Thu, Sep 20, 2018 12:39



होमपेज › Kolhapur › पर्यायी पूलप्रश्‍नी चार दिवसांचा अल्टिमेटम

पर्यायी पूलप्रश्‍नी चार दिवसांचा अल्टिमेटम

Published On: May 08 2018 1:56AM | Last Updated: May 08 2018 1:24AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

पंचगंगेवरील शिवाजी पुलाला पर्याय असणार्‍या पुलाचे बांधकाम तातडीने सुरू करा, त्याबाबत चार दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरून ‘टोल’सारखे आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा जिल्हा सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीने सोमवारी जिल्हा प्रशासनाला दिला. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या पुलाचे बांधकाम करता येणार नाही, असे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यामुळे पुलाच्या बांधकामासाठी राष्ट्रपतींचा वटहुकूम अथवा कायदा हे दोनच पर्याय शिल्लक राहिल्याने पुलाच्या बांधकामाचा प्रश्‍न चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पर्यायी पुलाचे अर्धवट बांधकाम आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पूर्ण करावे, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. या मागणीबाबत प्रशासनाने काय कारवाई केली, याचा जाब विचारण्यासाठी समितीने महापौर सौ. स्वाती यवलुजे यांच्या उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी सुभेदार यांची भेट घेतली. समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार म्हणाले, पर्यायी पुलाचे बांधकाम पूर्ण व्हावे, याकरिता अनेक आंदोलने केली. पाण्यात उतरून स्वत:ला बुडवून घेतले, जे जे म्हणून करायचे होते, ते सर्व केले. आता पावसाळा जवळ आला आहे. आता आणखी काय करायचे, काहीही करा; पण पुलाचे बांधकाम सुरू करा. काहीही होऊ दे, त्याचे परिणाम भोगण्यासाठी, शिक्षेसाठी आम्ही तयार आहोत.

जिल्हाधिकारी सुभेदार म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या पुलाचे बांधकाम पूर्ण होण्याबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा केला. जिल्हा सरकारी वकिलांनी या कायद्यांतर्गत केवळ तात्पुरत्या स्वरूपातील पुलांचे बांधकाम करता येते, कायमस्वरूपी बांधकामाला परवानगी नाही, असा अभिप्राय दिला. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन संचालकांकडे मार्गदर्शन मागवले, त्यांनी विधी व न्याय विभागाकडेही हा प्रस्ताव दिला. मात्र, त्यांनीही या कायद्यातून हे काम करता येणार नाही, असेच स्पष्ट केले. त्याबाबतचे अधिकृत पत्र येत्या दोन दिवसांत प्रशासनाला मिळेल.

दोनच पर्याय

पर्यायी पुलाचे बांधकाम होण्याच्या दृष्टीने आता दोनच पर्याय समोर आहेत असे सांगत सुभेदार म्हणाले, पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे, त्यानुसार हे बांधकाम करता येऊ शकते. त्या कायद्याचा राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढावा लागेल अथवा जेव्हा हा कायदा होऊन त्याची अंमबलजावणी सुरू होईल, त्यानंतर हे काम करता येईल.

राजेश लाटकर म्हणाले, शिवाजी पुलावरील अवजड वाहतूक बंद आहे, विकासाच्या दृष्टीने हे घातक आहे. या मार्गावरील वाहतूक सुरू होण्यासाठी पर्यायी पुलाचे काम गतीने झाले पाहिजे. कॉ. दिलीप पवार म्हणाले, पर्यायी पुलाचे बांधकाम होत नाही, ही जबाबदारी कोणाची आहे. जयकुमार शिंदे म्हणाले, आणखी किती माणसे मेल्यानंतर प्रशासन याकडे लक्ष देणार. अ‍ॅड. पंडित सडोलीकर म्हणाले, प्रशासन नेमके कुणासाठी काम करत आहे, त्याने जनतेसोबत राहिले पाहिजे. बाबा पार्टे म्हणाले, पुलासाठीच पुरातत्त्वचा कायदा असतो का? या पुलावरून खिळे मारून केबल टाकल्या आहेत, त्यावर का कारवाई झाली नाही, त्याला कशी परवानगी दिली. रमेश मोरे म्हणाले, तीन वर्षे आंदोलन सुरू आहे, प्रशासनाने काय केले. टोलसारखे आंदोलन सुरू करावे लागेल. अशोक पवार म्हणाले, याबाबत पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर जाऊन आंदोलन केले पाहिजे. अशोक जाधव म्हणाले, राजाराम बंधारा कमकुवत झाला आहे, त्यावरून पर्यायी वाहतूक सुरू करू देणार नाही. किशोर घाटगे, संभाजी जगदाळे, चंद्रकांत बराले, दुर्वास कदम, अजित सासने, प्रसाद जाधव यांनीही आक्रमक भूमिका मांडली.

दरम्यान, येत्या चार दिवसांत प्रशासनाने याबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकले जाईल. यानंतर शिवाजी पुलावरील वाहतूक बंद केली जाईल, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे, जिल्हा विधी अधिकारी वैभव इनामदार, समितीचे महादेव जाधव, महादेव पाटील, श्रीकांत भोसले, अशोक जाधव, सुरेश जरग, भीमराव आडके, सुनील पाटील, दिलीप माने, संपत पाटील, किसनराव कल्याणकर, अनिल कदम, बाळू वाशीकर, अ‍ॅड. चारूलता चव्हाण, दीपा पाटील, जहिदा मुजावर आदी उपस्थित होते.