Thu, Sep 20, 2018 16:03



होमपेज › Kolhapur › अनुदानात कपात; शाळा अडचणीत!

अनुदानात कपात; शाळा अडचणीत!

Published On: Jul 08 2018 1:44AM | Last Updated: Jul 08 2018 12:51AM



कोल्हापूर : प्रवीण मस्के

जिल्हा परिषद व नगरपालिकेच्या शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मिळणार्‍या अनुदानात यावर्षी निम्म्याने कपात झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा डिजिटल, ई-लर्निंग होत असताना वीज बिलासह इतर खर्च कसा भागवायचा? असा प्रश्‍न मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पडला आहे. यामुळे शाळांसमोरील अडचणीत आणखीच भर पडली आहे. 

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत यापूर्वी पहिली ते आठवीच्या शाळांतील शिक्षकांना दरवर्षी शैक्षणिक साहित्यनिर्मितीसाठी प्रतिशिक्षक पाचशे रुपये अनुदान दिले जात होते. वीज देयक, शालेय साहित्य, स्टेशनरीसाठी प्राथमिक शाळेला पाच हजार रुपये आणि उच्च प्राथमिक शाळेला बारा हजार रुपये शाळा-देखभाल दुरुस्तीसाठी मिळत होते. अनेक प्राथमिक शाळा डिजिटल झाल्या असून, संगणक संच, टॅब, स्मार्ट बोर्ड, ई-लर्निंग, वॉटर कुलर यासाठी वीज वापरली जाते. शाळांना कमर्शियल दराने वीजपुरवठा केला जातो. दोनशेपर्यंत पटसंख्या असणार्‍या शाळेला महिन्यास किमान एक हजार रुपये वीज बिल येते. याबरोबर फळे रंगविणे, शालेय प्रशासनासाठी लागणारे साहित्य, विविध स्पर्धा सहभागासाठी वेगळा खर्च करावा लागतो. महागाईच्या काळात शाळांना प्राप्त होणारे हे अनुदान अत्यल्प आहे. 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शासकीय प्राथमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान खर्चाबाबतचे पत्र मनपा आयुक्त व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पाठविले आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणारे शाळा अनुदान, शिक्षक, दुरुस्ती- देखभाल अनुदान विद्यार्थीसंख्येच्या प्रमाणात दिले जाणार आहे. संयुक्त शाळा अनुदानात विद्यार्थी पटसंख्येवर नव्याने अनुदान वितरणाची संरचना करण्यात आली आहे. वर्षभरात प्राप्त अनुदानात शिक्षक सर्व गोष्टी सांभाळून करतात. 

शासनाकडून भरीव अनुदानाची अपेक्षा असताना संयुक्त शाळा अनुदानाच्या नावाने तुटपुंजे अनुदान मंजूर करून जुन्या अनुदानात कपात केली आहे. खासगी शाळांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळा कशा टिकणार? हा प्रश्‍न यामुळे निर्माण झाला आहे. 

पदरमोड करावी लागणार
संयुक्त शाळा अनुदानात पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था, शालेय प्रशासन खर्च, विविध शैक्षणिक उपक्रम, शाळेची देखभाल-दुरुस्ती, रंगरंगोटी, संगणकासह इतर उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक खर्चाची मोठी अडचण येणार आहे. शिक्षक व मुख्याध्यापकांना पदरमोड करून हा खर्च करावा लागणार आहे.

शाळांना मिळणारे संयुक्त अनुदान
100 पटसंख्येपर्यंतच्या शाळेला दहा हजार रुपये, 250 पटसंख्येपर्यंत 15 हजार, 500 पटसंख्येच्या शाळेस 20 हजार आणि त्यापुढे 1000 हजार पटसंख्येपर्यंतच्या शाळेला 25 हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.