Sun, Sep 23, 2018 13:58



होमपेज › Kolhapur › साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाची गरज 

साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाची गरज 

Published On: Feb 04 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 04 2018 12:30AM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

कारखानदारांनी स्वयंघोषित ऊस दर फॉर्म्युल्याला तिलांजली देत प्रतिटन 2,500 रुपये उचल देण्याचा एकतफीर्र् निर्णय घेतला आहे. हा एफ.आर.पी. कायद्याचा भंग असून, याबाबत सरकारच्या पर्यायाने तोडग्यात पुढाकार घेणार्‍या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भूमिकेकडे ऊस उत्पादकांच्या नजरा लागल्या आहेत.

 मूल्य स्थिरता निधीची गरज

साखर उद्योगाच्या विकासासाठी आणि ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी सर्व राज्यांनी उसाचे राज्य सरकारपुरस्कृत मूल्य (एस.ए.पी.) घोषित न करता रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला वापरा, असा सल्ला कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांनी दिला आहे. काहीवेळा एफ.आर.पी.पेक्षा साखर कारखान्यांचे उत्पन्‍न कमी होते. त्यावेळी ऊस उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, यासाठी साखर कारखानदारांनी  स्वतःच्या हिमतीवर मूल्य स्थिरता निधी (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) निर्माण करावा, त्याचा बोजा सरकारवर पडू नये, असे सुचविले आहे. अप्रत्यक्षरीत्या त्यांनी एफ.आर.पी.पेक्षा जादा दिलेल्या ऊस दरावर बोट ठेवले आहे. तसेच कारखानदारांनी स्वभांडवलनिर्मितीवर भर द्यावा, असे सुचविले आहे.

2018-19 ची एफ.आर.पी.

या हंगामात 9.5 टक्के उतार्‍याला 2,550 रुपये एफ.आर.पी. आहे. पुढील 2018-19 हंगामाच्या एफ.आर.पी.साठी ऑक्टोबर 2017 मध्येच कृषिमूल्य आयोगाने तब्बल 200 रुपयांच्या वाढीची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. ही शिफारस करताना शेतकर्‍यांच्या उसाचा उत्पादन खर्च, आंतरपिकापासून मिळणारे उत्पन्‍न, पर्यायी वस्तूंचे बाजारमूल्य, पर्यायी पिकांपासून मिळणारे उत्पन्‍न, बाजारातील साखरेचा सरासरी दर, साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च, ग्राहकांना परवडणारा साखरेचा दर या सर्वांची सर्व राज्यांमध्ये पाहणी करून शिफारस केली आहे. पुढील हंगामात पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2,750 रुपये अधिक पुढील 1 टक्‍का वाढीस प्रतिटन 289 रुपये अशी एफ.आर.पी.ची शिफारस केली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा सरासरी उतारा 12.33 टक्के गृहीत धरला, तर जिल्ह्याची ढोबळ एफ.आर.पी. प्रतिटन 3,568 रुपये असेल. यातून सरासरी तोडणी-वाहतूक खर्च प्रतिटन 578 वजा केला, तर ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 2,990 रुपये दर द्यावाच लागेल. शिवाय, उसाच्या पुरवठा स्थितीनुसार पुढील दर द्यावा लागणार आहे. यावर्षी एफ.आर.पी. अधिक 200 हे सूत्र कारखानदारांनी स्वखुशीने मान्य केले असल्याने पुढील वर्षी ऊस उत्पादकांची मागणी तीन हजारांच्या वरच असणार आहे. यावर्षी असं तर पुढील वर्षी कसं, याचा विचार कारखानदारांनी आतापासूनच करून त्यानुसार पूर्वनियोजन करण्याची गरज आहे.

सरकारची भूमिका महत्त्वाची

या हंगामातील ऊस दराची कोंडी फोडताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत तोडगा निघाला. त्यांनी ऊस दराच्या कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना पैसे द्यावेच लागतील, असे सूचित करून कारखान्यांना संरक्षण म्हणजे पर्यायाने शेतकर्‍यांना संरक्षण, असे नमूद केले आहे. आता कारखानदारांनी एफ.आर.पी. गुंडाळून ठेवत एकतर्फी 2,500 रुपयेच देण्याबाबत गट्टी केली आहे. आता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भूमिकेकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष आहे. शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याबरोबरच कारखानदारांना सबल करण्याची दुहेरी भूमिका त्यांना पार पाडावी लागेल.

साखरेची दुहेरी किंमत का हवी?

देशाच्या एकूण साखरेपैकी 65 टक्के साखर व्यापारी/औद्योगिक कारणासाठी कच्चा माल म्हणून वापरली जाते. यातील जास्तीत जास्त साखर मिठाई, आइस्क्रिम, कन्फेशनरी, बेकरी आणि शीतपेयांसाठी लागते. केवळ 30 ते 35 टक्के साखरच घरगुती ग्राहकांकडून वापरली जाते. चहाचा कप 100 रुपये दराने विकणार्‍या पंचतारांकित हॉटेलला व गरीब ग्राहकांना साखरेचा तोच दर हा अन्याय आहे. काहीवेळा किमती साखर प्रक्रिया खर्चाच्याही खाली जातात व कारखाने एफ.आर.पी.ही देऊ शकत नाहीत. म्हणून घरगुती ग्राहकांसाठी वेगळा व औद्योगिक-व्यापारी ग्राहकांसाठी वेगळा दर आकारण्याचे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.