Fri, Sep 21, 2018 16:20



होमपेज › Kolhapur › शहराच्या तिसर्‍या सुधारित योजनेला प्रारंभ

शहराच्या तिसर्‍या सुधारित योजनेला प्रारंभ

Published On: Jan 18 2018 1:47AM | Last Updated: Jan 18 2018 1:00AM

बुकमार्क करा




कसबा बावडा : पवन मोहिते

कोल्हापूर शहराच्या तिसर्‍या सुधारित विकास योजनेच्या कामाला सुरुवात होत आहे; पण पहिल्या व दुसर्‍या विकास योजनेतील आरक्षणापैकी केवळ 27 टक्केच जागा संपादन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. मुंबई, पुणे या महानगरांपेक्षा हे प्रमाण कमीच आहे; पण पश्‍चिम महाराष्ट्राचा विचार करता हे प्रमाण योग्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 

शहरासाठी 1977 साली पहिली मंजूर विकास योजना जाहीर झाली. यामध्ये शहरात एकूण 308 आरक्षणे ठेवण्यात आली. यामध्ये खुल्या, बगिचा, प्राथमिक शाळा, वाचनालय, दवाखाने, मार्केटस् यासारख्या आरक्षणांचा समावेश करण्यात आला. माध्यमिक शाळांची अंमलबजावणी शासकीय- निमशासकीय विभागाकडून करण्यासाठीच्या आरक्षणांचा समावेश करण्यात आला. 17 प्रकरणांत भूसंपादनाची कारवाई करण्यात आली. 20 वर्षांच्या कालावधीत केवळ 82 आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यात आल्या. उर्वरित आरक्षित जागा दुसर्‍या मंजूर विकास योजनेत पुन्हा आरक्षित करण्यात आल्या.

शहराची दुसरी मंजूर विकास योजना (1999-2020) यामध्ये शहराच्या विविध भागात 385 आरक्षणे कायम करण्यात आली. यामध्ये रस्ते, बगिचा, प्राथमिक शाळा, क्रीडांगणे, मार्केटस्, दवाखाना आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. डिसेंबर 2017 पर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या नोटिफिकेशनप्रमाणे 67 आरक्षणे वगळण्यात आली आहेत. उर्वरित 318 आरक्षणांपैकी कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी 301, तर प्राधिकरणासाठी 17 आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. भूसंपादनाच्या कारवाईतून त्याचप्रमाणे टी.डी.आर.च्या माध्यमातून 87 आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यात आल्या. आतापर्यंतच्या काळात म्हणजेच 18 वर्षांत या योजनेसाठी 27 टक्क्यांपर्यंतच संपादन झाले आहे.

शहराच्या दुसर्‍या मंजूर विकास योजनेतील 67 आरक्षणे आतापर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या नोटिफिकेशनप्रमाणे वगळण्यात आली. कागदावर ही आरक्षणे वगळण्याचे कारण एक असले, तरी सध्या यातील बर्‍याच मोक्याच्या जागा व्यावसायिक इमारतींनी व्यापल्या आहेत. यात अनेक कारभार्‍यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. 318 आरक्षित जागांपैकी 87 जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्या असल्या, तरी उर्वरित आरक्षित जागांपैकी अनेक जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. तिसर्‍या विकास योजनेत  शहरातील एकूण जमिनीची विद्यमान स्थिती काय आहे याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा काम करणार आहे. पूर्ण शहराचे सर्वेक्षण होईल त्यांनतर प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.

मुंबईमध्ये आरक्षित जागा संपादनाचे प्रमाण 65 टक्के, तर पुण्यासह मोठ्या महापालिका क्षेत्रात हे प्रमाण 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. त्या तुलनेत कोल्हापूरचे प्रमाण कमी आहे. 

- सुनील मरळे, उपसंचालक, नगररचना, पुणे