Wed, Nov 21, 2018 15:29



होमपेज › Kolhapur › शहराच्या गरजा संपल्या का?

शहराच्या गरजा संपल्या का?

Published On: Jan 09 2018 1:33AM | Last Updated: Jan 09 2018 12:45AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

निधी दिला; पण तो खर्चच होत नाही, शहराच्या गरजा संपल्या का? असा संतप्त सवाल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी महापालिका व नगरपालिका प्रशासनाला केला. गेल्यावर्षीचा निधी खर्च झाल्याखेरीज यावर्षीचा निधी मिळणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना आणि नगरोत्थान योजना खर्चाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. 

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना आणि नगरोत्थान योजनेतून महापालिका आणि नगरपालिकांना कामासाठी निधी देण्यात आलेला आहे. हा निधी दोन वर्षांमध्ये संपूर्ण खर्च होणे बंधनकारक आहे, असे असतानाही हा निधी खर्च होत नाही. याबाबतचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत करावे लागतात, ते का होत नाहीत, शहरातील गरजा संपल्या का? सदरच्या योजनेतील सन 2016-17 चा निधी मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण खर्च करावा. हा निधी खर्च झाला नाही तर सन 2017-18 मधील निधी वितरीत केला जाणार नाही, अशा सक्त सूचनाही त्यांनी केल्या. 

या योजनांतर्गत केलेल्या कामांचे थर्डपार्टी ऑडिटही करून घ्या, असे सांगत पाटील म्हणाले, नागरी वस्ती सुधार योजनेतील कामे गुणवत्तापूर्ण होणे आवश्यक आहे. ही कामे दर्जेदार होतील याकरिता समाजकल्याण विभागाने दक्ष राहावे. महापालिकेने शहरातील विधानसभा सदस्यांनाही विकास कामांसाठी निधी देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तातडीने नियोजन करून हा निधी उपलब्ध करून द्या, असे सांगत पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे तत्काळ प्रस्ताव द्यावा, असे आदेशही त्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले.

बैठकीला आ. राजेश क्षीरसागर, प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अरविंद लाटकर, नगर प्रशासनाचे नितीन देसाई, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत आदींसह मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेला भरीव निधी देणार     

नावीन्यपूर्ण योजनेत जिल्ह्याला 11 कोटींचा निधी प्राप्त असून, आतापर्यंत सुमारे 3 कोटी रुपयांच्या कामाच्या मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यंत्रणांनी या योजनेसाठीही प्रस्ताव तत्काळ प्रशासनाकडे द्यावेत. नावीन्यपूर्ण येाजनेतून शहर आणि जिल्ह्यासाठी चांगल्या सुविधा निर्माण व्हाव्यात. जिल्हा परिषदेला रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या कामासाठीही वाढीव निधी देण्यात येईल, असेही यावेळी पाटील यांनी स्पष्ट केले.