Tue, Nov 20, 2018 01:34



होमपेज › Kolhapur › ‘सर्व्हर डाऊन’चा फटका

‘सर्व्हर डाऊन’चा फटका

Published On: Jan 11 2018 1:07AM | Last Updated: Jan 11 2018 12:02AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

खरेदी-विक्रीसह विविध दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेलेल्या नागरिकांना ‘सर्व्हर डाऊन’चा मोठा फटका बसत आहे. दुपारनंतर सर्व्हरचे स्पीड कमी होत असल्याने दस्त नोंदणीवर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीसाठी पुन्हा दुसर्‍या दिवशी नागरिकांना यावे लागत आहे. वेळ वाया जाण्याबरोबरच प्रचंड मनस्तापही नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. राज्यातील बहुतांशी सर्वच दुय्यम निबंधक कार्यालयांत ही स्थिती आहे.

मुद्रांक व नोंदणी विभागाने 2002 पासून दस्त नोंदणीसाठी ‘सारथी’ या संगणकीय प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. 2012 पासून दस्त नोंदणीसह अन्य कामांसाठी ‘आय-सरिता’ ही मध्यवर्ती पद्धत सुरू केली. सध्या याच पद्धतीने दस्त नोंदणीचे ऑनलाईन काम केले जात आहे. दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांची कामे कमीत कमी वेळेत व्हावीत, याकरिता या प्रणालीचा वापर सुरू केला असला, तरी या प्रणालीच्या ‘सर्व्हर’मुळे ती लोकांसाठीच त्रासदायक ठरू लागली आहे.

राज्यातील 539 दुय्यम निबंधक कार्यालयासाठी या प्रणालीकरिता एकच सर्व्हर वापरला जात आहे. त्यामुळे दुपारी दोन-तीननंतर या सर्व्हरचे स्पीड कमी होत आहे. याचा फटका दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना बसत आहे. दहा ते पंधरा मिनिटांत एका दस्ताचे संगणकीय कामकाज होते. संपूर्ण दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अर्ध्या तासात पूर्ण होते. मात्र, नोंदणीसाठी आलेल्या दस्तांची संख्या आणि सर्व्हरचे स्पीड यावर दस्त नोंदणीचा कालावधी वाढत आहे. 

दस्त नोंदणीसाठी संबंधित व्यक्‍तींना कार्यालयात उपस्थित राहावे लागते. अनेकदा वृद्ध, अपंग, आजारी व्यक्‍तींचाही त्यात समावेश असतो. दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक सर्व लोकांना एकत्रित आणणे, कार्यालयात घेऊन येणे आणि दस्त नोंदणी करणे हे काम त्रासदायक असते. अनेकदा सकाळी क्रमांक लावला, तरी दुपारपर्यंत दस्त नोंदणीसाठी वेळ मिळत नाही. नोंदणीसाठी संबंधित सर्वजण एकत्र आले, सकाळपासून कार्यालयात थांबले आणि दुपारनंतर प्रत्यक्ष दस्त नोंदणी करताना, सर्व्हरचे स्पीडच कमी झाले, तर अनेकदा ही नोंदणी दुसर्‍या दिवशी करावी लागते. त्याचा सर्वाधिक त्रास बाहेरगावाहून, रजा, सुट्टी घेऊन येणार्‍या नागरिकांना होत आहे.

सर्व्हरचे स्पीड कमी होण्याबरोबर काही अडचण आली, तर स्थानिक पातळीवर कोणतीच यंत्रणा उपलब्ध नाही. याबाबतची माहिती पुणे येथील मुख्य कार्यालयात द्यायची आणि तेथून तक्रारींचे निरसन करायचे, असा प्रकार सुरू आहे. त्रुटी काही वेळात दूर होत असल्या, तरी सर्व्हर स्पीडचा प्रश्‍न कायम आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या महसुलातही घट होत आहे.

राज्यात दररोज सरासरी 10 हजार दस्तांची नोंद होते. मात्र, ही संख्या ‘सर्व्हर डाऊन’मुळे आठ ते साडेआठ हजारांवर आली आहे. याचा सरकारलाही फटका बसत आहे. दररोज सरासरी 80 ते 85 कोटींचा महसूल जमा होत असताना तो आता 75 ते 78 कोटींपर्यंत आला आहे.  गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी दस्त नोंदणीची संख्याही कमी झाली आहे. राज्यात 2014-15 या आर्थिक वर्षात 22 लाख 97 हजार 929 दस्त नोंदणी झाले होते. 2015-16 यावर्षी 23 लाख 8 हजार 809 दस्तांची नोंदणी झाली होती. 2016-17 मध्ये ही संख्या तब्बल दोन लाखांनी कमी झाली. या आर्थिक वर्षात 21 लाख 22 हजार 591 दस्त नोंदणी झाली आहे.