Sun, Sep 23, 2018 11:56



होमपेज › Kolhapur › प्राधिकरणाचा मार्ग खडतरच!

प्राधिकरणाचा मार्ग खडतरच!

Published On: Aug 03 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 03 2018 1:05AM



कोल्हापूर : विकास कांबळे

शहरालगतच्या ग्रामीण भागाच्या सुनियोजित विकासासाठी स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाला गावांचा  विरोध कायम असल्याचे प्राधिकरणाची बैठक उधळून लावत सरपंचांनी दाखवून दिले. त्यामुळे अस्तित्वात येण्याअगोदरच प्राधिकरणाची वाट खडतर बनू लागल्याचे दिसत आहे. ग्रामपंचायतींना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय आणि हद्दवाढीप्रमाणेच प्राधिकरणाबाबत ग्रामस्थांच्या असणार्‍या शंका-कुशंका जोपर्यंत दूर होत नाहीत, तोपर्यंत  प्राधिकरणाची अवस्थाही हद्दवाढीच्या प्रश्‍नासारखीच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हद्दवाढ व्हावी, यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत.  हद्दवाढीचा पहिला प्रस्ताव 1989 मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्यात 42 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. या  प्रस्तावाला ग्रामीण भागातील लोकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. विरोध झाल्यानंतर यातील बरीच गावे वगळण्यात आली. व्यवहारिकदृष्ट्या ज्या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करणे योग्य होणार नाही, अशी 15 गावे यातून वगळण्यात आली. त्यानंतर 27 गावांचा नवीन आराखडा तयार झाला. त्यालाही विरोध झाला. म्हणून त्यातील दहा गावे वगळण्यात आली. शहराला लागून असलेल्या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. शहराला लागून असलेल्या म्हणजे शहराच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या हद्द ओळखून येत नाही, अशा 17  ग्रामपंचायतींचा समावेश करून नवीन प्रस्ताव तयार केला; मात्र त्यालाही विरोध झाला. अखेर दोन वर्षांपूर्वी  शहराभोवती बारा किलोमीटर अंतरात जेवढी गावे असतील त्या गावांचा नवा प्रस्ताव करून त्या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आल. हा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांची कोल्हापुरातून बदली झाली. त्यामुळे हद्दवाढीची चर्चा थांबल्याने हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाला तसाच बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला.

दुसरीकडे नागरिकरण झपाट्याने वाढत होते. खेड्यांचा चेहरा-मोहरा वेगाने बदलत चालला होता. याला चांगला आकार देण्यासाठी म्हणजे ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी प्राधिकरणाची संकल्पना पुढे आली. औद्योगिक वसाहत कायद्यानुसार प्राधिकरण स्थापन करून त्या गावांचा विकास करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. राज्यात सहा ठिकाणी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले.  प्राधिकरणाची घोषणा गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्येच करण्यात आली होती. त्याला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. प्राधिकरणाची घोषणा झाल्यापासून ज्या गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्या गावांनी याला विरोध करण्यास सुरुवात केली. 

हद्दवाढीला होणारा विरोध पाहून आमच्या मानगुटीवर प्राधिकरणाच्या नावाखाली शासन हद्दवाढ लादत असल्याचा आरोप गावकर्‍यांतून केला जात आहे. हद्दवाढ असो अथवा प्राधिकरण असो दोघेही आपल्या जमिनींवर आरक्षण टाकतील, अशी  भीती लोकांमध्ये आहे. याला काही अंशी महापालिकेचा कारभारही जबाबदार आहे. महापालिकेत जमिनींवरील आरक्षण उठविणे आणि आरक्षण टाकण्याच्या घटना नेहमीच गाजत असतात.

पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतींना अतिशय महत्त्वाचे स्थान असते. त्याचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍यांना बोलवायचे आणि मंत्री किंवा प्राधिकरण समितीच्या सदस्यांनी त्याकडे पाठ फिरवायची, अशा प्रकारामुळे विश्‍वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्‍न सरपंचांमधून उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे जोपर्यंत गावांच्या प्रश्‍नांची समाधानकार उत्तरं विश्‍वासहार्यपणे मिळणार नाहीत, तोपर्यंत प्राधिकरणाचा प्रवास हा असाच चर्चेपुरताच मर्यादित राहणार आहे.

प्राधिकरणाबाबत विश्‍वास निर्माण करण्याची आवश्यकता 
प्राधिकरणाची घोषणा झाल्यानंतर या गावांची भूमिका समजावून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची होती. मात्र, वर्षभरात तसे काही झाले नाही. शहरातील लोकांना मिळत असलेल्या सुविधांबाबत होत असलेली रोजची ओरड याकडेही शेजारील गावांतील लोक साहजिकच वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत. त्यांच्या मनातील ही भीती प्राधिकरणामध्ये देखील कायम आहे. पूर्वी ग्रामपंचायतींना तोकडा निधी मिळत होता; पण शासनाने आता ग्रामपंचायतींना थेट त्यांंच्या खात्यावर निधी जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत प्राधिकरण अस्तित्वात आणायचे असेल तर त्या लोकांमध्ये प्राधिकरणाबाबत विश्‍वास निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. एक वर्षानंतर प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांतील सरपंचांची भूमिका ऐकून घेण्यासाठी बैठक बोलाविण्यात आली.  हे काम प्रशासनाबरोबरच नेत्यांचे देखील आहे; पण नेते बैठक बोलाविण्याच्या सूचना देतात आणि निघून जातात. बैठक बोलाविल्यानंतर निर्माण होणारे प्रश्‍न आणि संघर्षाला अधिकार्‍यांनाच तोंड द्यावे  लागते.