Fri, Sep 21, 2018 09:56



होमपेज › Kolhapur › सरळसेवा पदोन्‍नतीचे भिजत घोंगडे

सरळसेवा पदोन्‍नतीचे भिजत घोंगडे

Published On: Dec 11 2017 1:30AM | Last Updated: Dec 10 2017 11:42PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : नसिम सनदी 

प्रशासनाच्या कामांची गती वाढावी म्हणून कागदपत्रांची झीरो पेडन्सी राबवली जात असताना बदल्या, बढत्यांच्या फाईल मात्र जाणीवपूर्वक लांबवल्या जात असल्याचे जिल्हा परिषदेतील चित्र आहे. सरळसेवा पदोन्‍नतीने बढती मिळणारे 48 परिचर गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा करत असतानाही प्रशासनाने चालढकल करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. या बढत्या देण्यासाठी रोस्टर मंजूर करवून घेण्यासाठीही सामान्य प्रशासन विभागाला अजून मुहूर्त सापडलेला नसल्याने ही सर्व प्रक्रियेचे भिजत घोंगडे आहे.

जि.प.त चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना पदोन्‍नतीने कनिष्ठ सहायक पदावर बढत्या देण्याचे शासन धोरण आहे.  हे देताना सरळसेवेने 75 टक्के तर 25 टक्के पदोन्‍नतीचे देण्याचे धोरण आहे. तथापि गेल्या 5 मे 2016 रोजी शासनाने नवीन जीआर काढून दोन्ही बढत्या या 50 : 50 टक्के असे समसमान करावे असे धोरण आखले. त्याचे पालन करणे अपेक्षित असताना गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेने तूर्त कर्मचारीपदी कार्यरत असलेल्यांना पदोन्‍नती दिली. 

परिचर वर्ग 4 मधील पात्र 22 पैकी 9 जणांनाच लाभ दिल्याने 13 जणांवर अन्याय झाला. रोस्टर मंजूर नसल्याचे त्यावेळी कारण देण्यात आले. यावरून कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सामान्य प्रशासनच्या तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारावरून कर्मचारी संघटनांशी वाद झाला होता.
दरम्यान, यावर्षी पदोन्‍नतीने 38 तर सरळसेवेने 10 जण बढतीच्या रांगेत आहेत. यावर्षी तर याप्रमाणे पालन होऊन बढत्या व्हाव्यात, अशी अपेक्षा कर्मचार्‍यांकडून केली जात होती, पण हे वर्ष संपत आले तरी याबाबतीत कोणत्याच हालचाली दिसत नसल्याने या कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. 

शासनाच्या 25 टक्के कर्मचारी कपात धोरणामुळे जिल्हा परिषदेतील परिचरांची 189 पदे रिक्‍त होतात. सध्या 132 पदे आधीपासूनच रिक्‍त आहेत. यावर्षी आणखी 20 परिचर सेवानिवृत्त होत आहेत. किमान 30 जणांना पदोन्‍नती दिली तर शासन निर्णयाचे पालन करता येते. तरीदेखील त्याबाबतीत तातडीने निर्णय घेण्याची मानसिकता प्रशासनात दिसत नाही.

कर्मचार्‍यांचा आग्रह वाढल्यानंतर पदोन्‍नतीची ही प्रक्रिया आता राबवता येत नसल्याचे प्रशासन सांगत आहे, पण 2014 मध्ये जूनला, 2015 मध्ये सप्टेंबरला आणि 2016 ला नोव्हेंबरमध्ये कशा काय पदोन्‍नती दिल्या, मग आताच का नाही असा सवाल कर्मचारी विचारु लागले आहेत.