Wed, Sep 26, 2018 10:11



होमपेज › Kolhapur › साखर कारखाने सुटले,  बँकांवरील संकटही टळले

साखर कारखाने सुटले,  बँकांवरील संकटही टळले

Published On: Jun 30 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 30 2018 1:07AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

साखरेचा विक्रीचा निश्‍चित झालेला दर, राज्य बँकेने मूल्यांकनात केलेली वाढ आणि साखर कारखान्यांना या मूल्यांकनाच्या 90 टक्के दिली जाणारी रक्‍कम यामुळे कोल्हापूर विभागातील सर्वच कारखाने शॉर्टमार्जिनमधून बाहेर पडले आहेत. परिणामी, या कारखान्यांना कर्जपुरवठा केलेल्या बँकांवरील संभाव्य एनपीए तरतुदीचे संकटही टळले आहे.

यावर्षीच्या हंगामात कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात एफआरपी प्रतिटन तीन हजार रुपयांच्या आसपास; पण साखरेचा दर प्रतिक्‍विंटल 2500 रुपयांपर्यंत खाली आलेला. त्यामुळे कारखान्यांच्या कर्जात प्रतिक्‍विंटल सुमारे 500 ते 700 रुपयांचा अपुरा दुरावा निर्माण झाला होता. उत्पादित साखरेवर बँकांकडून घेतलेले कर्जही पूर्णपणे भरता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कारखान्यांनाच नव्हे, तर कोणत्याही कर्जाची थकबाकी 90 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिली, तर तेवढ्या रकमेची तरतूद एनपीएसाठी करावी लागते. कारखान्यांच्या या कर्जाची ही मुदत शनिवारी (ता. 30) संपत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या दोन जिल्ह्यांचा आढावा घेतला असता, सर्वच कारखाने शॉर्ट मार्जिनमधून बाहेर आले आहेत. त्यामुळे बँकांवरील एनपीएचे संकटही टळले असल्याचे चित्र आहे.
या उद्योगाला हा दिलासा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहा जून रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे मिळाला आहे. केंद्र सरकारने साखर विक्रीचे दर प्रतिक्‍विंटल 2900 रुपये निश्‍चित केले, या दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री हा गुन्हा ठरवण्यात आला, त्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर स्थिर राहिले. विक्रीचे दर वाढल्याने राज्य बँकेने मूल्यांकनात नुसती वाढच केली नाही, तर त्याच्या 90 टक्के रक्‍कम कारखान्यांना द्यायला सुरुवात केली. यातून एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे रक्‍कम शिल्लक राहिली नसली, तरी बँकांचे कर्ज भरण्यास मात्र मोठा हातभार लागला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील 20 पैकी सात, तर सांगली जिल्ह्यातील 17 पैकी 12 कारखाने जिल्हा बँकेचे कर्जदार आहेत. उर्वरित काही कारखान्यांनी राज्य बँकेकडून तर काही कारखान्यांनी खासगी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. कारखान्यांची ही कर्जमर्यादा त्यांची एकूण वार्षिक उलाढाल किती, यावर ठरते. सरासरीचा विचार करता या दोन्ही जिल्ह्यांत एका कारखान्याला  शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाते. पूर्व हंगामी कर्ज घेण्याची पद्धत बहुतांशी कारखान्यांची बंद झाली आहे. हंगामानंतरच कर्ज दिले जाते. या कर्जाची परतफेड कारखान्यांना साखर विक्रीतून करावी लागते.

जिल्ह्यात दोन हजार कोटींचे कर्ज

जिल्ह्यातील राजाराम, आजरा, भोगावती, बिद्री, दौलत, संताजी घोरपडे, गडहिंग्लज, ईको-केन, महाडिक-फराळे व तांबाळे या कारखान्यांना जिल्हा बँकेने कर्जपुरवठा केला आहे. जिल्ह्यातील 20 कारखान्यांना मिळून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा बँकांनी केला आहे. सांगली जिल्ह्यातील हा आकडा सुमारे 1500 कोटींच्या आसपास आहे.