Fri, Sep 21, 2018 09:44



होमपेज › Kolhapur › कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील 'ई-व्यापार’वर शिक्कामोर्तब

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील 'ई-व्यापार’वर शिक्कामोर्तब

Published On: Jul 02 2018 1:51AM | Last Updated: Jul 02 2018 12:26AM



कोल्हापूर ः प्रतिनिधी

काळाशी सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक व्यापार किंवा ई-व्यापारास प्राधान्य देत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसा  महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये बदल केल्याचा अध्यादेश राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी नुकताच काढला आहे. त्यामुळे अखेर बाजार समित्यांमध्ये ई-व्यापारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या नव्या बदलामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाची रक्कम बुडवण्याचा धोका टळणार आहे.

ई-व्यापार म्हणजे व्यापारासाठी नोंदणी करणे, लिलाव करणे, नोंद घेणे, वाटाघाटी करणे, माहितीची देवाण-घेवाण करणे, अभिलेख ठेवणे आणि संबंधित कामकाज इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जावे, असा कृषी उत्पन्न समित्यांमध्ये ई-व्यापार असणार आहे. त्यासाठी राज्य कृषी पणन विभाग, राज्य कृषी पणन मंडळ व कृषी उत्पन्न बाजार समिती या शासकीय संस्थांचा परवाना आवश्यक असणार आहे. 

ऑनलाईन पोर्टलवरील नोंदणीद्वारे शेतीमालाच्या लिलावात माल विक्री होताच संबंधित खरेदीदार व्यापार्‍याच्या बँकेच्या कॅश क्रेडिट खात्यावरून शेतकर्‍यांची रक्कम, बाजार फी, देखरेख फी, हमाल-तोलाई आदी कपात होऊन त्यांच्या थेट बँक खात्यावर रक्कम जमा होईल. एखादी व्यक्ती ऑनलाईन व्यापार करताना नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास त्याचे नोंदणी शुल्क बाजार निधीत किंवा शासनाकडे जमा करण्याचेही अध्यादेशात नमूद केले आहे. कायदा बदलातील तरतुदींचे उल्लंघन करून ई-व्यापार व्यासपीठाचा उपयोग करीत किंवा विधीग्राह्य लायसेन्सशिवाय काम करणार्‍यास सहा महिन्यांपर्यंतच्या मुदतीचा कारावास किंवा पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

याबाबत राज्याचे पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड म्हणाले की, माल विक्रीपूर्वी मालाचे ग्रेडिंग-पॅकिंग होत नसल्याने शेतकर्‍यांना कमी रक्कम मिळते. नव्या बदलात मालाची गुणवत्ता किंवा दर्जा तपासण्यात येईल. त्यासाठी लॅब रिपोर्ट आवश्यक असणार आहे. शेतकर्‍यांच्या माल विक्रीनंतर त्याची रक्कम बुडणार नाही. व्यवहार होताच खरेदीदाराच्या बँक खात्यातून रक्कम वजावट होईल. राष्ट्रीय कृषी बाजार तथा ई-नाममध्ये समाविष्ट 60 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नव्या बदलाची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या समित्या प्रतिसाद देणार नाहीत, त्यांच्या विकासकामांच्या 12 (1) च्या प्रस्तावांना अंमलबजावणीशिवाय मान्यता देण्यात येणार नाही. याबाबतची नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे.