Wed, Nov 14, 2018 15:08



होमपेज › Kolhapur › ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेला प्रतिसाद

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेला प्रतिसाद

Published On: Jul 09 2018 1:19AM | Last Updated: Jul 09 2018 12:02AM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

महिला आणि बालविकासच्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेंतर्गत एका किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेण्याच्या योजनेला जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील 151 दाम्पत्यांपैकी एकाने दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेतल्या आहेत. तसेच वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच पाहिजे, ही सामाजिक मानसिकता दूर करण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला आाहे.

आजही समाजात अनेक दाम्पत्य वंशाला दिवा पाहिजे म्हणून हट्ट करत असतात. त्यासाठी गर्भलिंग निदान करणे, मग मातेच्या उदरात असलेला मुलीचा गर्भ काढून टाकणे असे प्रकार समाजात दररोज घडत आहेत. यावर आळा बसावा म्हणून शासनाने गर्भलिंग निदान करण्यावर कडक बंधने आणली आहेत, तरीही गर्भलिंग निदान करणारे मशिन चार चाकी व्हॅनमध्ये ठेवून गर्भलिंग चाचणी करणार्‍या टोळ्या फिरत आहेत. यामुळे समाजात मुलांपेक्षा मुलींची संख्या कमी आहे. या प्रकारातून जोडप्यांना परावृत्त करण्यासाठी, मुलीचा जन्मदर वाढावा, लिंग निवडीस प्रतिबंध व्हावा, बालविवाह रोखावा, मुलीच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन मिळावे  यासाठी राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना सुरू केली आहे.

2014 मध्ये ही योजना जाहीर केली. प्रारंभीच्या काळात ही योजना दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबीयांसाठी ‘सुकन्या’ योजना कार्यान्वीत होती. त्यानंतर 2016 ते 2017 या कालावधीत ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना सुरू झाली. यानंतर 1 ऑगस्ट 2017 मध्ये सुधारणा योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत माता किंवा पिता यांनी दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र महिला व बालविकास अधिकार्‍यांकडे सादर केल्यानंतर प्रत्येक मुलींच्या नावे 25 हजार रुपये या प्रमाणे 50 हजार रुपये शासन राष्ट्रीयीकृत बँकेत फिक्स डिपॉझिट स्वरुपात ठेवले जाते. या रकमेवरील व्याज मुलीच्या वयाच्या सहाव्या वर्षी तिला काढण्याची सोय करण्यात आली आहे. 

नव्या स्वरुपात ही योजना सादर करत असताना शासनाने कोणताही मध्यस्थ अथवा अशासकीय व्यक्तींचा सहभाग ठेवलेला नाही. फक्त अंगणवाडी सेविकांना लाभार्थीच्या गरजेप्रमाणे त्यांना अर्ज भरण्यास मदत करावयाची आणि तो अर्ज भरून घेऊन महिला आणि बालविकास अधिकार्‍यांच्याकडे सादर करावयाचा, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या.