Sun, Nov 18, 2018 05:00



होमपेज › Kolhapur › ‘स्टॉक लिमिट’ अट रद्द ; साखर उद्योगाला दिलासा

‘स्टॉक लिमिट’ अट रद्द ; साखर उद्योगाला दिलासा

Published On: Dec 22 2017 1:26AM | Last Updated: Dec 22 2017 12:20AM

बुकमार्क करा





कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

बाजारातील साखरेचे घसरणारे दर कारखान्याची चिंता वाढवणारे आहेत. त्यामुळे आयात शुल्क वाढवा आणि केंद्राने कारखान्यांवर घातलेली स्टॉक लिमिटची अट रद्द करा, ही कारखानदारांची जुनी मागणी आहे. कारखानदारांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन केंद्र सरकार ‘साखरेची साठवण मर्यादा’ अट 31 डिसेंबरपासून रद्द करण्याची योजना तयार करत असून साखरेवरील आयात शुल्क वाढवण्याबरोबर अन्य उपाययोजना करण्याचा गंभीरपणे विचार करीत आहे. या उपायांमुळे साखरेच्या बाजारातील किमती स्थिर राहून कारखानदारांना दिलासा मिळणार आहे. 

2017-18 चा हंगाम सुरू झाल्यामुळे बाजारातील साखरेची आवक वाढली. तसेच साखरेचे बंपर उत्पादन होण्याच्या भीतीने कारखानदारांनी साखर विक्रीचा सपाट लावला. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत साखरेचे दर 5 टक्क्यांनी खाली आले. त्यामुळे साखर उद्योगाने साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ करून व्यापार्‍यांवर असलेली ‘स्टॉक लिमिट’ रद्द करा, अशी मागणी केली होती.

जागतिक पातळीवरच एका वर्षात साखरेचे दर सुमारे 22 टक्क्यांनी घसरले आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या साखर उत्पादन करणार्‍या उत्तरप्रदेशात एक ऑक्टोबरपासून दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात प्रतिक्‍विंटल 300 रुपयांची घसरण झाली आहे. याच काळात महाराष्ट्रात साखरेचे दर प्रतिक्‍विंटल 400 रुपयांनी घसरले आहेत. या दोन राज्यांची साखर उत्पादनाची देशातील भागीदारी 80 टक्के आहे.

साखरेच्या घसरत्या दरामुळे संपूर्ण साखर उद्योग चिंतीत आहे. एफ.आर.पी. वाढली आहे, गाळप वाढणार आहे. तर अनेक कारखान्यांनी एफ.आर.पी. पेक्षा जादा उचल घोषित केली आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांसमोर शॉर्ट मार्जिनचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ‘इस्माने’ साखरेवरील आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के करावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार साखरेच्या दरातील घसरण रोखण्यासाठी व्यापार्‍यांवर व कारखान्यांवर असणारी ‘शिल्‍लक साखर मर्यादा’ (स्टॉक लिमिट) हटवणार असल्याचा निर्णय जवळजवळ झाला असल्याची माहिती जबाबदार अधिकार्‍यांनी दिली. परंतु, साखरेचे आयात शुल्क वाढवण्याच्या बाबतीत अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सांगितले. याबाबत सरकार विविध मंत्रालयांशी चर्चा करीत आहे. जुलै महिन्यात आयात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर नेले आहे. साखरेची आयात फारशी झालेली नाही; पण जागतिक पातळीवर दराची घसरण लक्षात घेऊन साखर आयातीची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून ‘इस्मा’ने आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्याची मागणी केली आहे.

कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल

चालू हंगामात पहिल्या दोन महिन्यांत देशात सुमारे 47.2 लाख मे. टन साखर उत्पादन झाले आहे. गेल्या हंगामातील याच कालावधीतील उत्पादनापेक्षा हे उत्पादन 12 ते 13 लाख मे. टनांनी जास्त आहे. ‘इस्मा’च्या अंदाजानुसार ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात उत्पादन 42 टक्के वाढून ते 39.5 लाख टन झाले आहे. गेल्यावर्षी ते 27.80 लाख टन होते. इस्माच्या (इंडियन शुगर मिल्स असो.) च्या मते, 31 डिसेंबरनंतर सरकारने स्टॉक लिमिट हटवण्यास व्यापारी आपला साठा पूर्ण करण्यासाठी साखर खरेदी करतील आणि साखरेचा उठाव वाढल्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.