठरविताना वेगवेगळ्या राज्यांतील उसाचा उत्पादन खर्च, उसाला पर्यायी पीक म्हणून असलेल्या पिकातून मिळणारे ‘पर्यायी उत्पन्‍न’, आंतरपिकातून मिळणारे उत्पन्‍न, साखरेच्या वर्षभराच्या दराची पातळी, कारखान्याचे प्रक्रिया खर्च, ग्राहकांना परवडणारा साखर दर याचा विचार केला जातो आणि एफ.आर.पी.ची घोषणा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जून-जुलैच्या दरम्यान होते. बाजारातील साखरेचे दर कोसळले, तर वर्षभरातील साखर दराची पातळी विचारात घेऊन एफ.आर.पी. ठरल्याने कारखाने अडचणीत येतात.

यासाठी कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांनी केंद्र सरकारला कारखान्यांनी ‘मूल्य स्थिरता निधी’ उभा करण्याची शिफारस केली आहे. अर्थात, त्यासाठी कारखानदारांनी स्वबळावर खर्चात काटकसर करून प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड निर्माण केले पाहिजेत. त्यासाठी ऊस उत्पादकांकडून ठेव स्वरूपात व्याजाने रक्‍कम उभारून स्वनिधी निर्माण केला पाहिजे. शिवाय, केवळ साखरेवरच उत्पन्‍नाचा स्रोत म्हणून अवलंबून न राहता मूल्यवर्धित उत्पादनांचा शोध द्यावा लागेल.