Tue, Nov 13, 2018 04:08



होमपेज › Kolhapur › सेवा संस्थांची कर्जे आठ वर्षात आठपट

सेवा संस्थांची कर्जे आठ वर्षात आठपट

Published On: Jul 27 2018 1:25AM | Last Updated: Jul 27 2018 12:03AM



वडकशिवाले : सुनील दिवटे

गेल्या आठ वर्षात गाव पातळीवरील विकास सेवा संस्थांच्या कर्जात तब्बल आठ पठींनी वाढ झाली आहे. शासनाने शुन्य टक्के व्याजाने केलेला पिक कर्ज पुरवठा, कर्ज माफीचा मिळणारा लाभ आणि जिल्हा बँकेचे कर्ज पुरवठ्याबाबतीतील लवचिक धोरण यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्जदार सेवा संस्थांकडे वळला आहे.

‘एकमेका सहाय्य करु, अवघे धरु सुपंथ’, या ध्येयानुसार विविध सहकारी संस्थांची स्थापना झाली. त्यानुसार शेतीसाठी अल्पमुदत व इतर अनुषंगिक कर्जे देण्याची व्यवस्था प्राथमिक सेवा संस्थामार्फत करण्यात आली. अन्य प्रापंचिक कर्जासाठी पतसंस्थांची निर्मिती झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात या सहकारी संस्थांनी  उदात्त भावनेने व ध्येयानुसारच काम केल्याने सावकारी बहुतांशी मोडीत निघून समाजातील वंचित घटकांसह शेतकरी, दिन दुबळ्यांचा आर्थिक स्थर उंचावण्यास मदत झाली.

अलिकडच्या दशकात मात्र ही व्यवस्था बिघडली. सहकारापेक्षा स्वाहाकाराचाच वापर अधिक झाल्याने सेवा सोसायट्यांच्या थकबाक्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. दुसरीकडे थकबाकीमुळे या संस्थांची कर्जे मिळेनाशी झाली. कर्ज मागणीचा हा ओघ पुढे पतसंस्थांकडे वळला. मात्र केंद्र शासनाने सन 2008 साली थकबाकीदारांसाठी कर्जमाफी केली, तर राज्य शासनाने नियमित कर्ज फेड करणार्‍यांसाठी 2012 साली कर्ज माफी केली. आता तर दीड लाख पर्यंतचे थक कर्ज आणि नियमित फेड करणार्‍यांचे 25 टक्के किंवा 15 हजार कर्ज माफ केले. साहजिकच विकास संस्थांपासून दुर असणारे  अनेक शेतकरी या संस्थांच्या कर्जाकडे वळले.

शेतीचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसल्याने अल्प व्याजाने कर्ज पुरवठा व्हावी अशी मागणी होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने दोन टक्के व उर्वरीत भार राज्याने स्विकारला. त्यामुळे सहा टक्केच कर्ज शुन्य टक्केने मिळू लागले. जिल्हा बँकेनेही कर्ज पुरवठ्याचे धोरण लवचिक ठेवले. कर्ज पुरवठ्याचे बहुतांशी अधिकार केंद्र कार्यालया ऐवजी खाली तालुका पातळीवरील विभागीय अधिकारी व निरिक्षकांना दिले. त्यामुळे कर्ज प्रकरणे तात्काळ मंजूर होऊन पैसे घातीला शेतकर्‍यांच्या हातात पडू लागले. 

त्यातच पिक कर्ज पूरवठ्याचा दर दहा वर्षांपूर्वी ऊसाला एकरी 10 हजार होता तो आता 38 हजार, तर खरीपासाठी भाताला 2800 रु. वरुन आता 19 हजार इतका केला आहे. शिवाय खावटीसाठी ऊसाला एकरी 22 हजार, तर भाताला मंजूरीच्या 30 टक्के केला आहे. पतसंस्थांच्या व अन्य बँकांच्या व्याजाचा भुर्दंड आणि अन्य कागदपत्रांची झंझट यापेक्षा सोसायट्यांची कर्जे स्वस्त, पुरेशी व लवकर मिळत आहेत. त्यामुळे आठ वर्षांपूर्वी केवळ दीडशे कोटींच्या घरात असणारा कर्ज पुरवठा 1750 संस्थांच्या माध्यमातून 1,200 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.