Sat, Nov 17, 2018 04:41



होमपेज › Kolhapur › पर्यायी पूल प्रश्‍न पंधरवड्यात मार्गी

पर्यायी पूल प्रश्‍न पंधरवड्यात मार्गी

Published On: May 11 2018 1:55AM | Last Updated: May 11 2018 1:37AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

पंचगंगा नदीवरील पर्यायी पुलाचा प्रश्‍न दोन आठवड्यांत मार्गी लागेल, अशी स्पष्ट ग्वाही जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार आणि पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांनी सर्वपक्षीय कृती समितीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत दिली. पुलाचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत आवश्यक परवानगी मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देत आंदोलन थांबविण्याची समितीला विनंती केली. जिल्हा प्रशासनाला दोन आठवड्यांची मुदत देण्याचा एकमुखी निर्णय घेत समितीने आंदोलन स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले.

शिवाजी पुलाला पर्यायी पूल म्हणून बांधण्यात येत असलेल्या पुलाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यामुळे थांबले आहे. या कायद्यात बदल करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र, ते राज्यसभेत अद्याप मंजूर झाले नसल्याने पुलाच्या बांधकामाबाबत निर्णय होत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या पुलाचे बांधकाम करण्यात यावे, अशी मागणी कृती समितीने केली होती. याबाबत निर्णय झाला नाही, तर शिवाजी पुलावर शुक्रवारी (दि. 11) भिंत बांधून वाहतूक बंद करण्याचा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशाराही समितीने दिला होता.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने गुरुवारी सायंकाळी कृती समितीची तातडीची बैठक घेतली. पुलाच्या बांधकामाबात सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आंदोलन करू नये, अशी विनंती शहर पोलिस उपअधीक्षक डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी समितीला केली. निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी, पर्यायी पुलाचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कोठेही कमी पडलेले नाही, गेली तीन दिवस सातत्याने त्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले.

सकारात्मक निर्णयाची तयारी

समितीचे निमंत्रक आर.के. पोवार यांनी, आंदोलन करून आम्हाला समाधान मिळते का, असा सवाल करत हे जनतेसाठी, पुलाच्या कामासाठी आंदोलन सुरू आहे. यामुळे हे बांधकाम किती दिवसात सुरू करणार ते सांगा, अशी विचारणा केली. त्यावर जिल्हाधिकारी सुभेदार म्हणाले, या प्रश्‍नी राज्याचा विधी व न्याय विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली. पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत संबंधित विभागाला यापूर्वी दिलेल्या नकारात्मक अहवालावर चर्चा करून तो सकारात्मक द्यावा, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार दि. 9 रोजी विधी व न्याय विभागाला नव्याने परवानगी देता येईल का, याबाबत मार्गदर्शन मागवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यावर येत्या दहा-बारा दिवसांत सकारात्मक निर्णय होईल. या विभागाकडून अपेक्षित निर्णय झाला नाही, तरीही याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. याबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक होईल आणि तत्काळ काम सुरू करण्याबाबत आदेश दिले जातील, असे स्पष्ट केले.

पुरातत्त्वला नव्याने पत्र

केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडेही याबाबत पत्रव्यवहार सुरू असून, यापूर्वी दिलेल्या पत्रात दुरुस्ती करून बुधवारी नव्याने या विभागाला पत्र दिल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. पुरातत्त्व विभागाला पुलाच्या बांधकामासाठी 15 दिवसांत एनओसी द्यावी अन्यथा परवानगी आहे, असे समजून काम सुरू करू, असे सुधारित पत्र देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या पत्रात पुलाच्या बांधकामाबाबतची गरज, परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करण्यात आल्याने पुुलाच्या बांधकामाला अडचण येईल, असे वाटत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पोलिस अधीक्षक मोहिते म्हणाले, ‘पुरातत्त्व’ आणि ‘आपत्ती’ हे दोन्ही कायदे केंद्र सरकारचेच आहेत. यामुळे फारशी अडचण येणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात ‘टेम्पररी ब्रीज’ अथवा ‘स्ट्रक्‍चर’ असे म्हटले आहे. आम्ही ‘स्ट्रक्‍चर’वर भर दिला आहे. यामुळे हा प्रश्‍न मार्गी लागेल. ही परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराला ‘वर्कऑर्डर’ देऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यास विलंब होईल. यामुळे कंत्राटदाराला आधीच वर्कऑर्डर देणे शक्य आहे का, याची माहिती घेऊन त्यानुसार काही दिवसांत पुलाच्या दुसर्‍या बाजूचे काम सुरू केले जाईल, असेही मोहिते यांनी सांगितले.

सोमवारी वर्कऑर्डर

यानंतर समिती कार्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यात काम नेमके कधी सुरू होईल, वर्कऑर्डर कधी काढली जाईल, यावरून खल झाला. त्यातून वातावरण कधी खेळीमेळीचे, तर कधी तणावपूर्ण बनत होते. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे रजेवर गेल्याचे समजताच कार्यकर्ते संतप्त झाले. आंदोलनाच्या भीतीनेच ते रजेवर गेल्याचा आरोप करत त्यांना तातडीने रूजू होण्यास सांगून सोमवारी कामाची वर्कऑर्डर काढण्यास सांगावे, अशी मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी कांडगावे यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधत त्यांना सोमवारी कामावर रूजू होण्याचे आदेश देत वर्कऑर्डरबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना केली. कांडगावे यांनी सोमवारी वर्कऑर्डर काढू, असे मोबाईलद्वारे समितीला सांगितले.

15 दिवस मुदत

सुमारे दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत अनेक शंकांचे निरसन करून घेण्याचा समितीने प्रयत्न केला. यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याबाबत सर्वांना विचारणा करण्यात आली. उपस्थितांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत जिल्हा प्रशासनाला 15 दिवसांची मुदत द्यावी आणि त्यांच्या विनंतीला मान देऊन उद्याचे आंदोलन स्थगित करावे, असा एकमुखी निर्णय घेतला. त्यानंतर समितीने उद्याचे आंदोलन स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले.

यावेळी बाबा पार्टे, राजेश लाटकर, अशोक पवार, दिलीप पवार, संभाजी जगदाळे, अजित सासने, रमेश मोरे, किशोर घाटगे, विजय घाटगे, अ‍ॅड. पंडितराव सडोलीकर सुभाष देेसाई, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, सुनील पाटील, दिलीप माने, विजयसिंह पाटील, महेश जाधव, तानाजी पाटील, संपत पाटील, एस. के. माळी, पुंडलिक नाईक, अ‍ॅड. चारूलता चव्हाण आदींसह करवीरचे पोलिस उपअधीक्षक सूरज गुरव, जिल्हा विधी व न्याय अधिकारी वैभव इनामदार, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ, लक्ष्मीपुरीचे पोलिस निरीक्षक तानाजी सावंत आदी उपस्थित होते.

पावसाळ्यात मला उभे रहावे लागेल

आम्हालाही पुलाचे बांधकाम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या पुलाचे काम झाले नाही, तर पावसाळ्यात मला उभे रहावे लागेल, असे पोलिस अधीक्षक मोहिते यांनी सांगितले. त्यावर एकाने निर्णय होतो की नाही बघा, नाहीतर आम्हालाच पूल बांधावा लागेल, असे सांगितले. त्यावर मोहिते यांनी मीही येतो, आपणच पूल बांधू या, असे सांगत वातावरण हलकेफुलके करण्याचा प्रयत्न केला.