Thu, Sep 20, 2018 12:36



होमपेज › Kolhapur › नियमबाह्य फी आकारणार्‍यांवर कारवाई

नियमबाह्य फी आकारणार्‍यांवर कारवाई

Published On: Jul 03 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 03 2018 12:52AM



कोल्हापूर :  प्रतिनिधी

शासनाच्या नियमापेक्षा जास्त फी आकारणार्‍यांवर कारवाई व शालेय फी स्ट्रक्चर, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात सक्षम अधिकारी नेमून त्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय शिवसेना, पालक, संस्था प्रतिनिधी व शिक्षण उपसंचालक कार्यालय यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. 

शिवाजी पेठ येथील गर्ल्स हायस्कूल येथे संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आ. राजेश क्षीरसागर, प्रभारी शिक्षण उपसंचालक किरण लोहार, सहायक संचालक सुभाष चौगुले, मनपा प्रशासनाधिकारी एस. के. यादव उपस्थित होते. आ. क्षीरसागर म्हणाले, बैठक कोणत्याही संस्थेच्या विरोधात नाही. पालक, शिक्षण संस्था यांचा समन्वय साधून प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी शिवसेना गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. बैठकीची पूर्वसूचना देऊनही शिक्षण संस्था उपस्थित राहत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करावी. काही ठराविक शिक्षण संस्था शासनाने दिलेले नियम डावलून पालकांकडून डोनेशन व जादा फी घेत आहेत.

शासन नियमानुसार स्ट्रक्चरप्रमाणे फी घेण्याचे आदेश सर्वच शिक्षण संस्थांना देण्यात यावेत.गतवर्षी झालेल्या बैठकीवेळी शिक्षण संस्था जादा फी घेऊन पालकांची लूट करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले, त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. फी वाढीसंदर्भात पी.टी.ए.समिती निर्णय घेते. यात संस्थेच्या मर्जीतील पालक घेतले जातात व वाटेल तेवढी फी वाढ करुन अन्य विद्यार्थावर फी लादली जाते. यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. काही शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 20 हजार रुपये डिपॉझिट घेतले जाते. ही फी कशासाठी घेतली जाते, याची प्रशासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी आ. क्षीरसागर यांनी केली.

शिवसेनेचे विशाल देवकुळे यांनी आरटीई प्रवेश व खासगी क्लास चालकांचा मुद्दा उपस्थित केला. शहरप्रमुख पीयूष चव्हाण यांनी स्कूल बस अपघाताच्या पार्श्‍वभूमीवर खासगी वाहन वापर आणि विद्यार्थी सुरक्षेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर बोलताना प्रभारी शिक्षण उपसंचालक लोहार यांनी पालक व शिक्षण संस्थाच्या समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिकसाठी अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. 

पुढील वर्षी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रयत्न करु असे आश्‍वासन दिले. यावेळी उपशिक्षणाधिकारी जे.टी.पाटील, मुख्याध्यापक ए.एस.रामाणे, उदय पोवार, किशोर घाटगे, पद्माकर कापसे, अविनाश कामते, योगेश चौगुले आदी उपस्थित होते. पटसंख्या वाढविण्यासाठी कोण परवानगी देते? काही खासगी शाळांमध्ये पटसंख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसविले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडणार्‍या शाळांकडून पालकांची लूट केली जाते. यावर काय उपाययोजना केली. असा प्रश्‍न आ.क्षीरसागर यांनी सवाल केला. प्रभारी शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण मंत्र्यांच्या परिपत्रकाद्वारे शाळांना परवानगी दिल्याचे सांगितले. शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाविरोधात अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे आ.क्षीरसागर यांनी सांगितले.